निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई पनि सरकारीसरह तलब दिन भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि लागु नभएको पाइएको छ। कुनै पनि निजी अस्पतालले परिपत्र लागु नगरेपछि नेपाल नर्सिङ संघले गत साता पुन: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाएको हो।

नर्सिङ संघको माग र बजारमा निजी अस्पतालले नर्सको श्रम शोषण गरेको जानकारी पाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलको निर्देशनमा सबै निजी अस्पताल तथा निजी मेडिकललाई परिपत्र पठाइएको थियो। परिपत्र मन्त्री पौडेलको हस्ताक्षरसहित गत मंसिर २७ गते नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पठाएको हो।

परिपत्रअनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको तलब सरकारीसरह दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी निजी अस्पताल मन्त्रालयमा नवीकरण गर्न आउँदा तलब भुक्तानीको बिल भर्पाइ बैक स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, तर अहिलेसम्म निजीले लागु नगरेपछि पुन: मन्त्रालयमा पुगेको संघकी महासचिव देवका आचार्यले बताइन्। आचार्यका अनुसार गत साता मन्त्री पौडेल र मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटालाई भेटी पुन: मागपत्र पेस गरेका छन्।

भेटका क्रममा मन्त्री पौडेलले लागु नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न बलियो कानुनी आधार नभएकाले समस्या परेको बताएको महासचिव आचार्यले बताइन्। उनले भनिन्, ‘परिपत्र जारी गरे पनि पालना नगर्ने अस्पतालको हकमा बलियो कानुनी आधार नभएको देखिन्छ। यसले समस्या परेको छ’, उनले भनिन्। निजी अस्पतालको हकमा समान तलब लागु गर्न र नर्सहरूको श्रम शोषण अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमै व्यवस्था भए मात्र पूर्ण पालना गराउन सकिने देखिएको बताइन्।

यो व्यवस्था लागु गराउन नर्सिङ संघ पुन: संघर्षमा उत्रिने आचार्यले बताइन्। आचार्यका अनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सले १५ देखि २२ हजारभन्दा बढी तलब पाउन सकेका छैनन् भने सरकारीमा त्यही काम गरेबापत मासिक ३५ हजारसम्म तलबको व्यवस्था छ। निजीमा २० हजार नर्स कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्यांक छ।

आइतबार एक समारोहमा नर्सिङ तथा सुरक्षा महाशाखाकी प्रमुख हिरादेवी निरौलाले मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरिसकेको बताएकी थिइन्। परिपत्र पठाएपछि निजी अस्पतालका नर्सहरूबाट महाशाखामा सिधै गुनासो नआएकाले यकिन भन्न नसकेको निरौलाले बताइन। ‘लागु नगर्ने निजी अस्पतालको हकमा नवीकरण नगर्नेसम्म मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ’, उनले भनिन्।