स्वास्थ्य बिमा सुधार गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको बिमा सुधार समितिले हालै प्रतिवदेन बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन कसरी गर्ला ? भन्ने विषयमा अहिले सबैको चासो देखिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा सुधार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पुस १७ गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। एक साताअघि नै मन्त्रालयमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

स्वास्थ्य बिमा सुधार समितिका सदस्य डा. रघु काफ्लेले हालै गठिन समितिले सबैलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने र हुनेबाट बिमाको आयतन बढाउने गरी सैद्धान्तिक सुझाव दिएको बताएका छन्। ‘मुख्य कुरा सैद्धान्तिक रूपमै सुधार गरेका छौं,’ डा. काफ्लेले भने।

हालसम्म स्वास्थ्य बिमामा बहुसंख्यक बिमित हुनुपर्ने नागरिक छुटेको र राज्यले शुल्क तिरेका अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, असहायहरू या पैसा तिर्न नसक्ने वर्ग मात्र बिमामा आवद्ध भएको उनले बताए। अबको सैद्धान्तिक पक्ष भनेको शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने रहेको डा. काफ्लेले बताए।

पहिलो कुरा स्वास्थ्य बिमामा नसमेटिएका समूहहरू व्यापारी, व्यवसायी, नेता, शिक्षक, कर्मचारी, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसमेतलाई अनिवार्य सहभागी हुने गरी नीतिगत सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उनले जानकारी दिए।

यसरी समेट्दा प्रगतिशील शुल्क तिर्ने व्यवस्था पनि हुनेछ। यस्तो व्यवस्थाले समेट्दा हुनेबाट थप रकम लिएर बिमाको पुँजीको आयतन ठुलो बनाउन सकिने उनको तर्क छ। बिमामा को–पेमेन्टको प्रणाली पनि समेटिएको छ। स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा विश्वका सबैजसो मुलुकमा को–पेमेन्ट प्रणाली कायम रहेकाले सोहीअनुसार नेपालमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको उनको सुझाव छ।

हुनेहरूले केही बढी योगदान हुने गरी बिमा सदस्यको रकमको व्यवस्था हुने र यसरी योगदान गर्ने बिमितको हकमा उपचार एउटै भए पनि अस्पताल या सुविधा फरक हुनेछ। ‘उपचारको गुणस्तर एउटै हुन्छ, बढी योगदान गर्नेको हकमा क्याबिन या निजी अस्पताल बस्छु भने पनि दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

पछिल्लो बिमा प्रणालीले बिमाको दायरा एक लाखबाट थपेर पाँच लाख पुर्‍याउनेछ। यही बिमा रकमबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क नै उपलब्ध हुनेछ। डा. काफ्लेको अनुसार अहिलेको बिमा बोर्डको संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको, कानुनी रूपमै सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ। यसको साथै बिमा लागु गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनसमेत सुझाएको छ।

अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिक उपचार कोषजस्ता छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी लागु गर्दा सम्भव हुने प्रतिवेदनमा समेटेको डा. काफ्लेले बताए। यो बिमा लागु गर्दा मापदण्ड पूरा गरेका निजी अस्पताल पनि समावेश हुने गरी सुझाव समावेश भएको काफ्लेको भनाइ छ।