किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वमै उदारणीय बनेको छ।
२० वर्षको अवधिमा यो उमेरमा प्रजनन् स्वास्थ्यमा आएको सूचकाङ्कको तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दिएको मान्यता र नेपालमा हालै भएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललाई उदाहरणीय बनाएको अनुसन्धानमा सहभागी संंस्था कृपाले जनाएको छ।
शुक्रवार कृपाले ‘द इम्प्रुभमेन्ट इन एडोल्सेन्ट सेक्सुअल एण्ड रिप्रडक्टिभ हेल्थ नेपाल नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा किशोरीहरूमा प्रजनन् दर घटेको बताएको हो।
इक्जाम्पलर्स, एफिडिप र कृपाले संयुक्त रुपमा गरेको उक्त अध्ययन नेपाल र भारतसहित ४ मुलुकमा गरिएको हो।
इक्जाम्पलर्स एण्ड ग्लोबल हेल्थले विश्वभरी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रका १५ शीर्षकमा अध्ययन गरिएको बताएको छ।
त्यसैगरी अफ्रिकन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी डेभलपमेन्ट संस्थाले मध्यम तथा निम्न आय भएका देशहरू मध्ये नेपालमा सन् २००१ मा १५ देखि १९ वर्ष भित्र प्रतिहजार किशोरीमा १ सय १० जना जन्मन्थे भने २०२२ मा घटेर ७१ मा पुगेको छ।
अध्ययनमा विगत वीस वर्षको अवधिमा सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क र कार्यक्रमको प्रभावको आधारमा विश्लेषण गरिएको जनाएको बताइएको छ।
अध्ययनले सन् २००१ देखि सन् २०२२ भित्रको सूचाङ्क र तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको छ। सन् २००१ मा किशोरी उमेरमा प्रजनन् दर ५६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा आइपुग्दा यो दर घटेर १४ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् २००१ मा नेपालमा प्रतिहजारमा किशोरीले मात्र २१ बच्चा जन्माउँथे भने सन् २०२२ मा यो दर घटेर १३.१ म झरेको छ।
प्रजनन् दर घट्नुमा नेपालले यो अवधिमा ८ वटा क्षेत्रमा गरेको कामको प्रभाव रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रजनन् स्वास्थ्यमा भएको राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो कारण देखिन्छ।
यस अवधिमा नेपाल सरकारले यौन तथा प्र्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न नीति तथा ऐनकोे व्यवस्था गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति १०९१, आम सुरक्षाकार्यक्रम १९९८, मूलुकी ऐनमा संशोधन, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य नीति २००८, राष्ट्रिय परिवार नियोजन नीति २०११, नेपालको संविधान २०७२, आमा सुरक्षा तथा प्रजनन् स्वाथ्य अधिकार ऐन, २०१८ लगायत छन्।
किशोरी–किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य नीति बलियो हुनु दोेस्र्रो कारण अध्ययनले औँल्याएको छ। यस अवधिमा नेपालमा सबै तहमा किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा र परिवार नियोजन कार्यक्रम नेपालमा सशक्त रुपमा सञ्चाालन भएको थियो। महिला प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमले पनि यो उमेर समुहलाइै समेट्नु, सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रम, परिवार नियोजनका विभिन्न कार्यक्रमको उत्तिकै भूमिका देखिएको छ।
‘साथीसँग मनका कुरा, ‘दिदीदाई’ कार्यक्रम र मिडियाको अन्य भूमिकाले पनि योे उमेर समुहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार आएको अध्ययनले औँल्याएको छ।
यो समुहमा सरकार तथा गैरसकारी निकायले प्रदान गरेको यौन शिक्षाकार्यक्रम रहेको औँल्याएको छ। यो कार्यक्रमले यौन, यौन हिंसा, यौन अधिकार र सम्बन्धको विषयमा प्रर्याप्त वकालत गरेको थियो। यो कार्यक्रम चार कक्षादेखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई समेटेको थियो। त्यसैगरी युनिसेफले प्रदान गर्दै आएको बालिका शिक्षाको पनि भूमिका रहेको छ।
शिक्षामा आएको परिवर्तनले पनि किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्यमा सुधार आएको अध्ययनमा देखिएको छ। अध्ययनमा निरक्षर र कम शिक्षित किशोरीबीचमा प्रजनन् दर घटेको पाइएको छ।
सरकारले सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। यस अवधिमा सन् २००६ मा माध्यमिक तह पढ्ने किशोरीको सङ्ख्या ४२.६ प्रतिशत थियो भने हाल ८१.३ प्रतिशत रहेको छ।
बलविवाहमा गरिएको नियन्त्रण कार्यक्रमको प्र्रभावले पनि किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्यमा सुधार आएको अध्ययनले देखाएको छ। यस अवधिमा नेपाल सरकारले विवाहको उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २० वर्ष अनिवार्य गरेको थियो। यो नियम केटा र केटी दुबैको हकमा लागू गरेको थियो। त्यसैगरी यो अवधिमा बालविवाह रोक्नेको लागि समुदाय स्तरमै विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
सन् २००६ मा २० वर्षभित्रमा गरिसक्नेको सङ्ख्या ७८.१ प्र्रतिशत थियोे भने सन् २०२२ मा यो सङ्ख्या ६४ प्रतिशतमा झरेको छ।
देशमा आएको आर्थिक सशक्तिकरणका कारण पनि प्र्रजनन् स्वास्थ्यमा सुधार आएको अध्ययनले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक/सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्र्तन, मिडियाको प्रभाव, समानताको अधिकारमा आएको परिवर्तन जस्ता पक्षले पनि यो उमेरमा प्रभाव परेकोे देखिन्छ।
यो उमेर समूहमा कायम समस्यालाई पूरा दीगोपना दिन र पूर्ण सफलता हासिल गर्न अझै पनि चुनौती कायम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
कानुनी अस्पस्टता, भौगोलिक चुनौती, सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध मुख्य चुनौती रहेको पनि अध्ययनले बताएको छ।
प्रतिवेदन नेपाल र नेपाल जस्तै कम आय भएका देशहरूमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि उपयोगी हुने कृपाले जनाएको छ।
सोही क्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालले अहिलेको मान्यतालाई अन्तरदेशीय समन्वय चुनौती बनेको बताए। सङ्घीय संरचनामा सबैको योगदान खासै नभएको र सङ्घीय सरकारको बजेटको भरमा कार्यक्रम चलेको तर प्रदेश सरकारको चासो कम रहेकोले अझै पनि चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। साथै उनले प्र्रतिवदेन आगामी नीतिनिर्माणको तहमा सहयोगी बन्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले अध्ययनले अबको नीति तथा योजनाको लागि सहज हुने बताए।
अध्ययन कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङ, विश्लेषक डा. प्रकाशदेव पन्त र कृपाका सह–निर्देशक डा. महेश पुरीले गरेका हुन्।
प्रकाशित: १६ असार २०८१ १३:३१ आइतबार
