समाज, समुदाय र बालस्वास्थ्य सुधारका अथक मेहनत गरिरहेका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी महिलालाई सशक्त बनाउन माग गरिएको छ। पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पिएसआई) ले ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपालका सामुदयिक स्वास्थ्यकर्मीले भोग्दै आएका चुनौती तथा कठिनाइमाथि बनाइएको वृत्तचित्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक भनेर चिनिने सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले समुदायलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य संस्थासँग जोड्ने काम गर्दै आएका छन्। आइतबार सार्वजनिक भिडियोमा उनीहरूको अनुभव तथा उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको छ।

घरघर पुगेर उनीहरूले बालबालिकालाई समान्यतया आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याहरूको पहिचान तथा उपचार गर्ने र झाडापखाला लागेकाहरूलाई पुनर्जलिय झोल (जीवनजल) वितरण गर्ने गरेका छन्, त्यस्तै जिंक चक्की प्रदान गर्ने र गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुनुपूर्वको जाँच गरेको सुनिश्चितता गर्ने तथा नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिने गर्छन्।

त्यति मात्र नभएर स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने र सरकारका विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानबारे सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नु पनि उनीहरूको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा स्रोतसाधनको अभाव, तालिमको कमी, जोखिमयुक्त कामलगायतका समस्या भोग्नुपरेको सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ।

उनीहरूलाई नियमित काम गर्ने श्रमिकका रूपमा स्वीकार गर्न मानिएको छैन र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने मातृत्ववापतको सुविधा, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षालगायतबाट वञ्चित गरेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ (हिभोन) अध्यक्ष वसन्ती महर्जनले बताइन्।

नियमित तलब नपाएको र तोकिएको काम गरेबापत न्यून सुविधा पनि नदिएको उनले बताइन्। ‘कामको समयावधिअनुसार उच्च ज्यालाको स्केल बढाउनु पर्छ। ओभरटाइम गरेको खण्डमा मुलुकको कानुनअनुसार सोबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो नगरपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक तीन हजार रकम दिन थालेको छ। थुप्रै ठाउँहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवा प्रदान गरेवापत तलबका रूपमा एकसुको पनि पाएका छैनन्।’

समुदायमा आवश्यक पर्ने सामानहरू जस्तै टर्च लाइट, झोला र सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। यो शोषणपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न, आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन र सम्वन्धित सरकारी निकायसँग सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्वाद गर्न एक जुट भएका छन्।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो संघर्षको माग गर्दै आएका केही सफलता पनि प्राप्त हुन थालेको छ। केही स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको योगदानको पहिचान र कदर गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा नागार्जुन नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक पाँच हजार रूपैंया उपलब्ध गराउन थालेको छ।

यसले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदान गर्दै आएको अमूल्य सेवाको थोरै भएपनि कदर गरेको छ र उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा तथा जीवनयापनमा केहि सहजता प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै वागमति प्रदेशमा कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेश सरकारबाट विमा सुविधा प्राप्त गरेका छन् जुन अर्को महत्त्वपूर्ण उपलउपलब्धि हो। यसले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो स्वास्थ्य जांच लगायतमा मद्दत पुग्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज बनाएको छ।

यसैगरी बाँसगढी नगरपालिकाले हालै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सलग्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न गराइएपछि सो नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व सुरक्षा तथा वृद्धावस्थामा पेन्सनलगायतका सुविधा कोषबाट प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी आवश्यक परेमा उनीहरूले कुनै धितोविना नै १२ लाखसम्म ऋण लिन पाउने सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन्।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी हुनुमा खुसी छौं,’ नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) की अध्यक्ष गितादेवी थिङले भनिन्, ‘हामीलाई श्रमिकको रूपमा पहिचान गर्ने र हामीले गर्दै आएको कामलाई नियमित प्रकृतिको रूपमा स्थापित गर्ने अभियानको एक कदम हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। हामीले कोभिड १९ को दौरान गरेको कामलाई बिर्सनु हुन्न। व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनको अभावका वावजूद कोभिडको संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन हामीले मेरुदण्डको रूपमा काम गर्‍यौ।’

उनले थपिन्, ‘हामीले गरेको अथक प्रयासकै कारण नेपालमा मातृ र बाल मृत्युदरमा कमि आएको छ। हाम्रो अधिकारका लागि हामीसँग यस्ता पर्याप्त विषयहरू छन्।’ सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको अधिकारका लागि निरन्तर अभियानहरू पिएसआई र यसका आवद्ध अन्य संगठनले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सन् २०२३ को अगष्टमा साझा मागपत्र तयार पारेर दक्षिण एसियाका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको अधिकारको आवाज उठाएको स्मरण गराउन चाहेको उनीहरू बताउँछन्। सो दस्तावेजले दक्षिण एसियाका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट्याउने र उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको सन्दर्भमा हालै प्राप्त उपलब्धिहरू उनीहरूको वर्षौंदेखिको समर्पण र योगदानको कदर भएको पिएसआईकी नेपाल परियोजना संयोजक जेनीजैन थापाले बताइन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० १०:२० सोमबार