राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी बिमा उपचार खर्चमा बिमितबाटै १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने गरी नीति लिएको छ। हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय तिरेबापत एउटा परिवारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन्। तर नयाँ नीति अनुसार उपचार गरेको कुल खर्चमध्ये १० प्रतिशत बिमितले तत्कालै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा तिर्नुपर्नेछ।

बिमाको खर्च सक्नैपर्ने उद्देश्यले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अनावश्यक परीक्षण गराई बिमाको रकम सक्ने गरेको जानकारी आएपछि बोर्डले नयाँ निर्णय लिन बाध्य भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा। गुणराज लोहनीले बताए। डा लोहनीको अनुसार बोर्डमा आबद्ध अति विपन्न तथा असहायले तिर्नु नपर्ने व्यवस्था सहित को–पेमेन्ट बिमा प्रणाली लागु गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अति विपन्न तथा अपांगताहरूको हकमा सरकारले बिमा शुल्क तिर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यी नागरिकको हकमा को–पेमेन्ट पनि तिर्नुनपर्ने डा लोहनीले बताए। १० प्रतिशत रकम बिमितबाट लिँदा अपनत्वको भावना आई रकमको दुरुपयोग सम्भावना रहेको डा लोहनीको भनाइ छ। यो दुरुपयोग नियनन्त्रण गर्न बोर्डले पे्रसक्रिप्सन अडिट गर्ने तयारीसमेत गरेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा प्रणाली नै लोककल्याणकारी नगरी बजारमुखी बिमा प्रणाली ल्याएको स्थितिमा कुल उपचारको १० प्रतिशत को–पेमेन्ट प्रणाली गरिब नागरिकको हितमा नभएको जनस्वास्थ्यविद शरद वन्त बताउँछन। नेपालमा पाँच तहका वर्ग भएको र यी तहमध्ये अति धनी, धनी, मध्यम, गरिब र अति गरिब वर्ग छन। यी वर्गमध्ये यो कार्यक्रमले धेरैको संख्यामा रहेका गरिब तथा मध्यम वर्गलाई नै मर्का पर्ने डा। वन्तले बताए। ‘को–पेमेन्ट लागु भयो भने ३५ सय बापत सुविधामा उल्टै १० देखि २० हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

नेपालमा रहेका गरिबले आवश्यक परेको बेला १० हजार तुरुन्त निकाल्न नसक्ने स्थिति रहेको अवस्थामा उल्टै १० प्रतिशत तिराउने नीतिले गरिब नै मर्कामा पर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा। झलक शर्मा गौतमले बताए। बिमा सेवामा रहेको विकृति रोक्न बोर्डले अन्य उपाय खोज्नुको सट्टा उल्टै गरिब नागरिकलाई उपचार खर्च तिर्न बाध्य बनाउने नीति नागरिकमैत्री नभएको डा। गौतम बताउँछन। बिरामी पक्षले स्वास्थ्यकर्मीको पे्रसक्रिप्सनबिना कुनै पनि अनावश्यक जाँच गर्न नसक्ने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै नियमन गर्ने खालको नीति तथा अनुगमन कार्यक्रम ल्याउनु उचित रहेको सुझाए।

डा वन्तका अनुसार नेपाल जस्तो देशका लागि लोकल्याणकारी बिमा प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा सरकारले बजारिया ढाँचाको बिमा प्रणाली लागु हुनुले स्वास्थ्य बिमा सेवामा दुरुपयोग भएको र यसको अन्तिम असर नागरिकमा पर्न गएको बताए। यसको विकल्पमा लोकल्याणकारी बिमा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिलेको प्रणालीले अति धनी, धनी र विपन्नलाई एउटै तहको रकम तिराएको बताए। यसको सट्टा अति धनी, धनी, मध्यम, विपन्न र अति विपन्नका लागि फरक–फरक रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने डा। वन्तको सुझाव छ।

सबै नागरिकको आम्दानी एउटै तहको नभएकाले हुनेबाट लिएर विपन्नको स्वास्थ्य सुरक्षामा खर्चिनु लोकल्याणकारी बिमा प्रणालीको लाभ रहेको उनले सुझाए। अहिलेको १० प्रतिशत को–पेमेन्ट पनि नागरिकको आम्दानीको स्तरअनुसार हुनुपर्ने, विपन्न र अति विपन्नको हकमा तिनै नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विपन्नलाई राज्यले थप रकमको उपचार भार थप्नु भनेको राज्य लोकल्याणकारी हुनै सक्तैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: ३ पुस २०८० १४:०८ मंगलबार