सरकारले एक सयदेखि ३ सय बेडसम्म बेड भएका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र पारामेडिक्स  पढाउने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल गरेपछि आफूले सो नीतिगत निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री बस्नेतले नेपालमा पढ्न नसक्ने र बाहिर पनि जान नसक्नेहरु डिप्रेशनमा जाने क्रम बढेपछि आफूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि क्रान्तिकारी रुपान्तरण नै हुनेगरी सो निर्णय लिएको पनि पटकपटक दोहो¥याए। उनले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अस्पतालहरुसँग सुझाव लिने काम शुरु गरिएको बताए। मन्त्री बस्नेतले ३ सय भन्दा बढि बेड भएका सरकारी अस्पतालहरुमा भने एमबीबीएसको पनि पठनपाठन हुनेगरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको पनि बताए।

उनले भने, ‘बाहिर जान नसक्ने, यहाँ पढन नसक्ने अवस्था भएपछि हाम्रा भाई बहिनीहरु डिप्रेशनको शिकार हुन थाले। र, म कहाँ डिप्रेशन भयो भनेर दिनै पिच्छे कम्तिमा एक र बढि ६ जनासम्म म कहाँ आउन थालेका छन। अब हामीले पनि नीतिगत रुपमा केही निर्णय नगरीकन त मुखले भनेर त केही पनि गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण मैले यो सुधारका कुराहरुलाई लिएर क्याविनेटमा दुई, ३ महिना अगाडि कुरा लगेका थिए। र, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले शिक्षा, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवजीहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु बसेर पटक पटक छलफल गर्नुभयो। र, अहिले त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ मैले अघि नै भने। यसमा केही सुधारका कामहरु त हुने नै छ। त्यतिले मात्रै पनि यो समस्या हुने देखेर हामीले हिजो मंगलवार एउटा निर्णय ग¥यौं। त्यो निर्णय चाँही सरकारी अस्पतालहरु जुन अस्पतालमा एक सय देखि ३ सय बेडसम्म चलेको छ। ती अस्पतालहरुमा उहाँहरुलाई हामीले आजै चिठी लेखेर राय पनि मागिसक्यौं। एक सय देखि ३ सयसम्मा बेड सञ्चालन गरेका सरकारी अस्पतालहरुमा, चाहे त्यो संघीय अस्पताल होस, चाहे प्रादेशिक अस्पताल होस्। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको अस्पताल किन नहोस्। त्यसमा हामीले पारामेडिक्स र नर्सिङ पढ्नका लागि खुला गर्ने। र, हामीले यसो अध्ययन गर्दा त्यहाँ पढाउनका लागि डाक्टर, नर्सिङहरुको कमी हुँदैन। इक्वीपमेन्टहरु त्यहाँ हुन्छन् नै। थोरै केही थप्नु पर्ला। र, कहीकहीँ त पढाउनका लागि हलहरु पनि पुग्छ। कतिपय ठाउँमा थप टहरा बनाउनुपर्ने स्थिति आउला। भनेपछि कुनैपनि ठूलो लगानी नगरीकन सरकारी अस्पतालहरुले यो काम गर्न खोजिपनि रहेका, तर नदिएर बसेको अवस्था। त्यो हामीले निर्णय ग¥यौं। यसबाट नेपालको मेडिकल शिक्षामा एउटा क्रान्तिकारी कदम हुन्छ। भन्ने हामीलाई लाग्छ। र, ३ सय भन्दा माथि चाही हामीले पारामेडिक्स र नर्सलगायत एमबीबीएसको कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने। यसका बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पनि पत्राचार गर्ने भएका छौं।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० १३:०३ बुधबार