१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
स्वास्थ्य

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पहिचानमा समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह

नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेका बाधाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ।

वियोण्ड बेइजिङ कमिटीले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गरेको अन्तरक्रियात्मक अध्ययनको आधारमा एसियन एण्ड प्यासेफिक मिनिस्टेरियल डिक्लेरेसन अन पपुलेसन एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड द पिओए अफ आइसिपिडीलाई लक्षित गरेर सरकारलाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदनले सबै युवा महिलाहरूको लागि उच्च गुणस्तरको गर्भ निरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू सहित यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू र अधिकारहरूमा विश्वव्यापी पहुँचका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले नौ बुँदामा नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेका बाधाहरूको सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको सिफारिस गरेका छन्।

जसमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूप्रति आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। र ती पहुँचको सुनिश्चितता विशेषत पहुँचविहिन भएका समुदाय लक्षित होस भन्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

यस्तै सरकार र दाता दुवैलाई पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्न, पहुँचयोग्य, उच्च–गुणस्तर, कलंक–मुक्त गर्भ निरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू प्रदान गर्न सुझाएको छ। यसले मानिसलाई सम्मानका साथ बाँच्नका लागि सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने अध्ययनले समेटेको छ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न जनसंख्याका आवश्यकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, गर्भ निरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूमा विश्वसनीय, अलग–अलग तथ्याङ्क संकलन गर्न, अनुकूल योजना र कार्यक्रमहरूलाई आकार दिने कुरामा वकालत गरेको छ।

साथै विभिन्न प्रकारका गर्भ निरोधक विधिहरू र सुरक्षित गर्भपतन विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न अनुसन्धानमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, सबै यौन र लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न सुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई नीति निर्माण, डिजाइन, योजना र कार्यान्वयनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता बढाउँदै युवा र किशोर किशोरी नेटवर्कहरूलाई पर्याप्त सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गरेको छ।

यस्तै सान्दर्भिक सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य मार्फत शारीरिक अधिकार र स्वायत्तताको सही जानकारी सुनिश्चित गर्दै, विद्यालय पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरूमा अद्यावधिक गरिएको व्यापक यौन शिक्षाको एकीकरण जस्ता कुराहरू सिफारिस गरिएको छ।

अध्ययनले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तरक्रियात्मक पहिचान भएका १०९ महिलाहरूबाट व्यावहारिक अनुभव, ज्ञान र सचेतना संकलन गरेको बियोण्ड बेइजिङ कमिटीका यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार अधिकृत रेयुसा चालिसेले बत्ताइन्।

उनले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका सेवाहरूको पहुँच भएको अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उमेर, लिङ्ग, जातीय, जात, धर्म, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ३७ जना युवाहरूलाई सहभागी गराइएको युवा परामर्श कार्यशालामा यसबारे थप छलफल र प्रमाणीकरण गरेको बताइन्।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० १२:३५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App