पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालको प्रजनन दर शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेपछि त्यो प्रतिस्थापनको तहमा पुगेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकले नेपालको प्रजनन दर अघिल्लो सर्वेक्षणभन्दा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेको देखिएपछि विज्ञहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिन थालेका छन्। यसअघि सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा प्रतिमहिला जन्मदर २.३ थियो। योभन्दा अघिदेखि नै यो दर घट्दै गएर अहिलेको तहमा आइपुगेको हो।

तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा नेपालको प्रजनन दर २.६ थियो। त्यसअघि सन् २००६ मा ३.१, सन् २००१ मा यो दर ४.१ र सन् १९९६ मा यो ४.६ थियो। पछिल्लो डेढ दशकको अन्तरालमा प्रजनन दर घट्दै गएर प्रतिस्थापन दरमा पुगेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। परिवार कल्याण महाशाखाका पूर्वखोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले अब जन्मदर घट्न नहुने, घटे देशलाई आवश्यक जनशक्ति नपुग्ने बताए। ‘अहिलेको दर रिप्लेसमेन्ट लेभलमा पुगिसकेको छ, अब घट्नुहुँदैन,’ उनले भने।

पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालको प्रजनन दर शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेपछि त्यो प्रतिस्थापनको तहमा पुगेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

त्यसैगरी जनसंख्याविद् डा. विधान आचार्यले अहिलेको प्रजनन दरले अब जनसंख्या बढ्दैन भन्ने अर्थ बुझाउने बताए। यही क्रमले सक्रिय जनसंख्या कम हुन सक्ने भएकाले अब सरकार जनसंख्या व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। ‘सरकारले अब देशभित्रै दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, विदेश जानबाट रोकेर उनीहरूलाई देशका लागि आवश्यक जनशक्तिका रूपमा दक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

देशले अपनाएको दुई सन्तान ईश्वरको वरदान, परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य तथा शिक्षाले सचेतना वृद्धि, ढिलो विवाह, आर्थिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापनपछि मात्र सन्तान जन्माउने चलनका कारण नेपालमा जन्मदर घट्दै गएको उनले बताए।

अहिले प्रजनन दर घट्दा नेपालका कतिपय जिल्लाको जनसंख्या घटेको तथ्यांकले औंल्याएको छ। धेरै जनसंख्या घटेका पाँच जिल्लामा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, मनाङ, खोटाङ र भोजपुर छन्। अहिलेसम्म सरकारले अपनाइरहेको जन्मदरको पुरानो नारा छाड्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।  

‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा अब सरकारले छोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको सरकारी नीति परिवार नियोजनतिर नभई व्यवस्थापनतिर जानुपर्छ।’ सरकारले बच्चा जन्माउन सक्ने, पालनपोषण गर्न सक्ने र थप बच्चा जन्माउन इच्छा राख्ने दम्पतीलाई थप बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार

नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ ले समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको पनि देखाएको छ। सर्वेक्षणले मातृ तथा नवजात शिशु स्वाथ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको औंल्याएको छ।

दक्ष जनशक्तिबाट प्रसूति सेवा लिनेको संख्या बढेको हो। ९४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको पाइएको छ। २६ वर्षअघि अर्थात् सन् १९९६ मा २५ प्रतिशत महिलाले मात्र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाँच सेवा प्राप्त गरेका थिए। यो उल्लेखनीय वृद्धि हो।

नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ ले समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको पनि देखाएको छ। सर्वेक्षणले मातृ तथा नवजात शिशु स्वाथ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको औंल्याएको छ।

त्यसैगरी ७३ प्रतिशत गर्भवती महिलाले गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनाभित्रै गर्ने गर्छन् भने ८१ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा तीनपटक गर्भवती जाँच सेवा प्राप्त गरेका छन्। सन् १९९६ मा यो दर ८ प्रतिशत मात्र थियो। ८९ प्रतिश जीवित जन्म स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका छन्। बच्चा जन्मेपछि १० जनामध्ये ७ जनाले जन्मेको दुई दिनभित्र स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए।

त्यसैगरी ५७ प्रतिशत विवाहित महिलाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। प्रति १ हजार जीवित जन्ममध्ये ११८ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो भने हाल ३३ जनाको मृत्यु हुन्छ।

एउटा पनि खोप नलिने शिशुको संख्या बढ्यो

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले नियमित खोप लिन आवश्यक धेरै शिशुले पूरा खोप नलिएको औंल्याएको छ। सोहीअनुसार कोभिड खोप लिनेको संख्या बढेपछि नियमित खोप लिनेको संख्या घटेको पनि सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार कुनै पनि खोप नलिनेको संख्यासमेत बढेको पाइएको छ। सन् २०१६ मा यो दर १ प्रतिशत थियो भने हाल अर्थात् सन् २०२२ मा ४ प्रतिशत छ। यो दर पाँच वर्षको अवधिमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। सन् २०१६ मा ८७ प्रतिशत बालबालिकाले पूरा खोप लिएका थिए भने सन् २०२२ मा ८० प्रतिशतले मात्र पूरा खोप लिएका छन्। यो हिसाबले पूरा खोप लिनेको संख्या ७ प्रतिशतले घटेको हो।

प्रकाशित: १५ असार २०८० ०१:१९ शुक्रबार