सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक सूचनामार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ३२ अस्पताल (१९ निजी र १३ सरकारी) का १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिएको जानकारी गराएको हो ।

 सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कूल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा विभिन्न ६ बुँदा समेटिएको थियो । जसअनुसार वीर अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि पृष्ठपोषण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर, महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालका साथै मधेस प्रदेशको कलैया अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना तथा सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको छ । साथै, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरमा अवरुद्ध रहेको जलन उपचार सेवा पुनःसञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग परामर्श तथा समन्वय गरिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका गुनासोहरू सङ्कलन गर्न क्यूआर कोड र छुट्टै इमेलको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो सम्बोधन कार्य सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।