सरकारले बाँकी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिसकेका छन्। पाँचवटामा उपकुलपति नियुक्त हुन बाँकी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसैगरी नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय उपकुलपतिको नियुक्ति बाँकी छ। मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी विवाद/रिक्तता कायम छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका लागि १० जनाको ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक भइसकेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा भने ११ आवेदनबाट सातजनाको ‘सर्टलिस्ट’ बने पनि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका लागि शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ।

योगमाया विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि छनोट प्रक्रिया हाल स्थगित छ। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि १६ सय हाराहारीमा सार्वजनिक पद रिक्त भएका थिए।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको र आगामी नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दबाब तथा भागबन्डालाई स्थान नदिने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ तर उपकुलपति नियुक्ति मात्रै पर्याप्त छैन। विश्वविद्यालयहरूमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनलगायत पदमा नियुक्ति हुन बाँकी छ। मन्त्री पोखरेलले यी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र सम्बन्धित उपकुलपतिलाई आफ्नो समूह छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिने बताउँदै आएका छन्।

प्राज्ञिक परिषद् नहुँदा विद्यार्थी मर्कामा

त्रिविका विद्यार्थी मदन बिष्टका अनुसार विश्वविद्यालयमा तीन महिनादेखि प्राज्ञिक परिषद् गायब छ। यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको उनको धारणा छ। ‘वैशाख १९ देखि त्रिविमा प्राज्ञिक परिषद् गठन हुन सकेको छैन’, विद्यार्थी बिष्टले नागरिकसँग भने, ‘पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र र परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण शैक्षिक निर्णय गर्ने मुख्य निकाय नहुँदा विद्यार्थीका महत्त्वपूर्ण काम तीन महिनादेखि ठप्प छ।’ उनले त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् तत्काल गठन गरी विद्यार्थीका शैक्षिक काम सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरे।

अबका चुनौती

सरकारले शिक्षामा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको छ। सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति त्यस दाबीको पहिलो ठूलो परीक्षण हो। अब विश्वविद्यालयका रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, अन्य शैक्षिक निकायका पदाधिकारी तथा शिक्षक सेवा आयोगलगायतका नियुक्तिमा सरकारले कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछ भन्ने विषयले सरकारको दाबीको वास्तविकता परीक्षण गर्नेछ।