त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षता अब आगामी साउन १ गतेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)ले उपलब्ध गराउने भएको छ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी विगत तीन दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीलाई दिँदै आएको समकक्षता अब युजिसीले दिने निर्णय गरेको हो। युजिसीले साउन १ गतेदेखि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक तयारी थालनी गरेको युजिसीका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले बताए।

स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपालमा थप अध्ययन र काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयगत समकक्षता आवश्यक पर्छ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा हासिल गरेको शिक्षा नेपाल सुहाउँदो छ वा छैन भन्ने स्तर निर्धारण गरी समक्षताको काम पन्चायतकालदेखि नै त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएको थियो।

सरकारले अब आयोगलाई जिम्मेवारी दिएपछि आयोगका सदस्य प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङ्गको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति बनाएर समकक्षतासम्बन्धी कार्यविधि तथा समकक्षता नीति बनाउने काम सुरु भएको आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। ‘आयोगले समकक्षता उपलब्ध गराउनका लागि छुट्टै समकक्षता निर्धारण शाखा नै स्थापना गरेर काम गर्ने तयारी छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि आयोगले सरकारसँग थप २३ कर्मचारीको माग गरेको छ।’ 

उनले थपे, ‘विद्यार्थीलाई सहज र सर्वसुलभ तरिकाले समकक्षता उपलब्ध गराउने आयोगको नीति हो। यसका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ।’

सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)लाई समकक्षताको जिम्मेवारी थपे लगत्तै आयोग समकक्षता नीति बनाउनमा जुटेको आयोगका उपनिर्देशक एवं समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी समितिका सदस्य सचिव डुलराज चिमरीयाले बताए। ‘स्वदेशमा संचालित विश्वविद्यालयहरू नेपाल सरकारकै ऐनबाट स्थापना भएर संचालन भएकाले अब यस्ता विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा समकक्षता नचाहिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ उपनिर्देशक चिमरीयाले नागरिकसँग भने, ‘तर विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको उच्च शिक्षाको स्तर निर्धारण गरी समकक्षता दिने कामकोलागि समितिले नीति र कार्यविधि बनाउने काम सुरु गरेको छ।’

उनले थपे, ‘प्राविधिक, जनशक्ति र आवश्यक नीति बनाउने काम सुरु भएको छ। कागजरहित आयोग बनाउन समकक्षताको आवेदन मागदेखि प्रमाणपत्र इसु गर्नेसम्मको काम अनलाइन गर्ने नीति आयोगको छ।’

हाल नेपालभरिका कुनै पनि विश्विद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको भए पनि त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता अनिवार्य छ। तर आयोगले समकक्षताको काम थालनी गरेपछि अब स्वदेशी विश्वविद्यालयहरू बिचको विभेद हट्ने उपनिर्देशक चिमरीयाको भनाइ छ।

उता समकक्षताको काम आयोगले गर्ने भएपछि त्रिवि पाठ्यक्रमको अन्य काम सहज रूपमा संचालन हुने विश्वास लिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण तिवारीले बताए। ‘विसं २०१६ सालमा त्रिवि स्थापना हुँदा त्यति खेर नेपालमा एक मात्र उच्च शिक्षाको निकाय त्रिवि नै थियो। ०३० सालमा त्रिविमा अध्ययन गराइने विषयको पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जनका लागि भनेरै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना भयो,’ कार्यकारी निर्देशक तिवारीले भने, ‘त्यतिखेर नेपाली, अंग्रेजी र नेपाल भाषा विषय त्रिविको सबै संकाय र संस्थानमा अनिवार्य विषयकै रूपमा पढाइने भएकोले यी विषयको पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन काम केन्द्र कै थियो।’ 

उनले थपे, ‘०५० सालपछि नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न जान थालेपछि त्रिवि संगठन तथा प्रसाशन सम्बन्धी नियम ०५० बनाएर पाठ्यक्रमले समकक्षताका लागि पनि काम गर्न थालेको हो। तर पछिलो १० वर्ष यता विदेशमा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि काम गर्न चुनौती थपिँदै गएको यर्थाथ हो।’

दैनिक ५० भन्दा बढी विद्यार्थी समकक्षताको काम लिएर आउने गरेकाले त्रिवि पाठ्यक्रमलाई पाठ्यक्रमको विकास, परिमार्जन तथा अन्य काम गर्न चुनौती थपिँदै गएको कार्यकारी निर्देशक तिवारीले जनाए। आयोगले समकक्षता दिने काम गरेपछि विद्यार्थीको समकक्षताको प्रमाणपत्र लिने काम पनि सहज हुने उनको विश्वास छ।

पछिलो समय त्रिविमा समकक्षता दिन भिड बढ्दै गएपछि विद्यार्थीलाई महिनौ कुर्न पर्ने गुनासाहरू आएका छन्।