२ मंसिर २०८३ बुधबार
image/svg+xml
शिक्षा

शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउँदै त्रिवि

शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ।

स–साना प्रशासनिक कामका लागि पनि क्याम्पसले केन्द्रीय कार्यालय नै धाउनुपर्ने विद्यमान झन्झट अन्त्य गर्न त्रिविले यो कदम चाल्न लागेको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार शैक्षिक सुधारसँगै प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै यो अभियानको मुख्य लक्ष्य हो।

‘विकेन्द्रीकरण नियम २०५५’लाई समयानुकूल अध्ययन गर्दै हालसम्म यस प्रक्रियामा सामेल नभएका क्याम्पसलाई समेट्ने त्रिविको तयारी छ।

यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका अधिकांश अध्ययन संस्थान र क्याम्पसले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा मात्र बढी ध्यान दिएको त्रिविको निष्कर्ष छ।

आफूअनुकूल आर्थिक निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढेको भन्दै अब आर्थिक पाटोसँगै शैक्षिक सुधारलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राखेर नियम कार्यान्वयन गरिने उपकुलपति थापाले बताए।

प्रचलित विकेन्द्रीकरण नियमले अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आङ्गिक क्याम्पसलाई अनुदान दिनुका साथै नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सामान्य कारबाही गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार दिएको छ।

यस्तै, कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो पनि नियमले खुला राखेको छ।

आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ, सम्बन्धित निकायले आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

बाँकी ७० प्रतिशत रकम भने आफ्नै छुट्टै कोषमा जम्मा गरी व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न पाइन्छ।

त्रिविको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म आठ क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी, सात अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेका छन् भने अब जम्मा १२ क्याम्पस मात्र यस प्रक्रियामा जोडिन बाँकी छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ १७:३७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App