कर्णाली प्रदेशको साविक कर्णाली क्षेत्रकै एक मात्र आंगिक संस्था जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस मा कानुन संकाय सञ्चालनको माग फेरि चर्किएको छ। स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्मले एलएलबी कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न दबाब बढाइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलाइले बहसलाई थप तीव्र बनाएको हो।

सदरमुकाम खलंगामा बुधबार क्याम्पसमा आयोजित ‘एलएलबी कार्यक्रम विस्तार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले कानुन शिक्षा अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाल्दै चालु शैक्षिक सत्रमै कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

सोही क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्रा.डा. लक्ष्मणकुमार उपाध्याय र प्रा.डा. विजयसिंह सिंजापति जुम्ला पुगेका छन्।

यसअघि गत पुसमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रियाले स्नातक तहमा कानुन, मानविकी र व्यवस्थापन संकाय थप्ने साझा निर्णय गरिसकेको थियो। निर्णयअनुसार कानुनअन्तर्गत एलएलबी, मानविकीमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता, पर्यटन तथा हेरिटेज, सामाजिक कार्य र मनोविज्ञान परामर्श तथा व्यवस्थापनतर्फ विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विषय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।

स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ र सात गाउँपालिकाले जनही १०/१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै छात्रवृत्ति व्यवस्थासमेत गर्ने बताइएको छ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य को संयोजकत्वमा पहल समिति गठन भइसकेको छ।

क्याम्पसले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार भइसकेको दाबी गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सहमति नपाएपछि क्याम्पस प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्री स्वयं त्रिवी पुगेर डिनदेखि रजिस्ट्रारसम्म भेट्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले जुम्लामाथि उपेक्षा भएको आरोप लगाउँदै कानुन शिक्षा सञ्चालन गर्न क्याम्पस सक्षम रहेको बताएका छन्।

त्यसपछि मात्रै त्रिवीले स्थलगत अध्ययनका लागि पूर्व डिनहरूलाई जुम्ला पठाएको हो। अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाले अब थप ढिलाइ नगरी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन्।

स्ववियु अध्यक्ष लोकेन्द्र बुढा ले लामो समयदेखि भइरहेको प्रयासले अब परिणाम दिनुपर्ने बताए। “अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ हुनु हुँदैन,” उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर शाही ले जुम्लामा कानुन शिक्षा सञ्चालन हुने विषयले उत्साह थपिएको उल्लेख गर्दै यसको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

पूर्व डिन प्रा.डा. विजयसिंह सिंजापति ले त्रिवी सकारात्मक रहेको संकेत गरे भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यले स्थानीय तहको प्रतिबद्धताका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै दुविधा नरहेको बताए।

क्याम्पस प्रमुख खत्रीले भने जुम्लाले “भिख होइन, अधिकार” मागेको स्पष्ट पारे। “पूर्वाधार, जनशक्ति र विद्यार्थी सबै तयारी अवस्थामा छन्, तर केन्द्रको असहयोगले काम रोकिएको छ,” उनले भने।

क्याम्पसका पूर्व स्ववियु अध्यक्ष महेश हमाल ले कानुन संकाय सञ्चालनका लागि पहिलेदेखि नै पहल हुँदै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीका लागि तत्काल कार्यक्रम सुरु गर्न आग्रह गरे।

२०३० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको क्याम्पसमा हाल शिक्षा र व्यवस्थापन संकाय मात्रै छन्। बढ्दो कानुन शिक्षाप्रतिको आकर्षण र स्थानीय तयारीका बीच अब त्रिवीको निर्णयले जुम्लामा उच्च शिक्षाको नयाँ अध्याय खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।