सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यसहित आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघद्वारा राजधानीको पुतलीसडकमा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्। सरकारले गत असार २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त नियमावली लागू गरेको थियो।
नियमावलीमा धरौटी रकम अत्यधिक बढाइएको, शैक्षिक मेला आयोजना गर्न नपाइने व्यवस्था लादिएको, पूर्वाधार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अव्यवहारिक मापदण्ड तोकिएको र विदेशमा रहेका विद्यार्थीको गुनासोका आधारमा सोझै कारबाही चलाउने जस्ता प्रावधान राखिएकोमा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कार्यक्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा प्रचण्ड बहुमत भएको सत्तारूढ रास्वपा सरकारले ऐन बनाउनुको साटो ‘छापामार शैली’ मा नियमावली ल्याएको आरोप लगाए।
नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले संसद्बाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकारले प्रक्रिया मिचेर नियमावली ल्याएको भन्दै तत्काल ऐन निर्माणको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि मात्र आफूहरूले नियमावलीबारे जानकारी पाएको बताइन्।
आफ्नो दल स्थापनाकालदेखि नै उदार अर्थतन्त्रको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसाय समाप्त पार्ने गरी नभई प्रणालीमा बाँध्ने गरी नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। यस्तै, नेकपाका सांसद रमेश मल्लले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी नियमावली ल्याइनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको टिप्पणी गरे।
सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद गणेश पौडेलले भने कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारले नियमावली ल्याएको दाबी गरे। व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न गरिसकेको र चाँडै समस्या समाधान हुने उनले बताए।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिदिएको गुनासो गरे। नयाँ व्यवस्थाका कारण संघीय मन्त्रालयमा ७ सय ८७ परामर्शदाता संस्थाहरू नवीकरण हुन नसकेर रोकिएको जानकारी उनले दिए।
संवाद कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल र अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नियमावलीका प्रावधानहरू अव्यवहारिक भएको बताए।
अध्यक्ष पौडेलले व्यवसायीहरू नियमावलीको स्वागत गर्ने मनस्थितिमा रहे पनि सरकारको नीतिका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको उल्लेख गरे।।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १६:५३ मंगलबार
