नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागु गर्नै नचाहेको कोहलपुर नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। नगरपालिकाले अस्पतालसँग दुई वर्षीय सम्झौता गरी आमा सुरक्षा (प्रसूति सेवा) कार्यक्रम यसअघि सञ्चालन भइरहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का लागि गरिएको सम्झौता २०८२ असार मसान्तदेखि सकिएको छ। ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त उक्त अस्पतालले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका– २०७८ को परिच्छेद ६ अनुसार कम्तीमा तीन महिनाअगावै कार्यक्रम नवीकरणका लागि अनुसूची १३ बमोजिम दस्तावेजसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ, निर्देशिकाअनुसार निवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको एक महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अस्पतालले यो सबै प्रक्रिया मिचेर २०८२ साल असार १३ मा मात्रै कोहलपुर नगरपालिकालाई नवीकरण सम्झौताका लागि पत्र पठायो’, नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भने।

स्थानीय सरकारले नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुअगाडि नै अस्पतालले २०८२ असार ३२ मा आफैंले सार्वजनिक सूचना निकालेर साउन १ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसुती सेवा) स्थगन गरी नागरिकप्रति अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनले बताए। यसअघि नै आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न नसकेको उक्त अस्पतालले साउन १ देखि कार्यक्रम बन्द गरेर गरिब तथा विपन्न नागरिकसँग महँगो शुल्क असुल्ने चेष्टा गरेको नगरपालिकाको ठहर छ।

‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षा, उपचार सेवा र आर्थिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ संघ सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदितै छ’, मेयर आचार्यले भने, ‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु दर घटाउने, सुरक्षित प्रसुती सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउन यो कार्यक्रमले प्रोत्साहनसमेत गर्दै आएको छ, तर मेडिकल कलेजले भित्री रूपमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न नै चाहन्न।’

मेडिकल कलेजमा नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै २०८१ सालदेखि शल्यक्रिया, प्रयोगशाला र अन्य जाँच–पड्तालमा २० देखि तीन सय प्रतिशतसम्म शुल्क सेवा वृद्धि गरी आम नागरिकलाई आर्थिक व्ययभार थप्ने कार्य गरेको नगरपालिकाको आरोप छ। यसको मार सबैभन्दा बढी विपन्न नागरिक खेप्न बाध्य भएको मेयर आचार्यले बताए।

‘विपन्न नागरिक औषधोपचार निर्देशिकाअन्तर्गत कोहलपुरलगायत अन्य जिल्लाबाट आउने बिरामीको जाँचपड्तालमा समेत अस्पतालले शुल्क लिने गरेको र कतिपय सवालमा इमर्जेन्सी भनेर डायलाइसिसको समेत शुल्क लिने गरेको बिरामीबाट गुनासो आइरहेको छ’, आचार्यले थपे।

जनस्वास्थ्य ऐन– २०७५ (संशोधन) को समेत पालना नगरी मेडिकल कलेजले अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी विर्सजन गरी आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्दै आएको र बिमा कार्यक्रमबाट पनि बिरामीले सहज तरिकाबाट सेवा नपाइरहेको गुनासो आइरहेको उनले बताए। श्रमिकको हकहितविपरीत गएर श्रमिक ऐनको समेत चरम बेवास्ता गरी श्रमिकलाई दुःख दिँदै आएको गुनासो पनि आइरहेको सुनाए।

‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी तमाम विषयसँग अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलका लागि प्रयास गर्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष उल्टै स्थानीय सरकारको अपमान गर्ने गरी सार्वजनिक ठाउँमा धारणा प्रस्तुत गर्ने, सरकार केही पनि होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने गरेको पाइएको छ’, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी बनेका ऐन–कानुनलाई चुनौती दिई सामाजिक भावना नभई व्यापारिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सरकारले गरेको सम्झौताको पटकपटक मेडिकल कलेजबाट ठाडो उल्लंघन हुँदै आएको छ’, नगरपालिकाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

मेडिकल कलेजले आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द गरेपछि यही साउन १ देखि नै नगरका वडा नम्बर ११ स्थित नगर अस्पताल र वडा नं १५ मा रहेको नगर स्वास्थ्य प्रवद्धन केन्द्र अकलघरुवाबाट चौबीसै घन्टा दिँदै आएको प्रसुती सेवालाई थप स्तरीय र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको र नगर अस्पताल तथा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेको खण्डमा गर्भवती महिलालाई तत्काल भेरी अस्पतालसम्म लैजाने र त्यहाँबाट घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको मेयर आचार्यले बताए। ‘नगरपालिका सुरक्षित तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि गम्भीर र जिम्मेवार रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं। छिटोछरितो र सहज उपचार सेवा प्रदान गर्ने सवालमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौं’, उनले भने।

मेडिकल कलेजले नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्पताल स्थापना हुँदाका बखत गरिएका सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, संघ सरकारसँग मेडिकल कलेजले सम्झौता गरी लिएको कोहलपुर नगरपालिका– ५ एनसिसिएनस्थित पाँच बिघा नौ कठ्ठा जग्गा कुनै प्रयोजनमा नआएको देखिएकाले उक्त जग्गा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा कलेज तथा अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भएमा छलफल गर्न सकिने मेयर आचार्यले प्रस्ट्याए।

यस्तै मेडिकल कलेजले अस्वाभाविक ढंगबाट बढाएको सेवा शुल्क (२० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म) तत्काल घटाउनुपर्ने, श्रम ऐन पूर्णतया लागु गरिनुपर्ने, संघ सरकारको नीतिअनुसार विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र औषधिजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाको शर्त छ।