अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरिएको छ।

संशोधनले शिक्षा क्षेत्रको संरचना, परीभाषा तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यएको छ। संशोधनअनुसार ऐनको प्रस्तावनामा रहेको विद्यालय शब्द हटाएर विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्दावली राखिएको छ। यसले ऐनको कार्यक्षेत्र विद्यालय मात्र नभएर थप विस्तार गरी समग्र शैक्षिक संस्थासम्म पुर्‍याएको छ।

दफा (२) मा टपछि ट(१) थप गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमको नयाँ परिभाषा गरिएको छ। अब शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम तथा विदेशी शैक्षिक कोर्स सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत शिक्षाको दायराभित्र समेटिएको हो।

संशोधनले शिक्षा प्रशासनका विभिन्न संरचनामा समेत हेरफेर गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि र बर्खास्तीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा नेपाल प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थालाई खारेजी गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रवधान पनि हटाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूको पदावधि र पुनर्नियुक्ति र सदस्यलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसर दिने व्यवस्था निष्क्रिय बनाइएको छ।

यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट सदस्यमा मनोनयन हुने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत हटाइएको छ।

हटाइएका दफाहरूमा केके छन्?

विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा कोर्स सञ्चालनसम्बन्धी नियमनमा भने सरकारलाई थप अधिकार दिएको छ। दफा १९ मा र (१) थप गर्दै सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा कोर्स सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भए पनि संसद् विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसो त पुरानै शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै पटकपटक संशोधन गर्दै शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ मा संशोधन गरी ऐनको दफा ४(क) को उपदफा (४) र (५) तथा दफा ७(क) को उपदफा (२)को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ। यी दुवै दफाका खण्ड विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अधिकार र विद्यालय कसरी चलाउने तथा सरकारले तय गरेको नीतिनियम र कानुन पालना गर्ने–गराउनेसँग सम्बन्धित छ।

सरकारले संशोधन गरी हटाएको उपदफा ४ मा विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति/स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसले विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन अवाश्यक अधिकार र जिम्मेवारी निधारण गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

ऐन संशोधन गरी हटाइएको उपदफा ५ ले विद्यालयको व्वस्थापन, सञ्चालन तथा शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था सरकारद्वारा तोकिएको नियम वा निर्देशिकाअनुसार हुने उल्लेख छ। यसले शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले बनाएको नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यता राख्छ।

नेपाल सरकारको पूर्वसचिव एवं शिक्षाविद् डा. महाश्रम शर्माका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी शिक्षा क्षेत्रको अन्योलता दूर गरेको छ। ‘ऐनका दफ, उपदफा र खण्डहरू झिकिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यदेशमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बाधाअड्काउलाई फुकाएको छ’, शिक्षाविद् डा. शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यी हटाइएका दफा, उपदफा र खण्डहरूमा कतिपय शिक्षाका काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिका दुवैको अधिकारमा छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारात्मक काम गर्न बाधा पुग्दै आएको थियो। अब ऐन संशोधन गरेर सरकारले विद्यालय शिक्षामा निर्बाध रूपमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ।’

शिक्षाको नयाँ ऐन आउनुअगावै स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ जारी गरेका छन्। यसले शिक्षा ऐनमा भएका व्यवस्थासँग बाझिएको छ। ‘विद्यालय शिक्षा हटाएर शैक्षिक संस्था वा विद्यालय राख्दा शिक्षा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाएको उनको ठहर छ।

यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ७(क) उपदफा (२) पनि संशोधन गरी हटाइएको छ। यो दफाको खण्ड (झ) र (ञ) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको वातावरण राम्रो बनाउन विद्यालयमा कायम गर्ने/गराउने अनुशासन र शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीबिच समन्वयकारी भूमिका र विद्यालय विकासका अयोजना बनाउने र कार्यान्वयनबारे खेल्नुपर्ने भूमिका उल्लेख थियो।

यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी अर्को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) र दफा ११ख को उपदफा (४) र घको उपदफा (२) झिकिएको छ। यो दफा शिक्षक कर्मचारीको आचरण, अनुशासन र जिम्मेवारी, शिक्षक सेवा व्यस्थापनसम्बन्धी निर्णय शिक्षक सेवा अयोग र स्थानीय तह दुवैको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था थियो।

‘यी दफाहरू शिक्षकसम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन र कारबाहीसँग सम्बन्धित थियो’, शिक्षाविद् डा. शर्माको विश्लेषण छ, ‘दफा ११ खको उपदफा ४ अनुसार शिक्षक सेवा/व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय शिक्षक सेवा आयोग र स्थानीय तहको निर्णयमा मान्य हुने व्यवस्था थियो। यसले दुवैको अधिकारमा राखेकाले अन्योल थियो। अब सरकारले संशोधन गरी यो दफा हटाएर शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन र कारबाहीका लागि स्पष्ट बनाइदियो।’

यसैगरी सरकारले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनमा दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ग’ ले व्यवस्था गरेको विद्यालय खोल्न चाहिने भवन र संरचनाको व्यवस्थालाई पनि हटाएको छ। यो दफामा व्यवस्था गरिएअनुसार विद्यालय स्थापना/ सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारबारे उल्लेख थियो; जसअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा, भवन, कक्षाकोठा आदि पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले यो दफा हटाएको छ।

सरकारले संशोधन गरेको ऐनले दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र१) थपिएर विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कसैले ऐननियमविपरीत काम गरेमा जरिवाना, कारबाही र त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको अनुमति खारेजीसम्मको सजाय हुने व्यस्था छ।