सरकारले ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐनको विधेयक धम्कीले टाक्सिएको छ । कहिले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक त कहिले निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफूअनुकूल विधेयक प्रस्ताव गर्न सरकारलाई धम्की दिँदै आएका छन् । 

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले त शिक्षा ऐन आफूअनुकूल नबने देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर ऐनसँग मुख्य सरोकार राख्ने विद्यार्थी र अभिभावकहरु मौन छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका माग र चासो समेटेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सहमतिमा प्रस्तावित ऐनको विधेयक साउन २२ गते पारित गरिसकेको छ ।

समितिले पास गरेको विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभामा लग्नुपर्नेमा निजी विद्यालय सञ्चालक र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको धम्कीका कारण समितिमै अल्झिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा विधेयकमा भएको निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था उल्टाउन चाहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आवधिक बढुवा र ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

शिक्षा विधेयक व्यवस्थित नभएको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माको विश्लेषण छ । उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा आजको समय र परिस्थितिअनुसार चल्ने हो भने शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ । अहिले विधेयकमा राखिएको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था नै गलत छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु यसमा सहमत छैनन् । उनीहरु ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने चाहन्छन् ।

‘वास्तवमा आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य पक्ष भनेको सेवाग्राही अर्थात् विद्यार्थी हुन् तर उनीहरु आन्दोलन गर्न सक्दैनन्,’ ज्ञानोदय मावि वाफल, काठमाडौंका पूर्वप्रधानाध्यापक समेत रहेका शर्मा भन्छन्, ‘कम्तीमा २०२८ सालको शिक्षा ऐन व्यवस्थित र स्पष्ट छ । तर अहिले संसदीय समितिमा रहेको शिक्षा विधेयक अव्यवस्थित छ । विधेयकमा शिक्षकको बढुवा, पदस्थापन, स्थायित्वबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । विधेयकमा प्रस्तावित ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्थाले कुशल, असल र युवा शिक्षक प्रवेशमा बन्देज लगाउँछ । यसमा राज्य किन मौन छ ।’ 

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षामा सुधार र गुणस्तर कायम गर्ने हो भने शिक्षक नियुक्तिको सवालमा शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिने, पुरानाको हकमा उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र पूर्ण रुपमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । मोबाइल समेत चलाउन नजान्ने शिक्षकले नयाँ पुस्तालाई कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न उनको ठहर छ ।

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार राजनीतिक दलका शिक्षक भएका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक धम्कीले टाक्सिएको हो । ‘राजनीतिक दलले शिक्षकलाई शिक्षक बन्न दिएनन्, भोट र नोटका लागि शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाएकै कारण आज विद्यालय शिक्षा विधेयक धम्कीले टाक्सिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको शिक्षा विधेयकले ऐनको रुपम लिएमा यसले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्दैन, शिक्षकको माग मात्र पूरा गर्छ ।’ उनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले ३/३ महिनामा विज्ञापन माग्ने, दलले शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाउन छाड्नुपर्ने र शिक्षक विद्यालयको हुनुपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ र पुरानालाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संसदीय समितिले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधन गरी निजी विद्यालयको सहकार्यमा पारित गरेको विधेयकमा फेरि निजी विद्यालयहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभास न्यौपानेले बिहीबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

‘निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने तय गरिएको छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘विधेयकले गरेको व्यवस्था जस्तै छात्रावासहितको छात्रावृत्ति कुनै पनि अवस्थामा निजी विद्यालयले दिन सक्दैनन् । विधेयकमा उल्लेख भएको निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने छ भन्ने वाक्यांश पनि हटाइनुपर्छ । हामी निजी विद्यालयहरु कम्पनीमा चलेकाले यो वाक्यांश आवश्यक छैन । छात्रावृत्तिअन्तर्गत हालसम्म अभ्यासमा रहेको १० प्रतिशत र त्यसभित्र भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र कायम हुनुपर्छ । छात्रावासहितको खाना, लुगा, यातायातलगायत खर्च निजी विद्यालयले बेहोर्न सक्दैनन् ।’

संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने उल्लेख छ । त्यस्तै निजी विद्यालयले ५० प्रतिशत विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार छात्रावृत्ति दिनुपर्ने, ५ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशतसम्म आवासीय सुविधासहित छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षाविद् शर्माका अनुसार निजी विद्यालय व्यवस्थापनको सवालमा पनि विधेयक चुकेको छ । संविधानले नै कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क गरिसकेको र कक्षा १२ निःशुल्क गरिसकेको अवस्थामा राज्यले निजीका विद्यार्थीको समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको ऐन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने साहस सरकारमा छैन । निजीको लगानी फिर्ता गर्ने औकात राज्यसँग छैन,’ विधेयकमा समेत राय दिएका शर्माले भने, ‘ निजीलाई गुठीमै लैजाने व्यवस्था ठिक छ । विस्तारै गैरनाफामूलक भइहाल्थे । एलए, एलआरआई, बुढानीलकण्ठ, सिद्धार्थ वनस्थलीलगायतका उत्कृष्ट विद्यालय निजी गुठीमै चलेका छन् । उनीहरूले शुल्क लिएकै छन् । यसकारण विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

अर्का शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालयका विद्यार्थीको भार थेग्न सक्ने आर्थिक हैसियत सरकारसँग छैन । ‘गुठीमा जान चाहनेलाई आकर्षक सुविधा दिएर व्यवस्थापन गर्ने । अनि नाफा कमाउने स्कुललाई शिक्षक/कर्मचारीको तलब, सुविधा, नाफा र खर्च स्पष्ट तोकिनु पर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘मूल समस्या निजीको छात्रावृत्तिमा हो । पालिकाहरुलाई विद्यार्थीको खर्च ब्योहर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । अनि निजी विद्यालयले निहुँ खोज्दैनन् ।’