सरकारले अध्यादेश मार्फत सराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ संशोधन गर्न लगेको १६ विश्वविद्यालयका ऐन, ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजाललाई म्यासेज गरी पद छाड्न भनेपछि आफूहरू राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको त्रिविका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्यालले बताए।
‘रजिष्ट्रार सरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव प्रदीप परियारको पद छाडेर काम गर्न बाटो सहज गरिदिन अनुरोध आयो,’ उपकुलपति प्राडा अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘आज बिहान बिहीबार हामी बैठक बसेर पद छाड्ने निर्णय गर्यौं। राजीनामा उपकुलपति, रेक्टर र राजिष्ट्रार हामी सबैले दिँदैछौं।’
उनले त्रिविका पदाधिकारीहरू मात्र नभएर देशभरिका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै सबै पदाधिकारीहरूको राजीनामा दिने तयारी भइरहेको समेत जनाए। उपकुलपति प्राडा अर्यालले आफ्नो १० महिना कार्याकालमा एक दिन पनि बिदा नबसेर त्रिविको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि काम गरेकोमा गर्व महसुस भएको बताए।
‘पद छाड्दा पनि म खुशी छु किन भने मेरो कार्यालयकारल निकै राम्रो रह्यो,’ प्राडा अर्यालले भने, ‘सबैलाई मिलाएर त्रिविको शैक्षिक प्रगतिको कामले रफ्तार लिएको थियो। अझ समय भएको भए मेरो योजना अनुसार थप सुधारको काम गर्ने थिए।’
‘नयाँ सरकारालाई काम गर्न सहज होस् भनी हामी सबैले राजीनामा दिन लागेका हौं,’ त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले भने, ‘मेरो दुई वर्षे कार्यकाल सकरात्मक सुधारकोलागि रहयो।’ १७ वटै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र ७ विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि राजनीनामा आउने छलफल भइरहेको प्राडा अर्यालले बताए।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८३ १३:४० बिहीबार
