विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सिप तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग उठेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको प्रत्यक्ष सरोकारवालासँगको छलफलमा मुख्य रूपमा समावेशी, व्यावहारिक र एआईसहितको जलवायु शिक्षा पाठ्यक्रम सातै प्रदेशको आवश्यकता देखियो।  

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका छन्।

अभियानका क्रममा २८ भन्दा बढी जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय तथा कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार यसको परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए। यस पटक विज्ञसँगै पाठ्यक्रमका प्रमुख प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर सुझाव संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कोसीमा ७, मधेसमा १०, बागमतीमा ५, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, सुदूरपश्चिममा ५ र कर्णालीमा ५ केन्द्रमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउन सुझाव

सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई थप चुस्त, लचिलो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विद्यालय तहदेखि नै शिक्षासँगै सिप, व्यावसायिक ज्ञान तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।  

सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै एआई तथा कोडिङसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको छ। प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग र साइबर सुरक्षाको आधारभूत ज्ञानसहितको पाठ्यक्रमको सुझाव आएको छ।  

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सिप, विपद्जन्य घटना र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ। नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि विभिन्न स्थानमा भएको छलफलमा उठेको केन्द्रले जनाएको छ।

शिक्षक तयारी र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार

सरोकारवालाले शिक्षकको पेसागत विकास तथा शिक्षक तयारीलाई पाठ्यक्रम सुधारसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पाठ्यक्रम मात्र परिवर्तन गरेर अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आएको हो।

त्यसैगरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समावेशितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। विद्यालयमा ‘बुक फ्री डे’ तथा ‘ब्यागलेस डे’ जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।  

केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा थिमेटिक पेपर तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई समेत पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधार बनाइनेछ।

मधेसको माग रोजगारमूलक पाठ्यक्रम

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० केन्द्रमा सुझाव संकलन गरिएको थियो।  पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया, रौतहटको चन्द्रपुर, सर्लाही, धनुषाको जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिबास, औरही, सिराहा तथा सप्तरीका विभिन्न स्थानमा विद्यालय, स्थानीय तह, मन्त्रालय तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।  धनुषा, सिराहा, महोत्तरी र सप्तरीलगायत जिल्लाका विद्यालयमै पुगेर विद्यार्थीकेन्द्रित अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

वीरगन्जमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन÷व्याब्सन), कलैयाको दुर्गा मावि, चन्द्रपुर नगरपालिका, सर्लाहीको चतुर्भुजेश्वर जनता मावि, जनकपुरधामस्थित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, बर्दिबासको जनता मावि, सिराहाको प्राविधिक धारको जनता मावि, मदरसा, औरही गाउँपालिका तथा सप्तरीमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो। छलफलमा विद्यार्थीका मुख्य माग शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र उपलब्ध गराउने नभई रोजगारमूलक पाठ्यक्रम रहेको छ।

कोसी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्याब्सन, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका, गोकुण्डेश्वर मावि, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका तथा विराटनगरका सहबाजिया र आदर्श माविमा कार्यक्रम गरिएको थियो।

बागमती प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय हेटौंडा, टोखा नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, प्याब्सन भक्तपुर तथा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा प्याब्सन पोखरा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, राधा मावि, दमौलीस्थित महर्षि वेदव्यास तथा गोरखा नगरपालिकामा सुझाव संकलन गरिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगन्जका स्प्रिङडेल एकेडेमी र सरस्वती मावि, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका, दाङस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, रूपन्देहीको प्याब्सन, मदरसा जामिया मस्जिद मिसा मिस्मा कलेज, शान्ति नमुना मावि तथा तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यक्रम गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी, डोटीको गौरीशंकर मावि, प्याब्सन कैलाली तथा गन्यापधुरा गाउँपालिकामा छलफल भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, हिमालय मावि, सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेत, प्याब्सन सुर्खेत तथा सिद्ध बहिरा बालक माविमा सुझाव संकलन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।