पछिल्लो समय उच्च शिक्षा क्षेत्र नेतृत्व संक्रमणको चरणमा छ। आठ विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपति रिक्त भएको यो पहिलोपटक हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उच्च शिक्षामा मौलाउँदै गएको चरम राजनीति अन्त्य गर्न र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति एकैपटक नियुक्ति गर्न लागेकाले यसलाई उच्च शिक्षा सुधारको अवसरका रूपमा हेरिएको छ तर प्रक्रिया छिटो, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नभए विश्वविद्यालय सुधारका अपेक्षाहरू फेरि निराशामा बदलिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधबार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलोपटक प्रकाशन भएको मितिदेखि १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको लिंकमा दरखास्त पेस गर्न सकिने छ। उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको जनाएको छ।
यसअघि जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगाना र केयूका पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्मा सदस्य छन्।
समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ। शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासले थप गति लिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले आठवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको अल्पसूची प्रकाशन गरिसकेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनप्रति अध्ययन भइरहेको उनले जनाए। ‘सोमबारसम्म संस्कृत विश्वविद्यालयको अल्पसूची प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ’, सहसचिव भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘आसर १३ देखि असार १५ सम्म अल्पसूची प्रकाशन गरिएको आठ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। उपकुलपति छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरी कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने छ।’
उता शिक्षाविद् कोइरलाले मन्त्रालयले एकैपटक आठवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त गरेर उच्च शिक्षामा नेतृत्व संकट उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरे।
‘उच्च शिक्षामा अहिले रमिता बनेको छ। पहिले उपकुलपति बन्न दललाई रकम बुझाउनु पथ्र्यो। त्रिविको उपकुलपतिले दलनिकटका संघसंगठनलाई विविको जग्गासमेत बुझाउनुपरेको इतिहास छ’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘अहिले यो अवस्था ब्रेक भयो। पैसाको चलखेल भएन। दलको निरन्तरता भने देखियो। अब हुने विश्वविद्यालयको उपकुलपति रास्वपाकै दलबाट हो।’
उनका अनुसार दुर्भाग्य के हो भने अबको उच्च शिक्षा स्थिर भएन। अझै संक्रमण बढ्ने त्रास देखियो। ‘उपकुलपतिको चारबर्से कार्यअवधि हटाएपछि प्रमसँगै जागिर जाने र आउने क्रम देखियो’, शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए, ‘प्रम र सरकार फेरिनासाथ उपकुलपति पनि फेरिने अवस्था भयो। यो घातक भयो। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ता हरायो। त्रिविको ऐन, नियम कानुन हरायो।’
उनले जोड दिए, ‘विगतमा विश्वविद्यालयमा बाधा उत्पन्न हुँदा पूर्वउपकुलपतिज्यूहरू प्राज्ञको नाताले बोल्ने गरेका थिए, तर हाल विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हरण हुँदा पनि प्राज्ञिक वर्ग नबोल्दा लज्जाबोध भएको छ।’ उनले विविको योग्य व्यक्ति एकजना मात्र छानेर सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाए।
देशका आठ विश्वविद्यालय लामो समयदेखि स्थायी उपकुलपतिविहीन अवस्थामा छन्। विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय नेतृत्व गर्ने प्रमुख पद रिक्त हुँदा नीति निर्माण, शैक्षिक सुधार, अनुसन्धान विस्तार तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने चिन्ता बढिरहेको त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले बताए। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि नियुक्ति अझै टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया
शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २५ मा सूचना जारी गर्दै आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयले यस पटक पहिलोपटक विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ लागु गर्दै तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अपनाएको उपकुलपति बज्राचार्यको तर्क छ।
‘यद्यपि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि समयमै निष्कर्षमा नपुग्दा विश्वविद्यालयहरूमा अनिश्चितता लम्बिने जोखिम रहेको छ’, निमित्त उपकुलपति बज्राचार्यले भने, ‘विगतमा पनि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया विवाद, अदालत र राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रभावित भएका उदाहरण छन्।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ ११:३७ बिहीबार