संसदीय समितिको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी सचिवालयलाई लेख्नका लागि निर्देशन दिएसँगै सरोकारवालाले विमति जाहेर गरेका छन्।

विशेष गरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विधेयकले समेटेका बुँदा सहमति विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पारित विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसारको अवासीयसहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले विधेयक नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ५४ वर्षपछि पहिलोपटक ल्याउने जमर्को गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने हो। विद्यार्थीको कक्षाकोठाको स्तरीय शिक्षण सिकाइ र सिकाइ उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने विधेयक पछिल्लो समय शिक्षक र निजी विद्यालयहरूको हित केन्द्रित बन्न पुगेको छ।

विधेयक विशेषतः शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधालगायतमै केन्द्रित बनेको देखिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विधेयकमा सकेसम्म आफ्ना पेसागत सुरक्षा र हकहितका सबै सवाल समेट्न खोजेको देखिन्छ।

जबकि यो विधेयक विद्यालय शिक्षाको सुधार, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरीय सुधार र विद्यालय शिक्षा स्तरीय बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।

तर पछिल्लो समय शिक्षा विधेयकमाथि नेपाल शिक्षक महासङ्घले पटकपटक आफू अनुकुल परिमार्जन गराउँदै आएको अवस्था छ।

बिहीबार पनि संसदीय दलको शिक्षा समितिले उपसमितिले बुझाएको विधेयकमाथि आवधिक बढुवाको प्रावधान हटाएर सहमति जुटाएर विधेयक पारित गरी समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले सचिवालयलाई लेख्नका लागि निर्देशन दिएसँगै निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासङ्घले विरोध जनाएका छन्।

समितिले पारित गरेको विधेयकमा अब सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवाको आधार तीन प्रकारले हुने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै शिक्षकको बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ।

यसले सार्वजनिक शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने विश्वास सरकारको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको २० प्रतिशत, ज्येष्ठता ४० प्रतिशत र कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशत तय गरिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग गरेको सहमतिअनुसार आवधिक बढुवाको आधार भएकाले महासङ्घलाई यो व्यवस्था मान्य नहुने स्पष्ट पारे।

महासंघ र सरकारसँग सहमति भएअनुसार तृतीय श्रेणीबाट द्वितीयमा बढुवा हुँदा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीबाट प्रथममा बढुवा हुँदा १२ वर्ष तोकी आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर शिक्षकसँग गरेको सहमति उल्टाएर सरकार अघि बढेको छ’, उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘स्थायी शिक्षकको सवालमा पनि महासङ्घको आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशतको सहमतिलाई उल्टाएर समितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पारित गरेको छ। यसले लामो समयसम्म काम गरेका धेरै शिक्षक रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।’

उनले चेतावनी दिए, ‘यति मात्र होइन बालविकास शिक्षकलाई शिक्षकको दर्जा नै दिएको छैन। यस कारण महासङ्घले विधेयक संसद्मा टेबुलको पर्खाइमा छ। महासङ्घको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता बन्छ।’

महासङ्घकी सह अध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले समितिले सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेको नौ बुँदेसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोखिन्।

‘महासङ्घले भदौ २ गते आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक डाकेको छ। भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समितिको पूर्ण बैठक बस्छ’, सह अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘आवधिक बढुवा महासङ्घको मुख्य माग हो।

हामी संसद्मा विधेयक टेबुल हुने पर्खाइमा छौं। महासङ्घको सहमतिअनुसार बालविकास सहजकर्ताले शिक्षकको दर्जा पाउनुपर्छ। शिक्षकको मर्यादा कायम हुनुपर्छ। विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व हुने व्यवस्था विधेयकले समेट्नुपर्छ।’ उनले थपिन्, ‘माग समेटेर विधेयक संशोधन गरी नसच्याए हामी पुनः आन्दोलनमा जान्छौं।’

आवासीय छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चार छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले पारित गरेको विधेयकका केही बुँदा निजी विद्यालयले मान्न नसक्ने भन्दै विमति जनाएका छन्।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले गाईजात्राका दिनसमेत विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तीन दिनभित्र अर्थात् साउन २८ भित्र विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको माग सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए अगामी साउन २९ देखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले समितिले निजी विद्यालयको सहमति विपरीत गएर १५ प्रतिशत आवासीय छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था निजी विद्यालयलाई मान्य नहुने बताए।

हाल समितिले पारित गरेको विधेयक लेखन कार्यका लागि सचिवालयलाई समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले निर्देशन दिएका छन्। पारित विधेयकमा पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत आवासीयसहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

सरकार आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयहरूले लागु गर्न नसकेको अवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई बलजफती नियम लाद्नु निजीलाई मान्य नहुने चेतावनीसमेत निजी विद्यालयले दिएका छन्।

‘विधेयकमा निजी विद्यालय कम्पनीमा सञ्चालन भनिए पनि क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने छ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग र सरकारसँगको सहमति पनि हो’, अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ। हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हुनुपर्छ।’

उनले सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्ने विषयबारे निजी विद्यालयको धारणा राखे, ‘छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क मात्र कायम हुनुपर्छ। आवासीय, पोसाक, गाडी, भोजन आदि निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउन सक्दैन। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरी विधेयक नसच्याए हामी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं।’