चार वर्षे स्नातक : सुधारको खोज कि ‘ब्रेन ड्रेन’को कारण ?

सरकारले स्नातक तहको पाठ्यक्रमलाई तीन वर्षेबाट चार वर्षेमा परिणत गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ। विश्वविद्यालयको संरचना परिमार्जनसँगै अतिरिक्त एक वर्ष पढ्नुपर्ने बाध्यताले धेरै युवा देशमै पढ्नुभन्दा विदेशतर्फ आकर्षित भएको पाइएको हो।

नेपालमा चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आर्थिक, मानसिक र समयको भार बढाएको तथा उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिन प्रेरित गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। पहिले नेपालमा पढाइ नहुने विषय अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी अहिले नेपालमै पढाइ हुने विषय पढ्न पनि बिदेसिन थालेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ।

पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। एनओसीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा एक सय ११ देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। यस अवधिमा तीन लाख ३८ हजार नौ सय ७४ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। तथ्यांकअनुसार चार वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढीले एनओसी लिएका छन्। यस वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एक लाख १२ हजार पाँच सय ९३ जनाले एनओसी लिएका छन्।

‘विद्यार्थी सानै उमेरमा शिक्षासँगै अवसरका लागि विदेश जान खोजेको यसले बुझाउँछ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यस कारण हाम्रो पाठ्यक्रममा जीवनोपयोगी सिकाइ पनि राख्नुपर्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको मुख्य लक्ष्य विदेशमा अवसरको खोजी नै रहेको पाइएको छ।’

उक्त आर्थिक वर्षको साउन १ देखि पुस १४ गतेसम्म ४६ हजार सात सय ८५ जनाले एनओसी लिएका छन्। मन्त्रालयमा दर्ता भएका विदेशी कलेजले समेत त्यहाँको शिक्षा यहाँ उपलब्ध गराइरहेकै छन् तर पनि नेपाली विद्यार्थीमा विदेश मोह बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीको एक हातमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अर्को हातमा विदेशको भिसा हुने अवस्थामा नेपाल रहेको उनको भनाइ छ। ‘विद्यार्थी सानै उमेरमा शिक्षासँगै अवसरका लागि विदेश जान खोजेको यसले बुझाउँछ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यस कारण हाम्रो पाठ्यक्रममा जीवनोपयोगी सिकाइ पनि राख्नुपर्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको मुख्य लक्ष्य विदेशमा अवसरको खोजी नै रहेको पाइएको छ।’

एनओसी शाखाको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ को एनओसी तथ्यांकले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको रोजाइ जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र कोरिया देखाएको छ। उक्त अवधिमा एनओसी लिएका एक लाख १२ हजार पाँच सय ९३ जनामध्ये जापानका लागि ३४ हजार सात सय ३१ जना छन्। त्यसपछि क्यानडा १५ हजार नौ सय ८२, अस्ट्रेलिया १४ हजार तीन सय ७२, बेलायत १३ हजार तीन सय ३९, अमेरिका ११ हजार दुई सय ६१ र कोरियाका लागि ६ हजार आठ सय ८९ जनाले एनओसी लिएका छन्।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख दुई हजार ६ सय १० थान एनओसी जारी भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २८ हजार ७९ जनाले अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका थिए। पृष्ठ १ बाट यसैगरी सोही वर्ष क्यानडा पढ्न जान २० हजार आठ सय १० जनाले एनओसी लिएका थिए। त्यस्तै चार हजार ९८ जनाले अमेरिका, १० हजार दुई सय ८० जनाले बेलायत र २१ हजार ६ सय ४१ जनाले जापानका लागि एनओसी लिएको देखिन्छ।

त्यस्तै आव २०७८/७९ मा सरकारले ९५ हजार पाँच सय ३२ वटा एनओसी जारी गरेको थियो। त्यस वर्ष अस्ट्रेलियाका लागि ५० हजार तीन सय जनाले एनओसी लिएका थिए। त्यसपछि जापान १६ हजार ६ सय ९५, क्यानडा पाँच हजार दुई सय ६८, अमेरिका ६ हजार तीन सय ८१, बेलायत पाँच हजार एक सय ५१ र कोरियाका लागि एक हजार दुई सय ५१ जनाले एनओसी लिएका थिए। यस्तै आव २०७७/७८ मा २८ हजार दुई सय ३९ जनाले विभिन्न देशमा जान एनओसी लिएका थिए।

त्यस वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै आठ हजार सात सय ७७ जनाले जापानका लागि एनओसी लिएका छन्। त्यस्तै चार हजार ६ सय ६९ जनाले अस्ट्रेलिया, दुई हजार चार सय ७० जनाले बेलायत, दुई हजार चार सय ६८ जनाले क्यानडा र एक हजार दुई सय ६६ जनाले अमेरिकाका लागि एनओसी लिएको देखिन्छ। एनओसी लिनेहरू धेरैजसो व्यवस्थापन, आइटी, मेडिकल साइन्स, मानविकी, कानुन, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थी छन्।

शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार पाठ्यक्रम विस्तारका कारण एक वर्ष अतिरिक्त खर्च र समय लाग्ने भएकाले विद्यार्थी र अभिभावक दुवै आर्थिक तथा व्यावसायिक भविष्यका हिसाबले विकल्प रोजिरहेका छन्। साथै विदेशी डिग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र रोजगारीको अवसरले पनि पलायनको दर बढाएको उनको जिकिर छ।

विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई सहज बनाउने नाममा स्वदेशमै पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्यालले चार वर्षे स्नातक बनाएकै कारणले विद्यार्थीहरू पलायन नभएको दाबी गर्छन्। चार वर्ष भएपछि विद्यार्थीहरूलाई झनै राम्रो भएको भन्ने प्रतिक्रिया आएको उनले सुनाए।

‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन, चार वर्षे भएकै कारणले कोही विद्यार्थी विदेश गए भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’ उनले भने। नेपालमा सबै विषयमा चार वर्षे शिक्षा लागू भएको छ। भारत र चीनमा तीन वर्षे भएको उनले बताए।

स्नातकलाई तीन वर्षे बनाउँदा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीले सम्बन्धित मुलुकमा गएर थप एक वर्षको ‘ब्रिज कोर्स’ गर्नुपथ्र्यो, तर स्वदेशमै चार वर्षे स्नातक पढेपछि भने स्नातकोत्तरका लागि ‘ब्रिज कोर्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको उपकुलपति अर्यालले बताए।

‘विद्यार्थीका लागि तीन नभएर चार वर्षको शिक्षा नै ठिक छ। गुणस्तरीयताका हिसाबले उनीहरूलाई चार वर्षे नै उपयुक्त छ। किनभने, स्नातकलाई तीन वर्षे बनाउँदा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीले सम्बन्धित मुलुकमा गएर थप एक वर्ष पढ्नुपर्दै न,’ उनले भने।

त्रिविले सबैभन्दा पहिला २०७१/७२ सालदेखि व्यवस्थापन संकायबाट स्नातक तहलाई चार वर्षे बनाउन सुरु गरेको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा पनि चार वर्षे प्रावधान लागू भयो।

यसअघि त्रिविको चार वर्षे स्नातक कार्यक्रम विद्यार्थीमा बोझ थपेको भन्दै शिक्षा शास्त्र संकायले तीन वर्षे कार्यक्रम कायम गर्न लिखित प्रस्ताव प्राज्ञिक परिषद्मा लगेको थियो। यो प्रस्तावले विद्यार्थी, अभिभावक तथा प्राध्यापक सबैलाई तरंगित पारेको थियो।

उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘अब पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन। शिक्षामा चार वर्षे प्रावधान लागू भइसकेको छ। अब तीन वर्षमा आउन सक्दैन।’

तर यसको थपेको गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी अवरोधले विदेशी अध्ययन प्रेरित गरेको कोइरालाको भनाइ छ। यसकारण स्वदेशमै सुधार आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

‘युवा विदेश किन जान्छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्‍यो। उनीहरूले विदेशमा पढ्ने युनिभर्सिटी र हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढाइको गुणस्तरको चेकजाँच गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई पढाइ र सिकाइका लागि चाहिने कुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै उनीहरूलाई शिक्षासँगै आय आर्जनका उपायहरू पनि पहिल्याइदिनुपर्छ,’ सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘यी कुराहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सके पलायनलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। आफ्नै ठाउँमा बसेर केही गर्न चाहनेले यहीँ आय आर्जन गर्न सक्थ्यो।’

कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने निर्णय हुन सकेन। सोही विषयमा उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘अब पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन। शिक्षामा चार वर्षे प्रावधान लागू भइसकेको छ। अब तीन वर्षमा आउन सक्दैन।’

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा गुणस्तरीय, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै पाठ्यक्रम र शिक्षण वातावरणको कमी, रोजगारीको अनिश्चित अवस्थाले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययनको बाटोमा उन्मुख भइरहेका छन्।

शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार चार वर्षे सँगै तीन वर्षे शिक्षाको पनि प्रावधान हुनुपर्छ। यसबाट विद्यार्थीहरूलाई जीवन जिउन सहज हुने थियो। ‘यो प्रावधानले विद्यार्थीलाई शिक्षा अलि ढिला हुने पो हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिको शिक्षाको विकल्प सरकारले दिनुपर्थ्यो।’

उनका अनुसार यसलाई दीर्घकालीन सुधारको हिस्सा बताउँदै विद्यार्थी पलायनलाई रोक्न आकर्षक छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अवसर र रोजगारीजस्ता कार्यक्रम ल्याएर युवा विद्यार्थीलाई मुलुकमै पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।

तर तत्कालका लागि स्नातक तह चार वर्षे भएपछि ‘ब्रेन ड्रेन’ अझ तीव्र भएको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए। चार वर्षे स्नातक प्रणालीले विद्यार्थीमा आर्थिक र मानसिक बोझ बढाएको छ।

यस्तै, १२ मा अध्ययन गरिरहेकी स्रिना बानियाँ उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै जाने मनसायमा छिन्। उनले नेपालमा यस्तो योजना आउनुमा शिक्षा प्रणालीलाई जिम्मेवार ठहराइन।

उनले भन्छिन्, ‘१२ को पढाइ सकाएर विदेश नै जाने हो। यहाँ चार वर्ष पढ्दा धेरै ढिला हुन्छ अनि कहिले पैसा कमाउने?’

उनीजस्तै ११ मा अध्ययन गर्ने मनीष ओलीको योजना पनि विदेश जाने नै हो। ‘यो देशमा पढ्दापढ्दा बुढो भइन्छ अनि कमाइ कहिले गर्ने? त्यसैले मेरो तीन साथी विदेश नै जाने तयारीमा छन्,’ उनले भने, ‘उतै पढ्छौँ, उतै कमाउँछौँ।’

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८२ १०:२२ मंगलबार