सरकारले वैशाख १५ देखि शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्ने र वैशाख २ देखि १४ भित्र भर्ना प्रक्रिया सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

निजी विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सकेर नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिइसकेको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयको हकमा राम्रा सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षा सकेका छन् भने सरकारी निर्णय मान्दै नयाँ भर्ना रोकेका छन्। निजी विद्यालयहरूले लिएको नयाँ विद्यार्थी भर्ना रकम फिर्ता गराउन सक्ने आँट स्थानीय तहले गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन कसले कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारेमा कुनै स्पष्टता छैन। यसले गर्दा निजी विद्यालयहरूको शुल्कमा मनोमानी बढ्दै गएको अभिभावकको गुनासो छ। ललितपुर र काठमाडौं महानगर पालिकाका सवालमा निजी विद्यालयहरूको शुल्क प्रस्तावसमेत पेस भएको छैन। शुल्क निर्धारण समितिमा शिक्षा विभागका अधिकृत र वडाध्यक्षको सहभागिता हुने भएकाले उनीहरूको उपस्थिति हुन नसकेका कारण समितिले काम गर्न नसकेको ललितपुर महानगरपालिकाको भनाइ छ।

निजी विद्यालयहरूले कसरी विद्यार्थी भर्ना गरे र कति रकम लिए भन्ने विषयमा कुनै लेखाजोखा छैन। शिक्षा नियमावलीअनुसार भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन। वार्षिक शुल्क पनि शिक्षा नियमावलीले दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर काठमाडौं र ललितपुरका निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क आफूखुसी लिएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले बताए।

कलंकीकै एक निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्कको निहुँमा अभिभावकसँग २५ हजारसम्म असुली गरेको अभिभावकको गुनासो छ। ‘निजी विद्यालयको शुल्क शैक्षिक सत्र सुरु हुनु दुई महिनाअगावै तोक्नुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘एक पटक विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएपछि अर्को पटक भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन।’ उनले थपे, ‘वार्षिक शुल्क लिनैपरे सरकारी स्वीकृति लिनुपर्छ, तर अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले शुल्क प्रस्ताव पनि पेस गरेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि स्थानीय पालिकाहरूले शुल्कसमेत तोकेका छैनन्। यसले पनि उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क लिइरहेका छन्। यतातिर सरकारको उपस्थिति हुनुपर्‍यो।’ अभिभावक महासंघमा पनि निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आएका छन्। गत वर्ष पनि कतै शुल्क तोकिएको थिएन। त्यतिखेर पनि शुल्कमा मनोमानी नै थियो।

काठमाडौं जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सेमन्तमणि आचार्यका अनुसार हालसम्म काठमाडौंभित्रका निजी विद्यालयहरूको शुल्क प्रस्ताव लिने र शुल्क तोक्ने काम भएको छैन। विगतमा तोकिएका शुल्ककै आधारमा काठमाडौंका निजी विद्यालय चलेको छ। ‘काठमाडौंकै पनि निजी विद्यालयहरूले वार्षिक र भर्ना शुल्क लिएको गुनासो एकाइमा आएको छ। शिक्षा नियमावलीअनुसार एक पटक भर्ना शुल्क लिने हो। पटकपटक लिन मिल्दैन भन्दै हामीले सचेत गराएका छौं’, काठमाडौंको समन्वय एकाइ प्रमुख आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘अहिले एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइरहेको छ। अब एसइई सम्पन्न भएपछि मात्र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई बोलाएर शुल्क प्रस्तावबारे छलफल गरिने छ। विद्यालय शिक्षा पालिकाहरूको मातहतमा रहेकाले पालिकासँग समन्वय गरी शुल्क तोक्ने काम हुन्छ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रकाश सापकोटाले पछिल्लो समय शिक्षामा निजीको सवालमा अभिभावकको पनि कमजोरी रहेको औँल्याउँछन्। ललितपुर महानगरपालिकामा तीनवटा अधिकृत र तीनवटा सहायक अधिकृत र एक शिक्षा विभाग प्रमुख गरी सातजना कर्मचारीले २९ वटा वडाका सबै तीन सय १८ विद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्नुपरेको बताउँदै त्यसमध्ये पनि २७९ निजी विद्यालयको अनुगमन र नियमन तीनजना अधिकृतको काँधमा रहेकाले शिक्षालाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको यथार्थ सुनाए।

‘कुल सातजना कर्मचारीले प्रशासनिक र शैक्षिक दुवै काम गरिरहेका छन्। कम जनशक्तिका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई सही रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकिएको छैन’, शिक्षा विभाग प्रमुख सापकोटाले भने, ‘भर्ना शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइन्छ भने वार्षिक शुल्क दुई महिनाको शिक्षण शुल्क बराबर लिने व्यवस्था छ, तर ललितपुरमा देशका ठुला निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन्। कतिपय विद्यालयमा दुई तिहाइ अभिभावकले नै बढी शुल्क तिर्ने सहमति गरेको पनि पाएँ।’

ललितपुर शिक्षा विभागले निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क प्रस्ताव बुझाउन निर्देशन दिएको छ। चैत मसान्तसम्म बुझाउने तयारीमा निजी विद्यालय छन्। यति मात्र होइन, अचानक भएको सरकारी निर्णयले शैक्षिक क्यालेन्डर र शिक्षक डायरी छपाइ कार्यसमेत प्रभावित बनेको उनको गुनासो छ। ‘नयाँ प्रस्तावमा निजीको शुल्क वृद्धि हुने देखिएको छ। बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरेकै छन्’, प्रमुख सापकोटाले भने, ‘चैत मसान्तभित्र सबै विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने छन्।’

सरकारले वैशाख १५ देखि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयको मार सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ। केही सामुदायिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा लिएर वैशाख २ देखि भर्ना लिने तयारीमा छन्, तर निजीहरूले चैतमै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी छनोट गरी भर्नासमेत लिइसकेको अवस्था छ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयहरू शुल्कबाटै चल्ने भएकाले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापतको शुल्क लिनुपरेको हो। ‘निजी विद्यालयहरूले सरकारी नियम पालना गर्दै वैशाख १५ देखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् भने शुल्क प्रस्ताव चैत मसान्तभित्र सबैले बुझाउने छन्’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘भर्ना शुल्क कानुनतः एक पटक मात्र लिने भनी प्याब्सनको निर्देशन छ।’

दुई दिन बिदाले शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती
विद्यालयमा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने सरकारी निर्णयले शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । शनिबार र आइतबार बिदा गर्दा वर्षमा १०८ दिन बिदा हुन्छ । नेपालमा हिउँदे र बर्खे गरी ४५ दिन बिदा छ । दसैं तिहार र छठसम्म गरी २० दिन बिदा हुन्छ । जातिगत र स्थानीय पर्व बिदा पनि उत्तिकै छन् । ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षको २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ र १९२ दिन शिक्षण सिकाइ हुनैपर्छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘निजीले मेहनत गरेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अभावले यतिबेला केही समय दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिनु ठिकै होला तर अवस्था सहज हुनासाथ शनिबार मात्र बिदा कायम गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दुई दिन बिदा कायम छ, तर ती देशमा अन्य बिदा हुँदैन ।’