सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुदृढ बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आह्वान गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ समितिले छनोट गर्ने र सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझावसमेत मागिनेछ।

“विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा तथा सार्वजनिक सुझावका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो। कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ।

विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ। कार्यविधिमा ‘नजिकका नातेदार’ को स्पष्ट परिभाषासमेत गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको तथा लेख–रचनामा plagiarism नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।

उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसपछि उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ। ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझाव सङ्कलन गरिनेछ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।

विशेषगरी Vision Paper तथा Action Plan को मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको छ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तालाई अङ्क दिइनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अङ्क दिँदा कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदक भ्रष्टाचारजन्य, व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी लगायत कुनै पनि अभियोग नलागेको, सदाचारयुक्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ। यसविपरीत देखिएमा वा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्ता आवेदन अस्वीकार गरिनेछ। साथै, यो विषय निरूपण गर्ने क्रममा समितिले सरोकारवाला निकायमा लेखी पठाई जाँचबुझ तथा तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचका आधारमा नियुक्ति तथा अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।