इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा सञ्चालित जनता बहुमुखी क्याम्पसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई वटा उजुरी परेका छन्। तर, क्याम्पसविरुद्ध उजुरी परेको विषयमा विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीले समस्या भएको छ।
झण्डै दुई महिनादेखि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको नेतृत्वमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो। छ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिएको विषयलाई लिएर काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ बाहेकका अन्य विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका थिए।
नेपाल विद्यार्थी संघले चाँहि पदपूर्ति समितिका संयोजक काँग्रेसकै नेता विकास केसी भएकाले गर्दा तालाबन्दीमा साथ दिएन। कर्मचारीको नियुक्त गर्न लिएको परीक्षा प्रकरणसँगै क्याम्पसको जग्गाको अभिलेख वास्तविक नभएको जनाउँदै अर्को उजुरी पनि परेको छ। यी दुवै उजुरीबारे क्याम्पस प्रशासनले अख्तियारलाई जवाफ पठाउन नसकेको क्याम्पस प्रमुख गीता अधिकारीले बताइन्।
‘परीक्षाको कागजात पनि तालाबन्दीले थुनिएको छ। अर्कातिर जग्गाको पूरानो रेकर्ड पनि पुराना–पुराना माइनुट नहेरिकन थाहा हुँदैन।’ उनका अनुसार क्याम्पसले दुवै उजुरीका लागि अख्तियारसँग १५ दिनको समय माग गरेको थियो। त्यो समय साउन ३१ गते सकिएको छ। ‘अख्तियारबाट कस्तो क्याम्पस रेकर्ड उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेर ताकेता गरेको थुप्रैपटक भइ सक्यो,’ क्याम्पस प्रमुख अधिकारीले भनिन्, ‘तर, विद्यार्थी ताला खोल्न पनि सहमत छैनन्।’
विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेपछि क्याम्पस सञ्चालक समितिले विद्यार्थी संगठनलाई थुप्रैपटक वार्तामा डाकेर सहज वातावरण बनाउन आग्रह गर्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट क्याम्पस सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधीत्व गर्नेहरु क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीका कारण समस्या भइरहेको जिकिर गर्छन्। भण्डारी एमालेका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन्।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राप्रविसंघले भने तालाबन्दीप्रति समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट क्याम्पस सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधीत्व गर्नेहरुले बुधबार पत्रकारलाई डाकेरै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि क्याम्पसभित्रबाटै खोलिएको खेलको प्रभाव भएको दाबी गरेका छन्।
‘क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्षले चाहेमा विद्यार्थीको तालाबन्दी खुल्नेछ र अख्तियारलाई पत्र पठाउनुका साथै उसलाई छानबीन गर्न पनि सहज हुनेछ,’ पदपूर्ति समितिका संयोजक विकास केसीले भने, ‘अध्यक्षबाट मेरै पार्टीका कसै कसैले विद्यार्थीका उचालेका छन्, भन्नुहुन्छ। अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ?’
क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष भण्डारीले भने पदपूर्ति समितिमा अध्यक्षको भूमिका नहुने र आफू बाहिर भएकाले केही जानकारी नभएको बताए। यसरी क्याम्पस सञ्चालक समिति गठन हुँदा इटहरीका मुख्य राजनीतिक दलकै सहमतिमा गठन भएको थियो। सञ्चालक समितिमा राजनीतिक दलका पनि जिम्मेवार नेता नै छन। ती नेताले समस्या समाधान गर्न चाहे तत्काल गर्ने क्षमता राख्छन्। तर, यतिबेला तीनै राजनीतिक दलका नेता क्याम्पसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइ रहेका छन्।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ १४:१२ बुधबार
