शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरू जस्तै १० प्रतिशत बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर कायम गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सिलिङ तोक्नु पर्ने माग गरेको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्धन शर्माको नेतृत्वमा भएको छलफल कार्यक्रममा अगामी वर्षको शिक्षाको बजेट तथा निति र कार्यक्रमबारे विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो। छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला, सहसचिव डा.हरिलम्साल, अर्थमन्त्री जनार्धन शर्मा, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगाएतका सरोकारवालाहरुले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न अबको शिक्षाको बजेट कम्तीमा पनि २० प्रतिशत हुनु पर्ने सुझाव राखेका थिए।
कालिमाटिमा रहेको निलवाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक डा.जानुका नेपालले आफ्ना प्रस्तुति गर्दै अर्थमन्त्री समक्ष विद्यालय शिक्षाको समस्या र चुनौतिलाई विस्तृतरुपमा बताएकी थिइन्। उनले विद्यालय तहका कक्षा ११ र १२ सम्मको विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी समेत नरहेको र दुई शिक्षकको अनुदानकै भरमा कक्षा ११ र १२का विद्यार्थीले जेहेन तेहेन गरी अध्ययन गनु परेको औल्याइकी थिइन्।
‘विद्यालयहरुमा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा कायम भए,’ नेपालले अर्थमन्त्री समक्ष समस्या बताइन् ‘तर त्यस अनुसारको तालिम शिक्षकहरुले पाएकै छैनन्। शिक्षा मन्त्रालय, परदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन।’उनले थपिन्‘ यति मात्र कहाँ हो र? माथिल्लो कक्षामा अझै पनि हाम्रा सरकारी विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकहरुको अभावमै विद्यार्थीहरुले शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर शिक्षामा गुणस्तर सुधार ल्याउन २० प्रतिशत बजेट कम्तीमा दिनु पर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँग बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले खाका तयार गर्न छलफल गरेका थिए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न अब १० प्रतिशत बजेटले नभ्याउने जानकारी अर्थ मन्त्रीलाई गराइसकेको जनाए।
‘देश संघीयतामा गएपछि शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमनको कमी भयो, पालिकासँग शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरुको यकिन तथ्याँक समेत छैन। यस विषयमा सरोकारवालहरुले अवाज उठाउन’ भयो ,’ सचिव कोइरालाले छलफलपछि नागरिकसँग भने ‘देशभरिा अझै पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन। गणित, अंग्रेजी र विज्ञानका शिक्षकहरु मथिलो कक्षामा अभावमै छ। भने बालशिक्षाका शिक्षकहरुले अझै पूरा तलब पाएका छैनन्।’ उनले थपे ‘शिक्षकलाई नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको तालिम, शिक्षामा अन्वेषण र विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्नअब सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ प्रतिशत बजेट शिक्षालाई दिनु पर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालका सहसचिव डा.हरिलम्सालका अनुसार चालू शैक्षिक सत्रकोलागि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै शिक्षामा बजेटको वृद्धिको आवश्यक्ता परेको हो।
‘अब शिक्षा मन्त्रालयले चैत्त १७ गतेसम्म बजेट, नीती र कार्यक्रम बारे संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छ।' लम्सालले भने,‘शिक्षक दरबन्दी, तालिम, आन्तरिक बढुवा, गोल्डेन ह्यान्डसेकका ब्यवस्था, भौतिक पुर्वाधार निर्माणलगाएतका विषयबस्तुमाथि छलफल हुन्छ। अनि एउटा आकार तयार हुन्छ।’ सरोकारवालाहरुले शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०४:२८ शुक्रबार
