त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएको छ। २०४६ सालपछि देशमा बहुदल आएपछि विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेको राजनीति पछिल्लो समय संस्थागत रुपमै अघि बढेकै कारण विश्वविद्यालय राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएको छ। प्राज्ञिक भन्दा अप्राज्ञिक कार्यहरु हुँदै गएको देखिन्छ।

मुलुकै जेठो र उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत स्थान ओगटेको त्रिविमा कहिले प्राध्यापक त कहिले विद्यार्थीहरुले विभिन्न माग राखेर तालाबन्दी गर्दै आइरहेका छन्।

त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुले भने समान कामको समान ज्यालाको माग राख्दै एक महिनादेखि त्रिविका सबै आंगिक कलेज र त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेर त्रिविलाई बन्धक बनाएका छन्। यस्तै, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राध्यापकहरुनै तालाबन्दीमा उत्रिनुलाई शिक्षाविद्हरुले त्रिविमा राजनितिक दलले संस्थागत मान्यता पाएको विश्लेषण गरेका छन्।

२०४६ पश्चात् देशमा बहुदल आएपछि पनि विश्वविद्यालयहरुको कुलपति राजानै हुने व्यवस्थाले २०६३ साल अघिसम्म विश्विद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा केही हदसम्ममा मात्र भागबन्डा हुन्थ्यो। तर २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि  विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रकृयाले संस्थागत रुपमै मान्यता पाउन थाल्यो। यसकारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरनै खस्कँदै गएको विज्ञहरुको तर्क छ।

हाल त्रिविका ६२ आंगिक कलेजहरुमध्ये ६० वटा कलेजमा आंशिक प्राध्यापकहरुको तालाबन्दी छ। पठनपाठन ठप्प्प छ भने सेवा आयोगमा गरिएको तालाबन्दीका कारण उपप्राध्यापक पदको सम्पूर्ण परीक्षाहरु रोकिएको छ। त्रिवि सभाले त्रिविका करार शिक्षक कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाटै स्थायी गराउने निर्णयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशले सेवा आयोगको रोकिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरी परीक्षा संचालन गर्न आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार सेवा आयोगले परीक्षाको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै आंशिक प्राध्यापकले परीक्षा रोक्ने भन्दै तालाबन्दी गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रनै आलोचित बनेको छ।

एकातिर आंशिक शिक्षकहरुले समान कामको समान ज्याला माग गर्दै आंगिक कलेजमा तालाबन्दी गर्नुको साथै सेवा आयोगको उपप्राध्यापको परीक्षा रोक्नका लागि आयोगमा तालाबन्दी गरेका छन् भने अर्को तर्फ अनेरास्ववियु विद्यार्थी संगठनले समयमै आयोगले निष्पक्ष रुपमा परीक्षा संचालन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा त्रिविको समग्र शैक्षिक, आर्थिक र प्राज्ञिक काम काराबाहीहरुनै अस्तब्यस्त बनेको छ।

त्रिवि अन्तर्गत देशभरि २ हजार २ सय आंशिक प्राध्यापकहरु कार्यरत छन्।

आंशिक प्राध्यापकहरुमाथि १७ वर्षदेखि अन्याय, विभेद र बौद्धिक श्रम शोषण भइरहेकोले आफूहरु तालाबन्दीसम्म उत्रन बाध्य बनेको आंशिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल लछ्वा लिम्बुले जनाए। ‘आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलन केवल ज्यालाको, समानताको र न्यायको हो। त्रिविमा ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा दरबन्दी खाली छ। सरकारले यसको पैसा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ अध्यक्ष लिम्बुले भने, ‘यो रकम त्रिविका पदाधिकारीहरुले विदेश भ्रमण, विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर पदाधिकारीहरुको रजगज चलिरहेको छ।’ उनले थपे, ‘४ हजार ५ सय सेवानिवृत भएका प्राध्यापकहरुको कक्षाभारसहित त्रिविका ६५ प्रतिशत कक्षाभार आंशिकले ओगटेको छ।’ उनले थपे, ‘आंशिकको दैनिक ज्यालालाई मासिकमा रुपान्तरण नगरे र सेवा आयोगले नयाँ प्रश्नपत्र तयार नगरेसम्म आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलन जारीनै रहन्छ।’

उता अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सेवा आयोगले सर्वोच्चको आदेश अनुसार तत्काल परीक्षा नगराए जुनसुकै हदको पनि आन्दोलनमा उत्रने अनेरास्ववियु तयार रहेको चेतावनी दिएकी छिन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र प्रतिस्पर्धी शिक्षक सिफारिस गर्ने स्वतन्त्र निकाय त्रिवि सेवा आयोगमा लामो समयदेखि तालाबन्दी गरेर उपप्राध्यापक पदका लागि लिइने परीक्षालाई प्रभावित गर्ने केही समूह प्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष बरालले बताइन्।

‘सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार सेवा आयोगले उपप्राध्यापकको लागि लिखित परीक्षाको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन्,’ अध्यक्ष बरालले भनिन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट डराएर आंशिक शिक्षकको नाममा तालाबन्दी गरी सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्ने काम प्राज्ञिक क्षेत्रको अप्राज्ञिक कार्य भएको अनेरास्ववियुको ठहर छ।’ उनले चेतावनी दिइन्, ‘आयोगमो परीक्षा प्रभावित गरेमा वा स्थगित गरेमा अनेरास्ववियु त्यस्तो कदमको विरुद्धमा जस्तोसुकै कमद चाल्न पनि पछि पर्दैन।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु पनि विश्वविद्यालयभित्र प्रणाली बनाएर अघि बढ्न नसक्नुको कारण विश्वविद्यालय राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएको औल्याए।

उनले विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक र संस्कृति मर्यादा भत्काउने काम लोकतन्त्र स्थापनापछि बढ्दै गएको विश्लेषण गरे।

‘२०४६ पछिको बहुदल स्थापना हुँदा राजा कुलपति हुने व्यवस्था कायम थियो। पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत कुरा आयो तर विवाद थिएन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले समस्या बताउँदै भने, ‘२०६२/०६३ पछिको आन्दोलनले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यो। विश्वविद्यालयहरुमा शिक्षक/कर्मचारीहरु पनि दलगत बाडिए। दलगत दादागिरी भित्रियो। यसलेनै विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक, संस्कृति र प्राज्ञिक क्षेत्रलाईनै खस्काउँदै लग्यो।’ उनले सुझाए, ‘त्रिविले ६/६ महिनामा त्रिवि सेवा आयोग खुलाएर शिक्षक/कर्मचारीको नियुक्तिका लागि परीक्षा संचालन गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भित्र्याउने र असक्षमलाई सेवा सुविधा दिएर बाहिर गर्न प्रणालीको विकास गरेर अघि बढ्नु पर्ने आजको नितान्त आवश्यक्ता बनेको छ।’ उनले जनताले तिरेको करको रकमबाट त्रिविले सक्षम र योग्य शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएर सदुपयोग गर्नु पर्ने बताए।

उता विश्वविद्यालयले त्रिवि भित्र अब सुधार ल्याउन विश्वविद्यालय लागि परेको बताएको छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारीले त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाबाट पास हुने योग्य र सक्षम व्यक्तिको प्रवेशलाई मात्र त्रिविले मान्यता दिने प्रणालीको लागिनै आयोगको परीक्षा समयमा हुनु आवश्यक बनेको प्रतिक्रिया दिए। उनले आन्दोलनरत पक्षसँग त्रिविले वार्ता र छलफल अघि बढाएको समेत दाबी गरे।

‘आंशिक भनेकै त्रिविमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हो,’ प्रमुख अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘त्रिवि भित्र प्रवेश गर्न अब कुनै पनि दलको दादागिरी चल्दैन। आयोगको परीक्षामा सहभागिता जनाउन सबैको लागि बाटो खुला छ। परीक्षामा जाँच दिएर पाए भएपछि मात्र त्रिवि सेवामा प्रवेश हुन्छ। त्रिविले यही व्यवस्थाका साथ अघि बढ्छ।’ उनले थपे, ‘हाल त्रिवि आंशिक शिक्षकहरुले गरेको तालाबन्दीको बन्धक बनेको छ। यस विषयमा कुलपति  र सहकुलपतिलाई जानकारी त्रिविले गराइसकेको छ। छलफलबाटै समाधानको बाटो निकाल्ने त्रिविको प्रयास छ।’

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७८ १५:२८ शुक्रबार