रुबी रौनियार, काठमाडौं, मंसिर ३- धन्य, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन। त्यही कानुनका आधारमा विद्यार्थीले अब उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बुधबार सूचनाको हकसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। त्यसआधारमा आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न चाहने हरेक परीक्षार्थीले प्रतिलिपि पाउन सक्नेछन्।
सूचना आयोगको निर्देशन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्टार कार्यालयका विरूद्ध सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। 'विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिएको उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्न चाहेमा हेर्न दिनू' भनी खिलराज रेग्मी र अवधेशप्रसाद यादवको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले विद्यार्थीहरूलाई हर्षित तुल्याएको छ। शंकरदेव क्याम्पसका स्नातक तहका विद्यार्थी विजय अर्यालले प्राप्ताँकबाट असन्तुष्ट भएर २०६६ असारमा उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्न पाउ"्क भनी आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
भदौ २९ मा आयोगले प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशका आधारमा शंकरदेवकै स्नातक प्रथम वर्षका विद्यार्थी कोशराज रेग्मी, सोम ढकाल तथा शंकर पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा उत्तर पुस्तिका हेर्न निवेदन दिएका थिए।
परीक्षा नियन्त्रक दयामान कर्मचार्यले विद्याथीलाई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नगराई आयोगको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने जानकारी दिएर फर्काएको बिद्यार्थी गणेश थापाले नागरिकलाई बताए। त्रिविवि रजिस्टारको कार्यालयले आयोगको निर्णय खारेजी र विशेष आज्ञा माग गरी कात्तिक २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
शंकरदेबका स्नातकका विद्यार्थीले पनि सोही दिन पुनः एकपटक सूचना आयोगमा निर्णय नभएसम्म उत्तर पुस्तिका धुलाई नगरियोस् र उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाईयोस् भनी निवेदन हालेका थिए।
मंसिर १ मा त्यसको सुनुवाई भयो र मंसीर ३ गते सर्वोच्चले बिद्यार्थीको मागबमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनू भनी पनिकालाई आदेश दिएको छ। आयोगको फैसला अवज्ञा गरेको भन्दै आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद सापकोटा, रमनकुमार श्रेष्ठ, माधव बस्नेत तथा सन्तोष सिग्देलले मुद्धा लडेका थिए।
उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यार्थीले हेर्न पाउने नेपाली विश्वविद्यालयका लागि नयाँ भए पनि अन्य मुलुकका लागि नयाँ नभएको सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त विनयकुमार कसजुले जनाए।
विश्वका ८० देशमा सूचनाको हकको कानुन छ। ती सबैमा परीक्षा दिएका जति सबैले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कसजु बताउ"छन्। उनी भन्छन्, 'सूचनाको हकको कानून भएका देशमा परीक्षा दिनेले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनुपर्छ। यो फैसला सबै विश्वविद्यालयमा लागू हुन्छ, साथै लोकसेवा आयोग र परीक्षा दिने जुनसुकै निकायमा पनि यो फैसला लागू हुन्छ।'
उनका अनुसार यस्तो ब्यवस्थाले परीक्षामा नियमितता र विद्यार्थीले न्याय पाउने छन्।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०६६ २१:२५ बुधबार
-600x400.jpg)
