इलाम नगरपालिकाका ५ वडाध्यक्षले आफ्नै नगरले गरेको शिक्षा नियमावली संशोधनमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरिएको प्रावधानमा निर्णय गरी नगरले राजपत्रमा नियमावली सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

इलाम नगरले गत साउन २० को कार्यपालिका बैठकबाट इलाम नगरपालिका शिक्षा नियमावलीको सातौं संशोधन गरेको छ। नगर र वडा शिक्षा समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियासमेत हेरफेर गरेको नियमावलीले समितिहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। र, प्रत्येक वडाका कम्तीमा ३३ प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष महिलालाई बनाउने प्रावधान राखिएको छ।  

तर, नगरका १२ वटा वडामध्ये वडा ३, ४, ७, ८, ११ र १२ नम्बरका वडाध्यक्षले आफूहरूले छलफलका लागि समय मागेपनि समय नदिई निर्णय गराएइको भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विरोध जनाए। ‘हामीलाई बैठक हुनुपूर्व एजेन्डा पनि दिइएन,’ वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले भने, ‘छलफल गर्न समय माग्दा पाइएन, पछि राजपत्रमा सूचना आउँदा पो छक्क गरियो।’ उनले नगरले शिक्षा नियमावली पहिलो र सातौं संशोधन गरेको आफूलाई जानकारी भएपनि बीचका कुनै संशोधनबारे जानकारी नदिइएको बताए। ‘यो नियमावली सातौंपटक संशोधन भइसकेछ, पहिलोपल्ट र अहिले सातौं पल्टमात्र पो थाहा पाइयो,’ उनले भने।

वडाध्यक्षहरूले संशोधित प्रावधानअनुसार बढी अधिकार मेयरले नै राखेको र वडालाई अधिकार नदिइएको बताए। वडा ४ का अध्यक्ष नुतनदेव दुलालले वडा शिक्षा समितिलाई निष्क्रिय बनाइएको जनाए। ‘वडामा शिक्षाको अधिकार वडा शिक्षा समितिलाई दिइयोस्, सबै अधिकार मेयरले राख्नु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘संघीयतामा वडालाई दिनुपर्ने अधिकार मेयरतिर केन्द्रित हुँदैछ।’ तर, उनले संघीय कानुनसँग बाझिनेगरी स्थानीय सरकारले कानुन ल्याउनु नै आवश्यक नभएको तर्क राखे। ‘संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिनेगरी यो ऐन ल्याउनु जरुरी नै थिएन,’ उनले भने, ‘ल्याउँदा पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ।’  

वडाध्यक्षहरूले विद्यालयको संख्यालाई तोकेर महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भनेर ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताए। ‘महिला ३३ प्रतिशत मात्र होइन, ५० प्रतिशत नै सहभागी गराउनुपर्छ तर संस्थाको संख्यामा होइन, प्रतिनिधित्वमा चाहिँ हुनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष दुलालले भने, ‘तर, साउन २० को कार्यपालिका बैठकपछि एकैचोटी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदा मात्र यो व्यवस्था राखिएको थाहा पाइयो।’

पत्रकार सम्मेलनमा वडा ३ का अध्यक्ष तीर्थ गुरुङ, ४ का दुलाल, ७ का श्रेष्ठ, ८ का होम बस्नेत र वडा १२ का अध्यक्ष लाखमान लिम्बू सहभागी थिए । वडा ८ का अध्यक्ष बस्नेतले विद्यालयको अध्यक्ष वडाले सिफारिस गर्ने प्रावधान नै नगरको नियमावलीमा अहिले गलत महसुस भएको बताए। ‘अभिभावकले आफूहरूबाट अध्यक्ष छान्ने प्रणालीमा केही विकृति भएकाले सुधार्न खोजिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो नै गलत गरिएछजस्तो लाग्दैछ अहिले। अभिभावकलाई नै अध्यक्ष छान्न दिनुपर्ने रहेछ।’  

संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकले आफूमध्येबाटै छान्ने प्रावधान छ। तर, इलाम नगरले २०७५ सालमै जारी गरेको शिक्षा नियमावलीमा वडाले सिफारिस गरेका ३ जनामध्येबाट कार्यपालिकाले मनोनित गरेको १ जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। ३ जनामध्ये १ महिलाको नाम अनिवार्य छ। सातौं संशोधनअनुसार वडाले अध्यक्ष सिफारिस गर्दा ३३ प्रतिशत विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा महिलाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

व्यवस्थापन समिति सदस्यमा अभिभावकमध्येबाट नगर प्रमुखले तोकेका महिला र दलितसमेत गरी २ जना रहने सातौं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो प्रावधानमा ‘प्रमुखले तोक्ने’ ठाउँमा ‘कार्यपालिकाले तोक्ने’ व्यवस्था थियो। यस्तै, म्याद समाप्त भइ वा महामारी र अन्य विविध कारणले व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको, निष्क्रिय रहेको अवस्थामा प्रमुखले नै पदाधिकारी–सदस्य तोक्ने प्रावधानमा वडाध्यक्षहरूको असहमति छ। यसअघि नियमावलीमा यो प्रावधान नै थिएन। ‘यीमध्येका अधिकार वडालाई पनि दिनुपर्छ र प्रमुखले तोक्ने प्रावधानका ठाउँमा कार्यपालिकाले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।  

इलाम नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ वडाध्यक्ष नेकपा (एमाले)बाट तथा ६ वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन्। शिक्षा नियमावलीको संशोधनमा विरोध जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने ५ वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।  

नगरमा सोमबार पनि कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। तर, आफूहरू पाँचै वडाध्यक्ष तोकिएको समयभन्दा १ घण्टा ढिलोमात्र पुगेकाले बैठकमा सहभागी नभएको उनीहरूले नै बताए। ‘हामीले बैठकमा सहभागी नहुने पूर्वसूचना दिनुपर्नेरहेछ तर दिएका थिएनौं,’ वडाध्यक्ष दुलालले भने, ‘हामी पुग्दा बैठक सकिएको थियो।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ १५:४० सोमबार