म स्कुल पढ्दा बुवाले सबै किताब नयाँ किनिदिनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर किताब निःशुल्क दिने सरकारी व्यवस्था थिएन। मेरा भाइबहिनीले भने मैले पढेकै किताब पढे। किताब जतनसाथ राख्ने मेरो बानीका कारण मेरा भाइबहिनीलाई नयाँ किताब किनिदिनुपरेन।  

मेरो बुवामाथि किताब किन्ने थप आर्थिक बोझ कहिल्यै भएन। वीरगन्ज घन्टाघर जिल्ला प्रशासन कार्यालयनजिकै घर भएको र त्यहाँ नजिकै रेल्वे स्कुल भएकाले साना कक्षामा हामी भाइबहिनी त्यही स्कुलमा पढ्यौँ। बेन्च व्यवस्थित नभएकाले हामी घरबाटै बोरा लिएर जान्थ्यौँ। त्यही बोरालाई आफ्नो सिट मानेर चौरमै बसेर पढ्यौँ। कक्षा ४ देखि एसएलसीसम्म श्री माईस्थान विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयमा पढेँ। सात सय पूर्णांकको अध्ययन गर्दा नैतिक शिक्षा र संस्कृत गरी बढीमा आठवटा किताब हुन्थ्यो।  

झोलामा धेरै किताब बोक्नुपर्ने वा धेरै पढ्नुपर्ने मानसिक तनाव कहिल्यै भएन। बरु विद्यालयको पुस्तकालयमा राखिएका कथा, कविताका किताब घरमा लगेर शनिबार छुट्टीको दिन पढ्दा निकै रमाइलो हुन्थ्यो।  

टिफिन समयमा हामी साथीहरू मिलेर बडो रमाइलो गरी खेल खेल्ने समय पनि हामीसँग हुन्थ्यो। शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको सवालमा त्यतिखेर पाठ्यक्रमले धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको मलाई लाग्छ। विनातनाव चौतर्फी विकास हुने पढाइ थियो, ती दिनहरूमा। हामीसँग खेल्ने, कुद्ने, हाँस्ने र साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने समय पनि हुन्थ्यो। तर हाल केटाकेटीहरू किताबको बोझले नै स्वतन्त्र रूपमा खुसीसाथ बाँच्न सकेका छैनन्।  

बच्चाहरू राम्ररी बोल्न पनि नसक्ने समयमा उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी किताबको बोझ बोकाउने विद्यालयको होडबाजीका कारण आजका बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास हुन सकेको छैन। बिहान उठेदेखि किताब हातमा समाएपछि राति सुत्ने समयसम्म उनीहरूलाई किताब रट्ने तनाव नै भएको देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। सरकारी विद्यालयमा बालबालिका केही हदसम्म ठिकै छन्। तर निजी विद्यालयले कमिसनको प्रलोभनमा परेर आफ्नो दुनो सोझो गर्ने नाममा बालबालिकालाई किताबको अनावश्यक बोझ लादिरहेका छन्। एउटै विद्यालयले एउटा कक्षाका लागि कम्तीमा नौवटासम्म प्रकाशकको किताब किन्न अभिभावकलाई सूची नै थमाएका छन्। पाठ्यक्रम विकासले तोकेको भन्दा दोब्बर किताब किन्न बाध्य पारेको पाइएको छ। 

एकातिर अभिभावकलाई पसलपसल चहार्दैमै दिन बित्छ, थप आर्थिक भार थपिएकै छ, अर्कोतर्फ बालबालिकामा धेरै किताब पढ्नुपर्ने मानसिक तनाव छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको शैक्षिक विकासभन्दा पनि उनीहरूमा मानसिक समस्या बढी उत्पन्न भइरहेको छ। आजको बच्चाहरूसँग साथीभाइसँग खेल्ने समय, अभिभावकसँग कुरा गर्ने समय, घरमा आफन्तसँग रमाइलो गर्ने समय छैन। किनभने उनीहरू बिहान उठेदेखि हातमा किताब समाइहाल्छन्। आँखा मिच्दै स्कुल जानुपर्ने र घर फर्कंदा फेरि उही ट्युसन र किताब। हाल आएर निजी विद्यालयले जति धेरै किताब पढ्न लगायो, त्यति राम्रो मानिने कुसंस्कारको विकास हुँदै गएको छ।  

असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै किताबका विकृति बाहिरिएका छन्। शिक्षा ऐन नियम मिचेर देशका प्रायः सबै निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमले तोकेको भन्दा दोब्बर किताब किन्न लगाउने गरेका छन्। विभिन्न प्रकाशनसँग पाउने मोटो कमिसनको प्रलोभनमा परेर निजी विद्यालयले अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा तनाव दिएका छन्। धेरै किताब पढाएर नानीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा मानसिक तनाव दिएको अभिभावकको गुनासो छ।  

पोखराको एक निजी विद्यालयले कक्षा ८ का लागि १६ वटा किताब किन्न लिस्ट नै उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न प्रकाशनका किताब भएकाले बजारमा पाउन कठिन छ। स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउने भएकाले जसरी पनि त्यही किताब ल्याउनुपर्ने दबाब दिइरहेको बताइएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईका अनुसार, कक्षा ८ मा नयाँ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छैन। पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार किताब सरकारले पठनपाठन गराउने भनेको छ। जस अनुसार कक्षा ८ का लागि नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, पेसा व्यवसाय र प्रविधि, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र स्थानीय तहले तोकेको एक विषय गरी कुल नौ विषयका लागि नौ किताब पाठ्यक्रमले तोकेको छ। विद्यार्थीले यति नै पढ्नुपर्छ। नेपाल सरकारले विकास गरेकै किताब देशभरिका विद्यालयले पठनपाठन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।  

शिक्षा ऐनको दफा ८ मा उल्लेख भए अनुसार, देशभरिका विद्यालयले नेपाल सरकारले विकास गरेको पुस्तक पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीले विद्यालयमा साढे चार घन्टा र कक्षा १–३ सम्मका विद्यार्थीले विद्यालयमा चार घन्टा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरी सरकारले पाठ्यपुस्तक तयार पारेको हो। स्कुलले एउटा मात्र सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा किताब पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो किताब पुस्तकालयमा राख्नुपर्छ। तर, सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा स्वीकृति लिएको किताबलाई विद्यालयले अनिवार्य विषयका रूपमा अभिभावकलाई बाध्य पारेर किनाउनु कानुन विपरीत हो। निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै बढी कमिसन दिने प्रकाशकको किताब आफूखुसी विद्यालयमा किन्न लगाएका छन्। निजी प्रकाशकले विद्यालयलाई ६० प्रतिशतसम्म किमिसन दिने गरेको बुझिएको छ।  

सरकारले पाठ्यक्रम परीवर्तन नगरेका कक्षामा समेत स्कुलले बढी कमिसन दिने प्रकाशकका पुस्तक यसपटक किन्न लगाएका छन्। जसका कारण गत वर्ष किनेको पुस्तक अन्य भाइबहिनीलाई कामै नलाग्ने भयो। पाठ उही भएको तर निजी विद्यालयले प्रकाशक र लेखक मात्र बर्सेनि परिवर्तन गरी नयाँ किताब किन्न अभिभावकलाई बाध्य पार्नुका साथै एउटै विषयमा पनि थप तीनवटा सन्दर्भ सामग्री समेत किन्न बाध्य पारेर आर्थिक बोझ थपिदिएका छन्। सरकारले अनुगमन गरी यस्ता विद्यालयलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ।  

उदाहरणका लागि एक विद्यालयले कक्षा ८ का किताबको सूचीमा नेपाल सरकारको हाम्रो नेपाली किताबको साथै थप दुई किताब अभिभावकले अनिवार्य किन्नुपर्ने भएको छ। जस अनुसार, आरपी भण्डार प्रकाशकको नौलो नेपाली व्याकरण रचना र अभ्यास तथा एकता प्रकाशनको माध्यमिक नेपाली निबन्ध माला (८ ,९ र १०) किन्नुपर्ने छ। यसैगरी अंग्रेजीमा पनि थप दुई किताब राखेका छन्। नेपाल सरकारको ‘आवर इंग्लिस’बाहेक विद्यार्थीले अक्सफोर्डको गाइडेड इंग्लिस र रिडमोर पब्लिकसनको मेक्सिमम अफ इंग्लिस ग्रामर बुक थप किन्नु र पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी एलाइड प्रकाशनको म्याथ लिंक, विद्यार्थी पुस्तक भण्डारको मोर्डन ग्रेडेड साइन्स, कोशेली प्रकाशनको सोसल स्टडिज र हेल्थ एन्ड फिजिकल इजुकेसन, क्रियटिभ पब्लिकेसनको कम्प्युटर बुक, विद्यार्थी पब्लिकसनको पर्फेक्ट अपसनल म्याथ, कोशेलीको सिभिक्स एन्ड मोरल साइन्स, अक्फोर्डको अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनेरी र एकताको हाई स्कुल एसे किताबको लिस्ट अभिभावकलाई थमाएका छन्। यसैगरी कक्षा १–३ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय विषय गरी कुल पाँच विषय पठनपाठन गराउनुपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था । तर, निजी विद्यालयले पाठ्यक्रमको ठाडो उल्लंघन गरी १२ वटासम्म किताब किन्न बाध्य पारेका छन्। जसकारण बर्सेनि पुस्तकमा लगानी गरेको करोडौँको रकम रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपरेको छ।  

बर्सेनि साढे दुई अर्बको किताब रद्दीको टोकरीमा  

सरकारले पनि बर्सेनि साढे दुई अर्बको पुस्तकमा गरेको लगानी रद्दीको टोकरीमा पुग्छ। सरकारले विद्यालय सुधार र त्यसपछि हाल आएर विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए साथै विद्यालय तहका कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई बर्सेनि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सरकारले विद्यालय तहको पुस्तकका लागि २ अर्ब ७१ करोड रकम छुट्ट्याएको छ।  

सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्ने र नयाँ किताबको प्रलोभनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने नाममा सरकारले बर्सेनि नयाँ किताब वितरण गर्दा पुराना वर्षका अर्बौंका किताब काम लाग्दैनन्। यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। पाठ्यक्रम बर्सेनि परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर एक वर्ष सरकारले लगानी गरी छापिएको पुस्तकलाई विद्यालयले विद्यार्थीलाई जतन गरेर राख्न र कक्षा चढेपछि विद्यालयमै फिर्ता गर्न लगाएमा सरकारले बर्सेनि पुस्तकमा लगानी गर्नुपर्दैन। तर, हामी कहाँ यस्तो हुँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नयाँ किताब दिएमा लोभले पनि ऊ स्कुलमा आउने सरकारी विश्वास छ। तर, यो गलत हो। सरकारले शिक्षक नियमित पार्न सके, शिक्षकहरू आफ्ना पेसाप्रति इमानदार भएर बालबालिकालाई शिक्षण सिकाई नियमित गराए मात्र गुणस्तर विकास हुन्छ। विद्यार्थी र अभिभावकको सरकारप्रति विश्वास बढ्छ। विद्यार्थी आफैँले पढ्छ। यो वर्ष सरकारले नयाँ किताब छपाइका लागि पौने तीन अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ, जुन अर्को वर्ष खेर नै जान्छ। सरकारीतर्फ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएका विषयबाहेक अरू विषयमा पुरानै किताबलाई प्रयोग गर्न लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।  निजीतर्फ बढी किताब किनाउने स्कुललाई सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्ने आँट गर्नुपर्छ।  

किताबमा पुरानै नक्सा  

‘कतिपय प्रकाशकले पुरानै किताब किन्न लगाएर पाठ्यक्रमको अवज्ञा गरेका छन्। सरकारले गत वर्ष नै नयाँ नक्सासहितका पुस्तक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने व्यवस्था गर्‍यो। तर निजी प्रकाशन गृहले भने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्साको साटो पुरानै नक्सा भएको पुस्तक बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यति मात्र कहाँ हो र, निजी प्रकाशन गृहले आफ्नो हद समेत पार गरेर पुरानै किताबमा मूल्य लेखिएको ठाउँमा कालो पोतेर बढाएर नयाँ मूल्य आफैँले कायम गरी किताब बेच्न थालेका छन्। जबकि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रतिपृष्ठ किताबको मूल्य नै तोकिदिएको छ।  

सरकारी निकाय मुकदर्शक बनेको छ। यहाँनेर निजी शिक्षा कसले चलाएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको मातहतमा समेत गरी चारवटा निकाय अन्तर्गत अनुगमन समिति छ, तर किन कसैले अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन ? निजी विद्यालयले खुला रूपमा सरकारको कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर निजी प्रकाशकसँग मोटो कमिसनको पाउने लोभमा बर्सेनि नयाँ किताब किन्न लगाउनु आर्थिक भ्रष्टाचार हो। सरकारी निकायले अनुगमन गरी यस्ता विद्यालयलाई कानुुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। देशभरिका ठूला र साना सबै निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई कोर्सभन्दा बढी किताब किन्न बाध्य बनाएका छन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०२:२९ शनिबार