विद्यालय शिक्षालाई संघ र प्रदेशको अधिकारमा राख्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेपछि विद्यालयमा राजनीतीकरण बढ्दै गएकाले विद्यालय शिक्षाको स्तर नै कमजोर बन्दै गएको आरोप शिक्षकहरूको छ। वैशाख २० गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले शुक्रबार चौथो चरणको आन्दोलनमा ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना दिए।

कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले विद्यालय तहमा भौतिक उपस्थितको पठनपाठन रोक लगाएर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेको छ। तर शिक्षकहरू विभिन्न ३४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि अनलाइन कक्षासमेत प्रभावित बनेको छ।

 शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढ्दै गएको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरूले कोभिडको जोखिमलाई ध्यान राख्दै ५० जनाको समूहमा मात्र भौतिक उपस्थित भएर आन्दोलनमा उत्रेको बताए। 

उनले नेपाल सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष बैशाख २० गते नै ३४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शिक्षकहरू भौतिक उपस्थितिमै आन्दोनलमा उत्रिएको जनाए। सरकारले हालसम्म संघीय शिक्षा ऐनसमेत नल्याएर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए।  

‘हाम्रो ३४ बुँदे माग संविधान, शिक्षा ऐन र सरकारसँग सम्बन्धित छ,’ महासचिव सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले शिक्षा व्यवस्थापनको साझा अधिकार संघ र प्रदेशलाई दिनुपर्ने हाम्रो प्रमुख माग हो।’ उनले थपे, ‘देशमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षकको छ। तर, सरकारले अझै कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन दिएको छैन। 

हामी शिक्षक–कर्मचारीलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नो भ्याक्सिन नो क्लास हाम्रो नारा नै छ।’ महासंघले हाल विद्यालय तहमा कायम रहेको १८ थरीका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा लाने प्रक्रियाको थालनी गरी शिक्षामा एकैखाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सरकारले बजेटमै निजामती कर्मचारी र सरकारी शिक्षकबीच विभेद गरेको महासंघको भनाइ छ।