जिल्लाका ५ सय १ सामुदायिक विद्यालयका १ हजार ५० स्थायी शिक्षकमध्ये २ सय ८३ जनाले आर्थिक वर्ष ०६९। ०७० को सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। अख्तियारले पुस १४ को निर्णयअनुसार ३० दिनभित्र जनही पाँच हजारका दरले जरिवाना असुली थप ३० दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्देशन दिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार जरिवानाबापत मात्रै १४ लाख १५ हजार रुपियाँ असुल हुनेछ।
विवरण नबुझाउनेमा अधिकांश प्रावि शिक्षक रहेको र अब पनि नबुझाए ऐनबमोजिम कारबाही गरिने शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
‘जानीजानी नियम पालना नगर्नेलाई हामीले बेलैमा जरिवानासहित विवरण बुझाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,' जिशिका प्रशासनप्रमुख उपेन्द्र सिन्हाले भने।
केही शिक्षकले अख्तियारले पठाएको पत्रमा त्रुटि रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विवरण बुझाइसकेकाको नाम पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेमा राखिएको छ। नौ वर्षपहिले गरुडाबाट चन्द्रनिगाहपुर उमावि सरिसकेका शिक्षक घनश्यामसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार अख्तियारले उनको साबिक दरबन्दी गरुडा नै देखाएर विवरण नबुझाउनेको सूचीमा राखेको छ। एक वर्षपहिले अवकाशप्राप्त गरुडा उमाविका शिक्षक रामचन्द्र सहनीलाई पनि यस वर्षको सूचीमा राखिएको छ। नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राममंगल यादव जरिवानाका विषयमा विभिन्न संघसंगठनबीच छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। उनी स्वयम् पनि अख्तियारको सूचीमा छन्।
देशभरिबाट गरी २२ हजार ४ सय ३० स्थायी शिक्षकले विवरण बुझाएका छैनन्। सबै जिल्लामा अख्तियारले पत्र काटिसकेको छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७० २०:३६ शुक्रबार
