कोरोना महामारीको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ। देशमा नर्सहरुको खाँचो भएकै बखतमा सरकारले भने नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको बाटो बन्द गर्ने नीति लिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ल्याएको नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार नर्सिङ विषय संचालन गर्ने शिक्षालयहरुको आफ्नै सय बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्यो। ऐन जारी भएदेखि दुई वर्षभित्र कलेजहरुले आफ्नो सय बेडको अस्पताल अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रावधान पनि राख्यो। तर दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्वास्थ्य विषय पठनपाठन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) अन्तर्गतका शिक्षालयहरुले आफ्नो अस्पताल बनाउन सकेका छैनन्। जसको एउटै कारण छ, सय बेडको अस्पताल बनाउन एक अर्बभन्दा बढीको खर्च ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु।
सिटिइभिटिका निवर्तमान सदस्य सचिव डा. पुष्परमण वाग्ले आफू जाँदाजाँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र आयोगमा नर्सिङको समस्या समाधानबारे लिखित निवेदन दिएका छन्। लिखित निवेदन दिएता पनि हालसम्म कुनै समाधान नआएकै कारण यस पटकको एसइई दिने विद्यार्थीहरु मध्ये तीन हजार ६ सयले यस पटक सिटिइभिटिको नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्नबाट बन्चित हुने वाग्लेले बताए। उनले आफूले पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयमा उपस्थित भई मन्त्रीसँग सबै समस्यामा मौखिक र लिखित जानकारी गराए पनि समाधानको पहल समेत हुन नसकेकोमा दुखेसो गरेका छन्।
हाल सिटिइभिटिबाट सम्बन्धन लिएका स्वास्थ्य शिक्षा संचालन भइरहेका निजी शिक्षालयहरु कुल एक सय १३ छन्। जसमध्ये ९० शिक्षालयहरुसँग आफ्नो निजी अस्पताल छैन। यस्तो अवस्थामा यस पटकको एसइईमा सहभागिता जनाउनेहरुले तीन वर्षे डिप्लो कोर्षमा भर्नानै पाउँदैनन्। ‘यी शिक्षालयहरु ऐन आउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखिनै संचालित हुन्,’ वाग्लेले नागरिकसँग भने ‘हालसम्म अरु अस्पतालसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने परिषदको एनेमै ब्यवस्था छ।’ उनले थपे, ‘सरकारले ऐन संशाेधन नगरे वर्सेनि ३६ सय नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययन गर्न बिदेशिने निश्चित छ। जुन दुःखको विषय हो।’ वाग्लेको दुई दिनअघि मात्र कार्यकाल सकिएको हो।
सिटिइभिटिको आंगिक, साझेदारी, प्रतिष्ठान र समुदायिक विद्यालयमा गरी कुल एक हजार एक सय प्राविधिक शिक्षालयहरु संचालितन छन्। जसमा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, वन र होटेल ब्यवस्थापन गरी चार विधामा पठनपाठन हुन्छ। चारै विद्यामा वर्सेनी ८३ हजार २ सय ८९ विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि भर्ना हुन्छन्। जसमध्ये स्वास्थ्य शिक्षातर्फ अध्याधिक हुन्छन्।
सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ऐनले गर्दा हालको एसइई दिने विद्यार्थीमध्ये प्राविधिक शिक्षातर्फ नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा ठूलो अन्योल उत्पन्न गरेको गुनासो गरे। ‘सरकारले यसबारे छिट्टै निकास दिएर विद्यार्थीको भविष्य नेपालमै अध्ययनको लागि सुरक्षित गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘सिटिइभिटिले मन्त्रालय, आयोग र सम्बन्धित निकायहरुमा समस्या समाधानका लागि छलफल अघि बढाएको छ।’ उनले चिन्ता ब्यक्त गर्दै भने, ‘मैले आफैले प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराइसकेको छु। छिट्टै निकास नमिले ३६ सय विद्यार्थी अनिवार्य विदेश गएर नर्सिङ अध्ययन गर्छन्। किनभने विश्वमानै यो विषयको माग छ।’
यो समस्या प्राविधिक शिक्षातर्फ नभएर विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त स्वास्थ्य शिक्षा संचालन गरिरहेका कलेजहरुमा पनि बनेको कर्णाली प्राविधि शिक्षालय सामाखुशीका संचालक यमप्रसाद अधिकारीले जनाए। उनले नर्सिङमा बार्षिक ४० विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउने कलेजसँग एक अर्बको अस्पताल संचालन गर्न संभवनै नभएको समेत ठोकुवा गरे।
‘मेरो कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज हो। मैले १३ वर्षअघि सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्य शिक्षा संचालन गर्दै आएको छु,’ संचालक अधिकारीले भने, ‘हामीले कलेज खोल्दा एक करोडमै सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारण सरकारले ल्याएको ऐनले न त आफ्नो निजी अस्पताल सय बेडको संचालन गर्ने संभव छ, न दुई वर्षभित्र बनाउने कुरानै संभव छ।’ उनले थपे, ‘ चिकित्यसा शिक्षा ऐन ०७५ केही सेलिब्रेटी डक्टर जसका भारत र चाइनामा मेडिकल कलेज छन् उनीहरुको इसारामा ल्याइयो। र अब्यवहारिक कानून ल्याएर हामी नेपाली कलेज संचालकहरुलाई ठप्प पार्न खोजिएको छ। सरकारले ऐन नसच्चाए वर्सेनि थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशमा गएर नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्छन्। यसले मेडिकल माफियाहरुलाई मोटाउन सहज बनाएको छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्या सचिव एवं प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले नर्सिङमा देखिएको समस्याबारे गुनासाहरु आएको बताउँदै उनले यसबारे छलफल भएको तर ऐनमै भएको ब्यवस्था र त्यसको अप्ठ्याराहरु ऐन संशोधन नभई समाधान गर्न नसकिने बताए।
‘नर्सिङमा समस्या अप्ठ्याराहरु आएका छन्। तर विगतमा भइरहेको विकृतिहरुलाईनै ब्यवस्थित गर्न ऐन आएको हो,’ सदस्य सविच लुँटेलले नागरिकसँग भने, ‘आयोगले ऐनमा भएको ब्यवस्था र त्यसका अप्ठ्याराहरुलाई समेटेर संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ।’
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०६:२१ शुक्रबार
