शिक्षकको पेशागत उन्नयन, हकहित र सुरक्षाको सवालमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ खोटाङ बिरोधमा उत्रिएको छ।

शिक्षकको हकहित र पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार महासंघ बिरोधमा उत्रिएको हो।देशमा एकैखाले शिक्षक हुनुपर्ने महासंघको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकार निरन्तर कम सेवा शर्त र सुविधा दिनेगरी नयाँ शिक्षक पद सिर्जना गर्न लागिरहेको, ऐन बमोजिम रितपूर्वक सिफारिस भएको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ती रोकेर शिक्षकको नियमित बढुवा र सेवा प्रवेशको प्रकृयामा समेत बाधा दिइरहेको भन्दै महासंघले बिहीबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खोटाङ समक्ष ३४ बुँदे विरोध पत्र बुझाएका छन्।

कोभिड–१९ को महामारीको असहज अवस्थामा पनि महासंघ खोटाङका उपाध्यक्ष जयन्ती राईको नेतृत्वमा गएको शिक्षकको टोलीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख सेमन्त गौतमलाई विरोधपत्र बुझाएका हुन्।  

महासंघले देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न, संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गर्न, अविलम्ब संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यालयमा पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी अधिकार संघीय संरचनामा हुने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको जिल्ला भित्रको सरुवा र जिल्लान्तर सरुवा दुबैतिरको स्थानीय तह र विव्यसको सिफारिसमा शिक्षाको इकाईले गर्ने प्रवन्ध मिलाउन, विव्यस गठनमा सबै विद्यालयमा एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा स्वरुप तोकिदिन माग गरेको छ।  

यस्तै, विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गर्न, बाल कक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीको अविलम्ब उचित तलब वृद्धि गर्न, संघीय शिक्षा ऐन बनिनसक्दै स्थानीय तहको शिक्षा ऐन तथा कार्यविधि बनाउने प्रकृया रोक्न, कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाग्रही ढंगले गरेका शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थान बदर गर्न, अव्यवहारिक तथा आग्रह प्रेरित दरबन्दी मिलन कार्यविधि खारेज गर्न माग राखिएको महासंघले जनाएको छ।

यस्तै, राहत, साविक उच्च मावि र बाल कक्षाका शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासंघसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगीताबाट स्थायी गर्न, विभिन्न कारणबाट एकपटक पनि आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत एकपटक उमेरको हल नलाग्नेगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिन, स्थायी शिक्षकको लागि हरेक १० वर्षमा एक तह आवधिक बढुवाको प्रबन्ध गर्न, स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवा प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना गर्न, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलव भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न, शिक्षक तथा कर्मचारीको उपचारका लागि केन्द्र तथा प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।  

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासनका समान तहका पदमा निश्चित संख्यमा शिक्षकबाट काजमा ल्याउने व्यवस्था गर्न, समान तहको निजामति सेवा र स्थायी शिक्षकबीचको तलब, भत्ता र ग्रेडमा समानता कायम गर्न, विद्यालयमा प्रअका लागि छुट्टै योग्यता तोकी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ती हुने पबवन्ध गर्नुपर्ने महासंघको मागपत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७८ १४:०० बिहीबार