कोभिडका कारण अभिभावकको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएकाले यस पटक मेडिकल शिक्षामा शुल्क नबढाई पुरानै शुल्क कायम गर्न शुल्क निर्धारण गर्न गठित कार्यदलको निष्कर्ष छ । भदौ १८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षामा ८ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । 

लगत्तै आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको अवस्थामा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही दिन आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न भनी बुझाएको बढ्दो शुल्क सिफारिस तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । 

सो कार्यदलले शुल्कबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी छलफल तथा विश्लेषण गर्दा शुल्क नबढाई पुरानै कायम गर्ने निर्णयमा पुगेको कार्यदलका सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेलले बताए । कार्यदलमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ संयोजक, सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल छन् ।  

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले अभिभावकले बढी शुल्क तिर्ने अवस्था नभएकाले आयोगले पनि तत्काल अवस्था विश्लेषण समितिको सिफारिसअनुसारै शुल्क पुरानै कायम गर्ने निर्णय गर्ने बताए । ‘केही दिनभित्र आयोगको बैठक बसी पुरानै शुल्क कायम गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ,’ उपाध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क बढ्दैन ।’

शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिले गत साता आयोगको पाँचौं बैठकमा सिफारिस गरेको वृद्धि शुल्क प्रस्तावअनुसार १७ विषयमध्ये अधिकतरमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । एमबिबिएसमा ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाट बढाएर ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ०१:४५ बिहीबार