४ चैत्र २०८२ बुधबार
image/svg+xml
शिक्षा

अनुदानको करोडौं दुरुपयोग, पौने तीन लाख विद्यार्थी फर्जी

रुबी रौनियार, काठमाडौं, मंसिर २७ - अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा देशभरका सरकारी विद्यालयले दुई लाख ७४ हजार नौ सय २२ फर्जी विद्यार्थीको विवरण पठाएको शिक्षा विभागले जनाएको छ।  
मुलुकभरका सरकारी विद्यालयले ६४ लाख १९ हजार ६ सय ७३ विद्यार्थी रहेको विवरण पठाए पनि प्रमाणीकरणमा ६१ लाख ४४ हजार सात सय ६१ मात्र फेला परेको विभागका उपसचिव टुकराज अधिकारीले बताए।
सरकारी विद्यालयले पठाउने गलत तथ्यांकका कारण राज्यको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ। फर्जी विद्यार्थी संख्या पेश गर्दा बर्षेनि एक अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग हुँदै आएको एक अधिकारीले दाबी गरे।
शाखा अधिकृत मेघनाथ शर्माका अनुसार शिक्षा विभागले गत वर्षसम्म प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान (पिसिएफ)अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र विद्यालय भवन निर्माण गरी प्रतिविद्यार्थी बार्षिक चार हजार सात सय रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। यो वर्ष पिसिएफ अनुदान पाँच हजार पुर्‍याइँदैछ।
सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा र धनुषाका विद्यालयमा फर्जी विद्यार्थी बढी भेटिएको छ। बर्दिया, कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुरका विद्यालयले पठाएको विवरण 'क्रसचेक' गर्दा पनि वास्तविक विद्यार्थी संख्या कम पाइएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी सही ढंगले खर्च होस् भनेर विद्यालयले पठाएका तथ्यांक प्रमाणीकरण गरिएको विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले बताए।
उनका अनुसार विद्यालयहरूले पठाएको तथ्यांक सही हो-होइन भन्ने जाँच्न विभागले स्थानीय निकाय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि, शिक्षक, स्रोत व्यक्ति, पत्रकार र विभागका प्रतिनिधिसहितको टोली देशभर खटाएको अवस्थीले बताए। 'अनुगमनपछि वास्तविक विद्यार्थी संख्या पत्ता लाग्यो, विद्यालयले पहिले पठाएको विवरण झूठो साबित भयो,' उनले भने। गलत तथ्यांक पेस गर्ने विद्यालयका पदाधिकारीलाई कडा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
अनुगमनका लागि विभागलाई युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, विश्वशिक्षालगायत गैरसरकारी संघ-संस्थाले सहयोग गरेका थिए। अनुगमनले वास्तविकता बाहिर ल्याएकाले अब सरकारी लगानी दुरुपयोग नहुने अवस्थीको दाबी छ।
फितलो अनुगमनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। यसअघि पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीले पनि पाठ्यपुस्तक खरिदमा ७३ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको देखाएको थियो। 'गत वर्ष सरकारले दुई लाख ७५ हजार फर्जी विद्यार्थीको नाममा विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं लगानी गरेको छ,' भण्डारीले भने, 'यो ठाडै दुरुपयोग हो। यसबारे छानबिन हुनुपर्छ।'

प्रकाशित: २६ मंसिर २०६९ २३:०८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App