चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सडकमै सत्याग्रह गर्ने तयारीमा छन् । आफूले चाहेको स्थलमा स्थानीय प्रशासनले सत्याग्रह गर्न नदिने चाल चालेपछि केसीले सडकमै बस्ने तयारी गरेका हुन् । उनले भने, ‘म जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि सत्याग्रह बस्छु । म जे बोल्छु, त्यही गर्छु । सत्याग्रह बस्दा हुने स्थानीय प्रहरी प्रशासनको दमन सामना गर्न तयार छु । चाहे ज्यान किन नजाओस् ।’

केसीले आफू जुम्ला आएपछि सुरक्षाको अनुभूति गर्न नपाएको पनि बताए ।

साउन पहिलो साता जुम्ला आएका केसीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई तीन साताको समय दिएका थिए । सरकारले त्यो अवधिभित्र मागको सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि उनले फेरि सरकारलाई १० दिनको समय दिए । ‘तर त्यो समयमा पनि मागप्रति कुनै वास्ता भएन,’ केसीले भने, ‘स्थानीय प्रहरी प्रशासनको विशेष आग्रहमा तेस्रोपटक एक साता सत्याग्रह स्थगित गरेको छु ।’ यो समयमा पनि सरकारले मागमा चासो नदेखाए १८ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने तयारी उनको छ ।  

‘भदौ ११ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह सिडिओ, डिएसपीको विशेष आग्रहमा रोकें । अब रोक्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अवरोध गरे सडकमै सत्याग्रह बस्छु । असिना, पानी, गर्मी, चिसो सबैको समाना गर्न तयार छु । सडकमै सत्याग्रह बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरे हिरासतमै सत्याग्रह थाल्छु ।’  

उनले अहिलेसम्म सत्याग्रह स्थलको टुंगो नलागिसकेको बताए । १८ गते जुन ठाउँ अनुकूल पर्छ त्यहीं सत्याग्रह थाल्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सत्याग्रह थाल्दाथाल्दै ज्यान गए पनि कुनै पछुतो हुनेछैन ।’ स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा आफूले एक साता सत्याग्रह स्थगित गरेको तर यस अवधिमा पनि माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब स्थानीय प्रशासनले मलाई अवरोध गर्न पाउनेछैन ।’

केसीले साउन ३२ गते आफूलाई पत्रकार सम्मेलन गर्न हल उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासनले उद्योग वाणिज्य संघलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको जानकारीमा आएको बताए । ‘भदौ १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नै हल दिन आनाकानी गरे । उनी विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छिए,’ केसीले भने, ‘महासचिवको सहयोगमा एक घन्टाका लागि हल उपलब्ध भयो । अब त्यो अपेक्षा गरेको छैन । यसपटकको सत्याग्रह प्रतिकूलताबीच अनुकूलतामा परिणत हुनेछ ।’

उनले आफूमाथि प्रहरी प्रशासनले हरेक क्षेत्रबाट निगरानी गरिरहेको बताए । ‘प्रशासनले सम्भावित सार्वजनिक भवन वा स्थलमा सत्याग्रह गर्न नदिएर सडकमै बस्छु,’ उनले भने, ‘जबसम्म माग पूरा हुनेछैनन्, तबसम्म सडकमै रहनेछु । सडकमै मर्न तयार छु । तर दमनकारी सरकारको अगाडि झुक्दिनँ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार गर्न थालेको यो अभियान सफल नभएसम्म रोकिँदैन ।’ आफूलाई भेट्न आउने जोसुकैलाई पनि जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न उनले आग्रह गरे । ‘भेट्न आउनेले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्नेछ । सेनिटाइजर प्रयोग वा साबुनपानीले हात धुनुपर्नेछ । सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी अनिवार्य कायम भएको हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डको पालना नगर्ने व्यक्तिले भेट्न पाउनेछैन ।’  

यो सत्याग्रह कोरोना कहरमा जनतालाई सास्ती दिन नभई जनताको स्वास्थ्य अधिकारीको ग्यारेन्टी गर्न भएको उनले बताए । सत्याग्रहको खुलेर समर्थन गर्ने नागरिक समाज जुम्ला र युवा अगुवाले बताइरहेका छन् । नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत केसीका माग जाहेज भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार डा. केसीविरुद्ध लड्नुभन्दा माग सम्बोधनमा लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । सत्याग्रह कर्णालीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिविरुद्ध हुुनेछ ।’ सत्याग्रहमा समर्थन गर्ने यहाँका युवा अगुवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरिसकेका छन् ।  

‘दुई वर्षअघि काठमाडौंमा हामी र सरकारबीच मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता त भयो तर अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन,’ केसीले भने, ‘त्यसैले म दुई वर्षअघिको त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गराउन जुम्ला आएको हुँ । जबसम्म त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने छैन, तबसम्म म जुम्ला भूमिमा सत्याग्रह बसेको हुनेछु ।’ दुई वर्षअघि पनि उनी जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेका थिए । त्यतिबेला सरकारले उनीसँग गरेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।  

डा. केसीले सत्याग्रहका लागि मुख्यतः चारवटा माग राखेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पु-याएर एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याएर विश्वविद्यालय, काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र अछामको बयालपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनका मुख्य माग छन् ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०१:१९ बुधबार