कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिमका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र ११ को परीक्षा लिन सकेन। परीक्षा संचालन हुन नसेपनि स्कुलहरुले परीक्षा शुल्क वापत विद्यार्थीबाट उठाएको ५५ करोड ७८ लाख रकम बोर्डलाई बुझाइसकेका छन्।  बोर्डले परीक्षा संचालन नगरेपछि रकम स्कुललाई फिर्ता गर्नु पर्ने स्कुल संचालकहरुको माग छ।  

एसइई दिने ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीले प्रति विद्यार्थी ५ सयका दरले २४ करोड १० लाख र कक्षा ११ को परीक्षा शुल्क प्रति विद्यार्थी ६ सयका दरले ३१ करोड ६८ लाख गरी कुल ५५ करोड ७८ लाख स्कुलहरुले बोर्डलाई बुझाएका हुन्।  कक्षा ११ मा यस वर्ष कुल ५ लाख २८ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिने छन्।  

त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माध्यामिक विद्यालयबाट यस वर्ष कक्षा ११ का ९ सय विद्यार्थीले परीक्षा फरम भरेका छन्।  यो स्कुलले बोर्डलाई शुल्क बापत ५ लाख ४० हजार रकम बुझाइसकेको प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेलले बताए।  यसैगरी एसइई दिने एक सय ८४ विद्यार्थीको ९२ हजार रकम बोर्डलाई बुझाइसकेको उनले जनाए।  तर यस वर्ष दुबै परीक्षा बोर्डले संचालन गर्ने वातावरण नबनेपछि सरकारले स्कुललाईनै जिम्मेवारी दिएको थियो।  स्कुलहरुले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा एसइई परीक्षा सम्पन्न गरिसके भने कक्षा ११ को परीक्षाको भौतिक दूरी कायम गरि अनिवार्य रुपम संचालन गरिनु पर्ने कार्यविधि बोर्डले जारी गरिसकेको छ।  

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको कक्षा ११को परीक्षा सञ्चालन,ब्यवस्थापन, मूल्याँकन, नतिजा प्रकाशन,तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ ले कक्षा ११को परीक्षाको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयलाई दिएको हो।  

कार्यविधिको परिच्छेद ७ मा ‘संक्रमणकालीन ब्यवस्थाका’लागि गरिएको ब्यवस्थामा कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्नु पर्ने छ।  कक्षा ११ को परीक्षा एसइईको भन्दा विल्कुल फरक छ।  एसइइईको परीक्षा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याँकनबाट गरेको छ भने कक्षा ११ मा स्कुलहरुले दुरी कायम गरी अनिवार्य परीक्षा संचालन गर्नु पर्ने छ।  

‘जब एसइई कक्षा ११ को परीक्षानै बोर्डले संचालनै नगरेपछि परीक्षा शुल्क विद्यालयमै फिर्ता गर्नु पर्छ ,’ प्रिन्सिपल कँडेलले नागरिकसँग भने‘विद्यालयले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्छ। ’ उनले थपे‘सरकारले कक्षा ११को जारी गरेको परीक्षा संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि पनि ब्यवहारिक छैन। ’ संक्रमण फैलिदै गएको र उपत्यका पुनः लकडाउनको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा स्कुलले विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर परीक्षा संचालन गर्ने वातावरणनै नभएको उनको ठहर छ।  

‘कक्षा ११ पनि एसइईकै जस्तै आन्तरिक मूल्याँकनबाटै गरिनु पर्छ।  किनभने कक्षा १२ मात्र कलेज प्रवेशको आधारहो ,’कँडेलले सुझाए‘कक्षा ११ त कक्षा ६ र ७ जस्तै परीक्षा हुनु पर्छ। ’

शिक्षा ऐनमै आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने तय गरिसकेको अवस्थमा कक्षा ११ पनि अन्य साना कक्षा जस्तै परीक्षा हुनु पर्ने जनसेवा माविकी पूर्वप्रिन्सिपल नन्द कुमारी महर्जनले बताइन्।  

‘एसइई परीक्षा बोर्डले नगर्ने निर्णय भएलगत्तै हाम्रो स्कुलले केन्द्राध्यक्ष र सह केन्द्राध्यक्षलाई उपलब्ध गराए वापतको सेवा सुविधा फिर्ता मागेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ,’प्रिन्सिपल महर्जनले नागरिकसँग भनिन्‘हामीले विद्यार्थीलाई परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्नु पर्छ। ’

एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले सरकारले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम एसइईको प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध् गराएर मिनाहा गर्नु पर्ने सुझाए।  कक्षा ११को परीक्षा शुल्क भने कक्षा १२ को परीक्षामा समायोजन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।  

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले एसइईको परीक्षा शुल्क राजस्व खातामा दाखिला हुने भएकोले बोर्डको कुनै अधिकार नभएको स्पष्ट पारे भने कक्षा ११को परीक्षा शुल्क भने कक्षा १२को परीक्षा शुल्कमा समायोजन गरिने बोर्डले निर्णय गरेको बताए। ‘एसइई को परीक्षा शुल्क सोझै राजस्वको खातामा दाखिला हुन्छ।  यो रकम अर्थ मन्त्रालयले मात्र चलाउन मिल्छ। बोर्डको दायित्व हुदैन ,’ अध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँग भने‘ कक्षा १२को परीक्षा बाकिनै छ।’ उनले थपे ‘बोर्डले परीक्षा संचालनको तयारमा लाग्ने खर्च कटौटी गरि बाँकी रकम १२को परीक्षा शुल्कमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। ’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ १२:३९ बिहीबार