शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई आफ्नो परिवेशअनुकूल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

तर सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि न प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा छन्, न शिक्षकहरू त्यसका लागि तालिमप्राप्त छन्, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अभिभावकहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकाको प्रशंसा गरिहेका छन् । निर्देशिकाले विद्यालयलाई भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र अनलाइन पठनपाठनको बाटो खुलेपछि उनीहरू खुसी भएका हुन् ।

यता, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण नै नबनाई सरकारले निर्देशिका जारी गर्नु सामुदायिक विद्यालयको हितमा नरहेको प्रधानाध्यापकहरूको दुखेसो छ । एकातिर सरकारले भर्ना नगर भन्यो, अर्कोतर्फ अनलाइन कक्षा सञ्चालन निर्देशिका जारी ग¥यो । निर्देशिका निजी विद्यालय पोस्ने र सरकारी सुकाउने उद्देश्यसाथ ल्याउने बुझिएको बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनको भनाइ छ । उनले सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले विद्यार्थी भर्ना नगर भनी निर्देशन दिएको अवस्थामा विद्यार्थी यकिन नभएको बताए । 

‘सरकारको यो निर्देशिका सरकारीलाई सुकाउने गरी आएको छ । यसले हामी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालकहरूलाई दुखी बनाएको छ,’ प्रधानाध्यापक महर्जनले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले कहिले अनलाइन बन्द गर भन्छ । कहिले विद्यार्थी भर्ना न ले भन्छ । हामी सामुदायिकलाई मात्र कानुन हो । निजीले त यही निर्देशिका टेकेर भर्ना, किताब बिक्री–वितरण तथा अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा शुल्कसमेत उठाउँदा सरकार मुकदर्शक छ ।’  

प्रधानाध्यापक महर्जनका अनुसार निर्देशिकामा सामुदायिकमा विद्यार्थीको नाम दर्ता तथा किताब वितरणबारे केही बोलिएको छैन । विद्यार्थी यकिन नगरी पठनपाठन व्यवस्थापन गर्ने कुरै भएन । सामुदायिक विद्यालय र तिनका अभिभावकहरू अनलाइनको पहुँचमा आउने अवस्था समेत छैन ।  

हालको अवस्थामा विद्यार्थीहरू जहाँ छन्, त्यहीं नजिकको विद्यालयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कायम गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । कोरोनाको अवस्था समान्य भएपछि पुनः विद्यार्थीले आफूले रुचाएको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थापन सरकारले मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।  

विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सरकारले अधिकतर सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए । उनले निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू स्कुल आउने वातावरण बने पनि विद्यार्थी नहुने हुँदा पठनपाठनका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थीको अनलाइन पहुँच नभएको अवस्थामा राज्यले त्यसतर्फ विशेष कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाए ।

‘हाम्रो स्कुलमा हामीले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा सुरु गरेकै थियौं,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले अनुभव सुनाए, ‘धेरै विद्यार्थी र तिनका अभिभावक घर फर्केका छन्, भएकासँग पनि आधुनिक मोबाइल छैन । अनलाइन कक्षामा २० प्रतिशत विद्यार्थी पनि सहभागी भएनन् ।’ उनले पनि जारी निर्देशिकाले शिक्षकहरू विद्यालय आउने बाटो खुलेको तर विद्यार्थीहरू विद्यालय आउने बाटो नखुलेको टिप्पणी गरे । निर्देशिकामा विद्यार्थीको समूहगत वर्गीकरणअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले अभिभावकसँग सम्पर्क गरी किताब थमाएर अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन गरी परीक्षासमेत लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।  

अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरू भने असार १ गतेदेखि नै नयाँ भर्ना, पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको बाटो सरकारले खोलिदिएको भन्दै खुसी बनेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन) का अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले असार एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना यकिन गरी त्यहीअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने तयारी गरिरहेको बताए ।

‘निर्देशिका बनाउँदा सरकारले चुक त गरेकै छ किनभने पहिलेदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेकाहरूबाट फिडब्याक लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा फेरि आफ्नै तरिकाले ल्याएको देखियो,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘यो निेर्देशिकाअनुसार अब हामीले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं । विद्यार्थी भर्ना, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, किताब बिक्री–वितरणको बाटो निर्देशिकाले खोलिदिएको छ ।’

निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तह वा विद्यालयले विद्यार्थीको स्रोत र साधनमा पहुँचको आधारमा विद्यार्थी समूह पाँच भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले सबै किसिमको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको, रेडियो, एफएमको पहुँचमा भएको, टेलिभिजनमा पहुँच भएको, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको तथा इन्टरनेट एवं सूचना–सञ्चार प्रविधिमा पहुँच भएको गरी पाँच समूहमा विद्यार्थी व्यवस्थापन तथा पठनपाठन गर्न निर्देश गरेको छ ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०२:०० बुधबार