काठमाण्डौं,- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संगको लडाईंलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिको सहयोगबाट अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा हालै एक प्रतिवेदन पेश गर्दै कक्षा नौ र दशको लागि नेपाल टेलिभिजनको एनटिभि प्लसबाट साताको छ दिन शिक्षण विधि सुरु गरिएको र कक्षा छ देखि कक्षा आठको लागि अनलाइन शिक्षा चालु गर्न मुल विषयका लागि डिजिटल सिकाई विकास गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाइटमा उपलब्ध गराइसकिएको जनाएको छ ।

अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईटेल र प्रतिभा उप्रेतीद्धारा दायर रिट निवेदनमा प्रतिवेदन पेश गर्न भएका आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेबाट सो प्रतिवेदन पेश भएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीशद्धय इश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासबाट मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दशदिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न चैत २७ मा सरकारका नाममा आदेश जारी भएको थियो । कोरोनासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्धाहरुको सुनुवाई सर्वाेच्च अदालतमा विहिबार हुने पनि सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छः ‘कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारीको कारणले नियमित पठन पाठन अबरुद्ध हुन गएमा विभिन्न सञ्चार माध्यमको उपयोग गरी वैकल्पिक शिक्षा र सिकाइको थप प्रबन्ध गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मार्फत नयॉ सिकाई सामाग्री विकासका लागि कार्यटोली निर्माण भई कार्यटोलीबाट कार्यप्रारम्भ भईसकेको छ । साथै गैर सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र संलग्नतामा वैकल्पिक शिक्षक सेवाको प्रवन्ध प्रयास भईरहेको छ ।

स्वायत्त शैक्षिक संस्थाहरुले भने अनलाईन शिक्षा कार्यक्रमहरु सुरु गरिसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको अवधि थपिदै जॉदा खाध्यान्नको अभाव हुनसक्ने आशंका भइरहेको विषयमा भने सरकारसंग प्रयाप्त चामल मौज्दात भएकाले खाद्य संकट नआउन नदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाद्य सुरक्षाका लागि तीनतहकै सरकारहरु नियमित रुपमा सजगताका साथ काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा हाल २१,८८५ मेट्रिक टन चामल, साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनसंग १,५७,९६५ मेट्रिक टन नून मौज्दात रहेको र नीजि क्षेत्रका व्यापारीहरुसंग १,०२,५७० मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको भन्दै कृषक र उद्योगहरुसंग धान मौज्दात रेहेकोले थप चामल उत्पादन हुनसक्ने भई खाद्य संकट नआउने सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउनको समयमा विभिन्न घुम्ती पसल (मोवाइल भ्यान) मार्फत खाध्यान्न विक्रि वितरण भइरहेको र ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नाराका साथ सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १७,७९८ मेट्रिक टन चाम लकडानको अवधिमा राहतको लागि वितरण गरिर्सिकएको जनाइएको छ ।

लकडाउन सुरु भएपछिका तेइस दिनमा ५७,४१२ मेट्रिक टन खाध्यान्न, १७,५३० मेट्रिक टन दलहन, ३१,३०० मेट्रिक टन तरकारी, ७,४८३ मेट्रिक टन फलफूल, १३३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ र रु तेह्र करोड पॉचलाखा चौवन्न हजार बराबरको औषधी कच्चा पदार्थ र पचहत्तर करोड बाह्रलाख तीस हजार तयारी औषधी आयात गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन, नीजि सञ्चार माध्यमलाई दिइने समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि समेत आवश्यक काम कारबाही भएको जनाइएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायको नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । अनलाईन प्रकाशन वा प्रकाशकलाई दिइने विज्ञापन सम्बन्धमा सो ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वनको लागि आवश्यक काम कारबाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न रेडियो तथा एफएमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रशारण कार्यादेश जारी गरिएको उल्लेख गर्दै  प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरस को संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सतर्कताको बारेमा नेपाली, भोजपुरी, मैथली, अवधी, र डोटेली भाषामा तयार भएका रेडियो जिंगल तथा सूचनाहरु लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रुपमा प्रशासरण÷प्रकाशन गर्न रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र बर्गिकरणमा परेका सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०३:३६ बिहीबार