रुबी रौनियार, काठमाडौं, साउन २७- आवास गृहमा बस्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। कीर्तिपुरवासीले आवास गृह तोडफोड गरी ज्यान लिने धम्की दिएपछि त्यहाँ बस्दै आएका प्राध्यापकले सुरक्षा माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई प्राध्यापकको सुरक्षाबारे जानकारी गराएको शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शिक्षा मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, ‘अविलम्ब सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिसकेका छौं। सरकारले प्राध्यापकको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ।'

अवैधानिक तरीकाले आवास गृह खाली गराउनु उचित नभएको मन्त्री शुक्लाले बताए। उनले भने, ‘चित्त नबुझेका कुरा छन् भने स्थानीयले विधिसम्मत ढंगले छलफल आउनुुपर्छ, विश्वविद्यालय र स्थानीयले त्यस्ता विषयलाई कानुनी रूपमा टुंगो लगाउनुपर्छ।'

मंगलबार त्रिवि प्रशासनले स्थानीय प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायमा सुरक्षाका लागि पत्राचार गरेको शिक्षाध्यक्ष डा. सूर्यलाल अमात्यले बताए। उनले भने, ‘स्थानीयका माग सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले विश्वविद्यालयले पूरा गर्न सक्दैन। यसका लागि स्थानीयले सरकारसँगै वार्ता गर्नुपर्छ।'

विश्वविद्यालय र कीर्तिपुरबासीबीचको विवादको मारमा आवास गृहमा बस्दै आएका प्राध्यापक र तिनका परिवार परेका छन्। नेवा स्वायत्त राज्य मंका परिषद्, त्रिवि कीर्तिपुर सरोकार समिति र त्रिवि सर्वदलीय समितिसम्बद्ध करिब ५० जना व्यक्तिले सोमबार आवास गृह तोडफोड गरेपछि त्यहाँका १९ प्राध्यापक र दुई कर्मचारी परिवार त्रसित छन्।

आन्दोलनकारीले शुक्रबारसम्म क्वार्टर नछाडे कारबाहीको धम्की दिएपछि प्राध्यापक परिवार आतंकित बनेका सह-प्राध्यापक मदन रिसालले बताए। यसअघि स्थानीयले चार सवारी चालक र दुई कर्मचारीको आवास गृह खाली गराइसकेका छन्।

‘त्रिविले क्वार्टरमै बस्नु भन्छ, स्थानीयले क्वार्टर हाम्रो हो, नछाडे जलाइदिन्छौं भनी धम्की दिन्छन्,' सहप्राध्यापक रिमालले भने ‘विश्वविद्यालय र स्थानीयको द्वन्द्वको मारमा हामी प्राध्यापक परेका छौं।'

विश्वविद्यालय प्रशासन आवास गृहका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप छ। प्राध्यापक रितिश झाले भने, ‘विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपललाई कैयौं पटक सम्पर्क गर्न खोज्यौं, तर, उनी सम्पर्कमै आएका छैनन्।'

विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग अधिग्रहण गरिएको किसानको जग्गा विश्वविद्यालयले दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। त्रिवि स्थापनाका लागि कीर्तिपुरबासीले ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गा प्रदान गरे पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः परिषद्का संयोजक पञ्चलाल महर्जनले बताए। जग्गा अधिग्रहणका बेला २०१३ सालमा सरकारले कीर्तिपुरवासीसँग गरेको सम्झौंता कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको महर्जनले बताए। त्रिविले अवैध रूपमा करिब १ हजार रोपनी जग्गा व्यवसायिक काममा लागि लिजमा दिएको महर्जनको भनाइ छ।

१५ सूत्रीय माग लिएर स्थानीय दुई वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। २०१३ सालमा गृह मन्त्रालय र तत्कालीन प्रधानपञ्च द्वारिका महर्जनबीच पाँचबुँदै सहमति भएको थियो। गृहमन्त्रालयले २०१३ साल माघ १५ मा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामाजग्गाधनी र मोहीसमेतलाई उचित सम्मान दिने तथा विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ती गर्दा योग्यताअनुसार स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।

आधा कीर्तिपुबासीले मुआब्जा पाएनन्

द्वारिका महर्जन, ७९
कीर्तिपुर

२०१३ सालमा म तत्कालीन कीर्तिपुर नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च थिए। त्यही बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा आयो। त्यसका लागि सरकारले स्थानीयका जग्गा अधिग्रहण गर्ने भयो। विश्वविद्यालय स्थापना हुनु राम्रै हो भनेर कीर्तिपुरबासी पनि ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रदान गर्न राजी भए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य थिए। गृह मन्त्रालय र नगर पञ्चायतबीच मुआब्जासम्बन्धी सहमति भयो। त्यसबेलै कर्मचारी नियुक्तिलगायत विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको थियो।

त्यो बेला सरकारले केही जग्गाधनीलाई प्रति रोपनी ३ सय ५० रुपैयाँ मुआब्जा दिएको थियो। जग्गा अधिग्रहण गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। पञ्चायतकालमा कसैले पनि बोल्ने आँट गरेनन्। कीर्तिपुबासीलाई ठूलो अन्याय भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कीर्तिपुरमा अतिक्रमण गरिएको एक रोपनी जग्गा बराबर हेटौंडा र चितवनमा तीन बिघा जग्गा दिने आश्वासन दिए पनि पूरा भएन। कीर्तिपुरका सोझा जनता सरकारको चंगुलमा परे। २०५७ सालदेखि नै स्थानीयले अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका हुन्। केही समयपछि संघर्ष समितिमा फुट आयो र त्यसपछि आन्दोलन शिथिल भयो। अहिलेको आन्दोलन त्यत्तिकै रोकिँदैन।