सरकारले अभिभावकमाथि विद्यार्थीको आर्थिक निर्भरता अन्त गर्ने जनाएको छ। अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले विद्यार्थीका लागि विदेशमा जस्तै कमाउँदै पढ्न पाउने व्यवस्थाको कानुनी आधार तय गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ ले विद्यार्थीका लागि निश्चित कार्यघण्टा र रकम तय गर्ने कानुनी प्रवधान गरेको छ। साथै यसका लागि सबै सरकारी सेवामा विद्यार्थीले पेड इन्टर्नको अवसर पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीले बढीमा हप्ताको २० घन्टा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै–पढ्दैको नीति लागु गरेको हो। ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ। स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘बढीमा हप्तामा २० घन्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिनेछ।’

सरकारको यस्तो नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई परनिर्भरबाट अब आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने विश्वास गरिएको छ। किनभने हालको अवस्थामा विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीले समेत पढाइ पूरा गर्न अभिभावकमाझ आर्थिक निर्भर हुने अवस्था छ। अब विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक अवधिभर कमाएर आफ्ना खर्च आफैं उठाउन सक्ने हुने विश्वास लिएको छ।

शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र उपयोगी बनाई विद्यालय शिक्षाको शासकीय स्वरूपको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्सरचना गरिने उनले उल्लेख गरे। शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकले आउँदो अधिवेशनमा कानुनी रूपमा ऐनको रूप लिने राष्ट्रपति पौडेलको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने

विद्यालय शिक्षा सु्धारका लागि कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत राष्ट्रपति पौडेलले जनाए। ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे, ‘२०८४ सालभित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउनेछन्।’

यसैगरी विवादित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याइने

शिक्षालाई आधुनिक, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नसाथ विद्यार्थीको गे्रडको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनुका साथै प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याइने नयाँ नीति सरकारले तय गरेको छ। यसले विद्यालयमा शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरूले अब कुनै समकक्षताविना नै विश्वविद्यालयतर्फ प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सक्नेछन्।

‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको भर्चुअल शिक्षा प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याई इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफार्म व्यवस्था गरिन्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यसका लागि शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।’

शिक्षक किताबखानाको काम प्रदेशलाई

नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षक किताबखानाको काठमाडौं केन्द्रित रहेको शिक्षकको बिदादेखि निवृत्तिभरणसम्मको काम अब प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने नयाँ नीति तय गरेको छ। यसले अब सतहत्तरै जिल्लाका शिक्षकलाई काठमाडौं धाउँदा खेप्दै आएको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा व्योहोर्दै आएको दुःखको अन्त भएको छ।

‘शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।’

‘विकट क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गरिनेछ,’ उनले भने।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सरकारको जोड छ। विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने, शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले बल गरेको छ ।

सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको वृत्तिविकास विश्वविद्यालयका शिक्षकसरह

‘विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी संख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्तिविकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसरह अनुकूल हुने व्यवस्था गरिने छ।’

 बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सिप र समुदायसँग जोडिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी–शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिका विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। साथै सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिंक ट्यांक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाई नीतिनिर्माणमा पृष्ठपोषण गराइने नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको छ।