९ कार्तिक २०७७ आइतबार
शिक्षा

कार्यालय कायमै, अधिकार खोसियो

काठमाडौं – सरकारले चैत २८ गते सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेजी हुने व्यवस्थालाई हाललाई स्थगित गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले असारसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत रहने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद्को सो निर्णयको भोलिपल्ट बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विभागले देशभरका ७७ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पे्रषित गरी कार्यालयको अधिकार कटौती गरेको छ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको अध्यक्षतामा बुधबारै विद्यालय व्यवस्थापन शाखा भक्तपुरमाको बसेको बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई बुधबारकै दिनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानसम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगर्न दिर्नेशन दिएको छ। निर्देशनमा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)मा आधारित रहेर हालसम्म त्यहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुदै आइरहेको शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्न भनिएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘अर्को आदेश नभएसम्म बुधबारैको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने गरी गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो।’ उनले थपे, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले चैत २८ गतेदेखि नै सबै जिल्लाहरु खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले हतारमा शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र दरबन्दी मिलान गर्न थालेको उजुरी विभागमा परेको छ।’

उनले विभागले वर्षौदेखि पटक–पटक जिल्लाहरुलाई शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न आदेश दिए पनि अटेर गरी बस्ने र हाल आएर हतारमा जथाभावी काम गर्दा शिक्षामा थप दुर्घटना निम्त्याउने संकेत गरे। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मैले बुझ्न सकिनँ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘शिक्षकको नियुक्ति, दरबन्दी मिलान र सरुवा भन्दा शिक्षाको गुणस्तर, अनुगमन, निरीक्षण, स्कुल सञ्चालन, नक्सांकनका थुप्रै काम छन्। जिल्लालाई अधारै चाहिएको छ भने यी कामहरूतर्फ लाग्दा हुन्छ। किन शिक्षककै नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानमा लाग्नुप-यो?’

केन्द्रले स्थानीयलाई अंकुश लगाउन खोज्योः
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेजी नहुने सरकारी निर्णयले स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउन खोजेको आरोप भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतीले लगाएका छन्।

प्रजापतिले संविधानले नै विद्यालय तहका सबै जिम्मेवारी (कक्षा १२सम्म)का स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै चैत्त २८ गते सबै जिल्लागत संरचनाहरु खारेजी हुने व्यवस्था गरिसकेको बताउँदैबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी रोक्नु उचित नहुने उनले बताए। ‘भक्तपुर नगरपालिकाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्यालय तहको शिक्षाको सबै काम सुरु गरिसकेको छ,’ मेयर प्रजापतिले नागरिकसँग भने, ‘कक्षा ८ को परीक्षा सम्पन्न गरी मंगलबारै नतिजा पनि सार्वजनिक गरी सबै स्कुलका विद्यार्थीका हातमा नतिजा पुगिसकेको छ।’ उनले थपे, ‘जिल्लाको भवनबाहेक सबै शिक्षाको कागजात नगरपालिकामा आइसक्यो।’

यस्तो तीव्र गतिमा शिक्षाको काम अघि बढिरहेको अवस्थामा एकाएक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनविपरीत निर्णय गरेको उनको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भक्तपुर मात्र होइन ललितपुर, काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत विरोध जनाएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु श्रेष्ठले केन्द्र सरकार सधैं शासन गर्ने मानसिकतामा रहेकाले शासन छाड्न नचाहेको औंल्याए। उनले स्थानीय सरकारले शिक्षाका सबै कामकारबाहीहरु गरिरहेकै अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरी छिटो सबै विवरण हस्तान्तरण गर्नुका साटो समयावधि लम्ब्याउनुले शंका उब्जिएको उनको प्रतिक्रिया छ। उनले भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम बनाउने, विद्यालय अनुगमन, नियमनलगायतका काम गरी रहेको जनाए।

‘ललितपुर महानगरपालिकाले विज्ञहरुसँग छलफल गरी शिक्षा व्यवस्थापन गर्नेबारे कार्यविधि बनाउने क्रममा छ,’ मेयर श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘हामीले छुटै शिक्षा हेर्ने विभाग खडा गरी विद्यालय शिक्षाका सबै काम कारबाहीहरू अघि बढाएकै छौं।’ उनले थपे, ‘असारसम्मलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी नहुने भन्यो। यसले अधिकार केन्द्रले स्थानीयलाई दिन नचाहेको देखिन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तोकेको शिक्षाका सबै कामहरु विभागले गर्दै आएको बताए। उनले महानगरले शिक्षाको कार्यविधि पास गरिसकेर ऐन बनाउने तयारीमा जुटेको बताउँदै अन्तिम समयमा आएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी नहुने निर्णयले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरे। ‘जिल्लाको पहिलेदेखि नै विवरणहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तानान्तरण गर्ने योजना नै थिएन,’ अर्यालले भने, ‘केन्द्रले बजेट र कार्यक्रम पनि जिल्लालाई नै पठायो।’ उनले थपे, ‘मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको आसय विपरीत निर्णय गरी शिक्षामा थप अन्योल बढाएको हो।’

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०८:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App