६ श्रावण २०८१ आइतबार
image/svg+xml
शिक्षा

कुपोषणले ग्रसित विद्यार्थीको खाजा रकम वृद्धि गरिने

विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले दुई दशक अघि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

परीक्षणको रुपमा दुर्गमका केही विद्यालयबाट सुरु गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रमले सामुदायिक तर्फका कक्षाकोठामा सिकाइको स्तर वृद्धि गर्नुको साथै विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन समेत सफल भयो।

सोही सफलताका आधारमा सरकारले बजेट मार्फत नै देशभरिका प्राथमिक तह (कक्षा १–५ सम्म) का बालबालिकाहरुकालागि कार्यान्वयन गर्‍यो।

अहिले कर्णालीका प्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रका विद्यालयहरुका लागि प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले सरकारले दिवा खाजा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कार्यक्रमले शैक्षिक सुधारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भएपनि बढ्दो महँगाइमा रकम अपुग भएको भन्दै रकम वृद्धि गरिनु पर्ने माग विज्ञ तथा अभियानकर्ताहरूले गर्दै आएका थिए।

विद्यालयमा दिवा खाजाको रकम अपुग भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले रकम थप गरेर प्रति विद्यार्थी ३० रुपैयाँ पुर्‍याए। हाल कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि महानगरका आफैले प्रति विद्यार्थी ३० रुपियाँको दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

महानगरले कक्षा १० सम्मकै विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरिदिएपछि काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयहरूको मुहारै नै फेरिएको यहाँका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्।

‘सरकारी रकममा काठमाडौं महानगरले रकम थप गरेर ३० पुर्‍याएपछि विद्यार्थीहरूले पोषणयुक्त खाजा खान पाएका छन्। उनीहरु कुपोषण मुक्त भएर स्वास्थ्य भएका छन्,’ त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भन्छन्,‘विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। बीचैमा कक्षा छाड्ने दर पनि शून्य भएको छ।’

महानगरको यस कदमबाट विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुँदै गएकाे उनी सुनाउँछन्। ‘विद्यार्थीहरुको शरीर र दिमाग चुस्त भएकाे छ। कक्षा कोठाकाे सिकाइ स्तर वृद्धि भएर गुणस्तर कायम भएको छ। मेरो स्कुलमा दैनिक कक्षा १० सम्मका १६ सय विद्यार्थी रमाएर खाजा खान्छन्। रमाएरै अध्ययन गर्छन्।’ उनले सुनाए।

सोही सन्दर्भमा देशभरिका विद्यालयहरुमा दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरी ५० रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने माग गर्दै विगत ११ दिनदेखि अभियानकर्ता नेत्र चौलागाईले उभिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

सोही आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालयको पेज मार्फत दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरिन् उल्लेख गरेकी छिन्। उनले यस पटक कुपोषण ग्रस्त र मानव सुचाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रमा रकम वृद्धि गरिने जानकारी दिएकी हुन्।

मन्त्रालयले यस वर्षको ‘शिक्षा बजेट’ मार्फत कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि बजेट वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रति विद्यार्थी २० रुपियाँबाट वृद्धि गरेर २५ रुपियाँ पुर्‍याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएकी छिन्।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालयको पेजमा अन्य विद्यालयहरूमा एकै पटक एउटै शीर्षकमा तीन गुणा वृद्धि गर्न नसकिए पनि कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणले ग्रसित बालबालिकाको हकमा भने रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारेकी हुन्।

हाल सरकारले कर्णालीमा प्रति विद्यार्थी २० र अन्य सबै विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँको दरले दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

गत वर्ष सरकारले देशभरिका ३२ लाख विद्यार्थीका लागि खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत ८ अर्ब ४५ करोड रकम उपलब्ध गराएको थियो  तर यो रकम अपुग भएको भन्दै केही पालिकाहरूले आफैले पनि बजेट थप गरि ५० रुपियाँसम्म पुर्‍याएका थिए।

कतिपयले त विद्यालयको रकम अपुग भएको भन्दै बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउनै छाडेका पनि छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दै गएको ड्रप आउट दर र कक्षाकोठाको सिकाइ स्तर वृद्धि गरि बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने लक्ष्यसहित सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको हो। तर रकम अपुग भएपछि विद्यालयहरूले बालबालिकालाई तयारी खाजा समेत खुवाउने गरेको विषयहरू बाहिरिँदै आएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तर सरकारी पहल गरिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिने गरि बजेट प्रस्ताव गरेको दाबी गरेकी छिन्।

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सुधारको माग राखेर १० दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चपागाईले मन्त्रालयमै वार्ता गरि सहमति गरेसँगै मन्त्रालयले बजेटमा दिवा खाजा र प्रारम्भिक बाल विकासलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरेको हो।

अध्यक्ष नेत्र चपागाइले दिवा खाजालाई १५ बाट ५० प्रति विद्यार्थी पुर्‍याउनुपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने माग राख्दै धर्नामा बसेका थिए।

यसबारे प्रष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले लेखेकी छिन्, ‘विद्यार्थीलाई दैनिक खाजा खर्च १५ रुपैयाँ पर्याप्त नरहेकोमा हामी सहमत छौँ। तर नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण अनिवार्य दायित्व समेत पूरा गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा एकै शीर्षकमा तीन गुना भन्दा वृद्धि हुने थप व्ययभार एकै पटक थप्न सम्भव नहुने देखियो। यस कारण सर्वप्रथम कुपोषणले ग्रसित बनाएका कर्णाली प्रदेशमा भने कम्तीमा २०–२५ सम्म प्रति विद्यार्थी लक्षित दिवा खाजाको कार्यक्रमका लागि पहल सुरु गरिसकेका छौँ।’ 

उनले थप उल्लेख गरेकी छिन्,‘ एकै पटक सोलोडोलो अर्थात् ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा जानुको सट्टा मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति बनाएका छौँ। दिवा खाजाकै लागि मेघा किचन तथा स्थानीय अनाजहरूको प्रयोग जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत लागू गराएर कम खर्चमै पनि ताजा, पोसिलो र गुणस्तरीय खाजा खुवाउने तथा अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्न मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना प्रस्ताव गरेको छ।’

आउँदो आर्थिक वर्षबाटै केही स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागु हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट सिलिङ बढाउन पहल गरिरहेको र सिलिङभित्रको कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तथा पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाइन्।

मन्त्रालयका सह-सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै मन्त्रालयले कर्णालीका बालबालिकाको लागि विद्यालयमा दिवा खाजाको रकममा वृद्धि गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको बताए।

‘कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन र सिकाउनको लागि दिवा खाजा अपरिहार्य छ,’ सहसचिव अर्यालले नागरिक न्युजसँग भने, ‘तर कर्णालीमा भोको पेट बालबालिका विद्यालयमा टिक्न र सिक्न मुस्किल छ। यस कारण यो क्षेत्रमा दिवा खाजालाई थप प्राथमिकता दिइएको हो।’

इसिडीलाई तीन वर्षे बनाउने सवालमा मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञहरूसँगको छलफल पश्चात्, यसबारे अझै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बत्ताएकी छिन्।

उनले मन्त्रालय मातहतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सन् २०२२ को ‘प्रारम्भिक शिक्षा तथा बाल विकासको गुणस्तर परीक्षण’ ले संस्थागत इसिडी अध्ययनरत ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाइएको उल्लेख गरिन्।

सामुदायिक इसिडी तर्फ भने अध्ययनरत ६५.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १ मा जान तयार रहेको उनले सुनाइन्।

‘यस कारण मन्त्रालयको प्राथमिकता भनेको सामुदायिक इसिडीअध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा १ मा भर्नाका लागि तयार गर्नु हो। इसिडी २ वर्षे चाहिएला, कि ३, या एकै वर्षेलाई पनि निकै सुदृढ बनाउन सकिएला, यसका लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता छ। सो अध्ययनका लागि विनियोजन विधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ। सो अध्ययनबाट इसिडीलाई संस्थागत र सार्वजनिक दुवैतिर समान वर्षको बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।’ उनले भनिन्।

इसिडी शिक्षकको तलब वृद्धि र तालिमको व्यवस्था सम्बन्धी सवालमा सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुका साथै, इसिडी शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तर सरकारी पहल गरिने उनले जनाइन्।

‘सबै अस्थायी, करार शिक्षकलाई मात्र होइन, इसिडी शिक्षक समेत समेटिनेछ। साथै बजेटमा इसिडी शिक्षकलाई केन्द्रित गहन प्रशिक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम समेत प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ १९:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App