नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई बिहीबारदेखि सुरु हुँदै छ। दुई हजार ६३ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने परीक्षा २७ गतेसम्म चल्नेछ। 

परीक्षामा देशभरबाट पाँच लाख चार हजार ४१४ जना सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एसइई परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलका अनुसार एसइई परीक्षा दिने छात्राको संख्या दुई लाख ५० हजार ७७२ र छात्रको संख्या दुई लाख ५३ हजार ६२७ छ। त्यस्तै यसपटक ‘अन्य समूह’बाट पनि १५ जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन्। जापानमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलका २३ विद्यार्थी पनि परीक्षामा सहभागी हुँदै छन्।  

यस पटक नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा हुने भएकाले पास र फेल हुने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा ग्रेडिङ प्रणालीमा पास र फेलको व्यवस्था थिएन। ‘यसपटक परीक्षार्थीले पास हुन प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत ल्याउनुपर्नेछ,’ परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले भने। 

परीक्षा बोर्डले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अनुरोध गरेको छ। ‘परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन देशभरि ७७ हजार पाँच सय जनशक्ति खटाइएको छ। ३० हजार सुरक्षाकर्मी पनि खटाइएको छ,’ परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले भने। पौडेलका अनुसार विद्यार्थीको सबै प्रकारको क्षमता मापन गर्न बोर्डले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको स्तरीकृत प्रश्नपत्र बनाएको छ।

विगतमा एसइईमा सबै पास हुने ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर बनाएकाले यस पटकदेखि सबै पास हुने व्यवस्था हटाइएको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बताए। यस पटकको एसइई पास गर्न विद्यार्थीले न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ३५ ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले विगतमा ०–२० अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई समेत ‘ई’ ग्रेडमा राखेर नतिजा प्रकाशन गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएकामा यस पटकदेखि पास हुन न्यूतम ३५ अंक ल्याउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गरिएको बताए। ‘विश्वमै विद्यालयस्तरको परीक्षामा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ कायम गरिएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘नेपालमा फेल भए पनि, नपढे पनि एसइईमा सबै पास हुने व्यवस्थाले समस्या ल्यायो। 

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न र मिल्दो बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले यस वर्षदेखि नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।’ उनका अनुसार अब एसइईमा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ३५ प्रतिशतभन्दा काम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेड’ लेखिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। विगतमा ग्रेडिङ प्रणालीअन्तर्गत सबै पास हुने व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको सिकाइस्तर घट्दै गएको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार विद्यालय स्तरको सिकाइ औसत ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ।  

परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार परीक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष प्रदेश सरकारले हेर्नेछ। परीक्षा समन्वय समितिले प्रदेश र जिल्ला समन्वय एकाइसँग समन्वय गरी केन्द्र निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यस्थापनसम्मको कार्य गर्ने छ। ‘प्रश्नपत्र निर्माण, छपाइ र शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणको काम केन्द्रले गर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षणको काम प्रदेश सरकारको समन्वयमा हुनेछ। जिल्लास्थित उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिनेछ।’

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०६:२३ बिहीबार