विद्यालय शिक्षाको कक्षाकोठाको सिकाइ स्तर सुधार्न विद्यालय शिक्षकहरू एकमत भएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अगनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आयोजना गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा निजी र सार्वजनिक दुवै खाले स्कुलका शिक्षकहरूले कक्षाकोठा बालबालिकाको सिकाइ स्तरलाई थप स्तरीय बनाउन लागि पर्ने बताएक हुन्। कक्षाकोठाको सिकाइ स्तर सुधार्ने उपाय खोजी गर्ने लक्ष्यसहित उनीहरू भेला भएका थिए ।

‘देशलाई नै शैक्षिक हब बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहजीकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालय एवं ब्रिटिस काउन्सिलको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा नेतृत्व विकास एवं शैक्षिक सुधार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा देशभरिका करिब ४०० शिक्षकको सहभागिता रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताए।

उनका अनुसार ३५ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन निजी तथा सरकारी अर्थात् समग्र विद्यालय शिक्षाको सिकाइमा सुधारको उपायको खोजी गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ।

‘नेपाली शिक्षा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कसरी पु¥याउने र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि कसरी ल्याउने साथै तिनका अभिभावकलाई समेत नेपालमा कसरी ल्याउने प्याब्सनको ध्याय हो,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘सरकारले सरकारीका साथै निजी शिक्षालाई पनि अपनत्व लिएर देशलाई नै शैक्षिक हब बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।’

सम्मेलनका संयोजक तथा युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले कक्षाकोठाको सिकाइलाई सबल बनाउन विद्यालय पुनःसंरचना होइन, पूर्ण परिवर्तनको खाँचो रहेको बताए।

 ‘स्कुलमा नेतृत्व विकासमा काम गर्दा धेरै चुनौती थपिन्छ। तर स्कुलका शिक्षकको नेतृत्व अब्बल छ भने बालाबलिकाको अन्तरनिहित क्षमता पहिचान गरी सिकाइ स्तरमा सुधार हुन्छ,’ उनले भने।

निजीलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने प्रावधान कताबाट घुस्यो पत्तै भएन: कानुनमन्त्री

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले कानुन मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रावधान हटाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउने स्वीकृति दिएर विधेयक अघि बढाएको भए पनि पछि अन्यत्रबाट उक्त व्यवस्था घुसाएको खुलासा गरेका छन्।

मन्त्री गुरुङले निजी तथा आवासिय विद्यालया अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई दिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनाम सम्बोधन गर्दै उनले विधेक संसदमा पेस गर्नु अघि कानुन मन्त्रालयले विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने प्रावधान हटाउनुपर्ने सहमति दिएपछि मात्र अर्को बाटोबाट कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राखिएको खुलाए।

‘कानुन मन्त्रालयले सहमति दिँदाका बखतसम्म गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था थिएन,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘पछि कता कताबाट घुस्यो घुस्यो थाहै नहुँदो रहेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत शिक्षामन्त्रीले पनि यस्तो व्यवस्था नभएको भन्नुभएको थियो।’

उनले निजी विद्यालयमा धनीका मात्र सन्तान नभएर गिटी कुटेर जीवनयापन गर्नेका बालबालिकासमेत अध्ययन गर्ने गरेको यथार्थ पनि रहेको जिकिर गरे। ‘निजीमा पढ्ने सबै बालबालिका धनीका सन्तान हुँदैनन्।

गिटी कुटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई राम्रै शिक्षा दिने अभिभावक पनि निजीमा पढाउने यथार्थ हामीसामु छ,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले सरकारी छात्रावृत्ति पाउने अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्नुपर्छ। यसको मतलब मैले सार्वजनिक विद्यालय कमजोर भएको भनेको होइन। छात्रावृत्ति दिने व्यवस्थामा कानुनी रूपमा छलफल गरी सुधार गर्दै जानुपर्छ।’

उनले छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गरी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले जुन देशको शिक्षा क्षेत्रमा खराबी हुन्छ, त्यो देश पुरै खराबीबाट गुज्रिने बताए।

उनले हालको अवस्थामा लाखौं विद्यार्थी पढाइ र अवसरका लागि बाहिरिँदा ‘ब्रेनड्रेथ’को अवस्थामा मुलुक पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

‘हाल हाम्रा विद्यार्थी कक्षा १२ पास गर्नासाथ बिदेसिने क्रम बढेको छ, यसको मुख्य कारण नै स्वदेशमा अवसर नहुनु र कामअनुसारको दाम नपाउनु हो,’ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने।

 उनले नेपालको गलत शिक्षा नीतिकै कारण विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य हुनुपर्ने विडम्बनासमेत औंल्याए।

‘स्वदेशमा प्राविधिकतर्फका स्वास्थ्य शिक्षालयहरू खोल्न बन्देज गरेर सीमापारि खोल्न प्रोत्साहन गर्ने शिक्षा नितिले पनि विद्यार्थी विदेसिएका हुन्। उनले सुझाए, ‘नेपालको प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ र उत्कृष्ट छन्। यसकारण नेपाललाई शैक्षिक हब बनाएर विदेशी विद्यार्थी र अभिभावकलाई नेपाल भित्राउने खाले शिक्षा नीति बन्नुपर्छ।’

‘सन्तानलाई पढाउनेतिर नभई विदेश पठाउन अभिभावक केन्द्रित’

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले ‘ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन फर सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट’बारे आफनो प्रस्तुति गर्दै उनले देशको पूर्ण विकास गर्न मुख्य रूपमा त्यस देशको शिक्षा, अर्थ र मानव स्रोतको विकास हुनु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले यी तिनै पक्ष देश विकासको मुख्य खम्बा भएकाले राज्यले प्रत्येक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘देशमा निजी विद्यालयको शिक्षामा ३५ वर्षभन्दा बढी योगदान दिएकालाई सरकारले नीति निर्माण गर्दा निजीलाई पनि साथमै लिएर जाने भनेको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘देशमा विश्वविद्यालयहरू बढ्दै गएका छन् तर विद्यार्थी घट्दै गएको छ। यो गम्भीर विषय हो। अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित गर्न पढाउने होइन, विदेश पठाउनेतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। यसको एउटै कारण हो, स्वदेशमा अध्ययनपछि भविष्य सुरक्षित नहुनु। आफ्नो सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न विदेश पठाउन अभिभावक केन्द्रित भइरहनुभएको छ। यसले अब देशमा विवाहमा जन्ती र मर्दा मलामी नहुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।’

सम्मेलन मुख्य रूपमा कक्षाकोठाको सिकाइ सुधार, नेतृत्व विकास र नीतिगत छलफलमा आधारित हुने प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले जनाए।  

प्रकाशित: १ पुस २०८० ०२:१३ आइतबार