महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
बुधबार दायर गरिएको मुद्दामा महानगरपालिकाले प्रअ नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले बताए।
उनका अनुसार सरकार संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको क्रममा छ, तर काठमाडौं महानगरपालिका हतारमा निर्णय गरी प्रअ नियुक्ति गर्ने खेलमा रहेको उनको आरोप छ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव नै प्रअ हुन्छ। विद्यालयको मुख्य निर्णयकर्ता नै प्रअ हुन्छ’, अध्यक्ष मोक्तानले नागरिकसँग बताए, ‘खुला हुँदा बाहिरबाट आउने प्रअले विद्यालयको जिम्मेवारी, जावफदेहिता र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व बुझेका हुँदैनन्।’
उनले थपे, ‘शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनसहित जिउँदै छ। यसले प्रअ तोक्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ, तर महानगरले यो अधिकार खोस्न खोजेकोमा हामी सर्वोच्चमा पुगेका हौं।’
उता विद्यालयका प्रअहरूले भने महानगरले खुलाबाट प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार गर्न लागेको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाएका छन्।
जनकल्याण माविका प्रअ कुमारी कमला राईका अनुसार महानगरको प्रअ नियुक्तिको कदम अव्यावहारिक छ। ‘महानगरले दसैं–तिहारका बीचमा प्रअ नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, त्यो नै अव्यावहारिक भयो किनभने विद्यालय बन्द छन्। धेरै शिक्षक काठमाडौं बाहिर जानुभएको छ’, प्रअ राईले भनिन्, ‘सम्बन्धित तहमा पाँच वर्ष पुगेकामध्ये प्रअ बन्न पाउने महानगरको व्यवस्था झनै अव्यावहारिक छ।’
विगतमा १६ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दा धेरै शिक्षकले प्रअ हुने अवसर गुमाउनुपरेको प्रअ राईले बताइन्।
‘धेरैजसो विद्यालयमा दशकौंदेखि प्रअ छन्, तर विद्यालयको शैक्षिक स्तर राम्रो नभएको पनि यथार्थ छ। यसकारण महानगरले अब प्रअ नियुक्ति प्रक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेटेर राम्रो विद्यालय बनाउने प्रअलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०५:४९ आइतबार
