सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयक,२०८० शिक्षक र स्थानीय तहको खिचातानीका कारण गिजोलिँदै गएको छ । संविधानले संघीयताको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको साटो केन्द्र र प्रदेश तहको सरकारको मातहतमा बस्ने अडान राख्दै आएसँगै विवाद थप बढ्न पुगेको हो । यसले गर्दा ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले छलफलका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसँगै मुख्य रूपमा विधेयकमा रहेको शिक्षक र स्थानीय तहको सम्बन्धनलाई लिएर खिचातानी देखिएको हो । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न नचाहनु नै विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । उनले हालसम्म विधेयकमाथि एक सय ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको तर छलफल अझै नभएको बताए ।  

‘संशोधन प्रस्तावम सबैका आ–आफ्नै खाले माग दर्ता भएका छन्,’ सभापति जोशीले भने, ‘विधेयकको मुख्य चुनौती नै स्थानीय तह र शिक्षकबीचको सम्बन्ध सम्बोधनको विषय अगाडि आएको छ ।’ उनका अनुसार विधेयकमा अन्य विषय संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षको स्थानीय तहमा नबस्ने सवाल सम्बोधन निकै कठिन भएको छ ।

विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव कानुन र संविधानसम्वत् भए÷नभएकोबारे कात्तिक १२ गतेपछि सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल हुने तय गरिएको सभापति जोशीले जनाए । हाल विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, खारेजी र कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । ‘हाल विद्यालय शिक्षाभित्र १७ थरिका शिक्षकहरूलाई एकै किसिमको बनाउने विषय विधेयकमा समेटिएर अगाडि बढ्ने र शिक्षको स्थायित्वको विषय समेटिएर विधेयक अघि बढाउने छलफल हुन्छ,’ सभापति जोशी भन्छन्, ‘विधेयकले अब विशेष श्रेणीको नयाँ व्यवस्था शिक्षकको हकमा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अवस्थामा निर्वाचित पदाधिकारीले स्थानीय तहमा शिक्षकको मानमर्यादा कसरी राख्नेबारे मुख्य विषयवस्तु शिक्षकको हो ।’ उनका अनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरि अब शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, खारेजीलगायतका अधिकार संविधान र कानुनसम्वत् रूपमा प्रदेशको अधिकारमा गर्नेबारे पनि छलफल हुन्छ ।

उनले संघीयताको मूल मर्म समेटेरै शिक्षकको कार्य सम्पदान, मूल्यांकन, बढुवा नियुक्तिलगायतका विषयलाई प्रदेश तहसँग जोडेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । अबको विधेयक विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा तथा सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको उचित व्यवस्थापन र अभिभवाकको भावनालाई समेत समेट्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘मैले प्रतिवेदन लेख्ने क्रमममा विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकका भावना समेटेर संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्छु,’ सभापति जोशीले भने, ‘यसका लागि कात्तिक १२ गतेपछि छलफलबाट आउने निष्कर्षबाटै विधेयक अघि बढ्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सांसदहरूले महासंघको ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरएकाले विद्यालय शिक्षाका सबै शिक्षकको समस्या समाधान हुने निश्चित रहेको विश्वास व्यक्त गरे । ‘५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षाले आफ्नो ऐन कानुन पाउँदैछ । अब नेपालको विद्यालय शिक्षा माटो सुहाउँदो बन्ने छ,’ महासचिव सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचित पदाधिकारीहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न शिक्षकहरूको मनोबाल गिराउने काम गरिरहेको अनुभव हामीसँग छ । यसकारण शिक्षको नियुक्ति, कार्य सम्पादन, बढुवा, सरुवा, खारेजीलगायतका मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’ शिक्षक र स्थानीय तहको खिचातानीले विद्यालय शिक्षा विधेयक गिजोलिँदै गएको हो ।  

‘शिक्षको वृत्ति विकास भयो भने मात्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ,’ महासचिव सुवेदीले भने, ‘कक्षाकोठाभित्र बालबालिकाको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न शिक्षाको मुख्य भूमिका हुने भएकाले शिक्षकलाई मुख्य रूपमा दक्ष र योग्य बनाउनतर्फ विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ ।’  

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेसँगै स्थायी, अस्थायी, राहत, विद्यालय कर्मचारीलगायत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरू विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ०१:३४ शुक्रबार