ललितपुरको पुलचोकस्थित त्रिपद्म माविमा बालकक्षादेखि १२ सम्म एक हजार ६ सय विद्यार्थी छन्। उक्त विद्यालयमा ३५ जना सरकारी दरबन्दीका र तीनजना राहत कोटाका शिक्षक छन्। विद्यार्थी संख्या हिसाबले त्यहाँ ४६ शिक्षक चाहिन्छन्। विद्यार्थी संख्या अनुपातमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक अपुग भए पनि विद्यालयले निजी स्रोतबाट अपुग शिक्षक व्यवस्थापन गरी राम्रो शिक्षा दिँदै आएको छ। प्रधानाध्यापक हरि खनाल भन्छन्, ‘हामी सुगम क्षेत्रका विद्यालयले त निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ भने दूरदराजको हविगत के होला।’
देशभरिका सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक अपुग रहेको सरकारी तथ्यांक छ। माध्यमिक तहमा विषयगत र साधारण शिक्षकसमेतको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चुनौती थपिएको सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले उजार गरेको छ।
शिक्षक दरबन्दी २०५६ सालपछि थपिएको छैन तर त्यसयताका २४ वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। २०५७ सालमा विद्यालय तहमा कुल शिक्षक दरबन्दी एक लाख ९ हजार थियो। त्यसपछि सरकारले दरबन्दी थपेको छैन। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५४ लाख विद्यार्थी छन्। २४ वर्षअघि यो संख्या करिब २७ लाख थियो।
विद्यालय तहमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नथपिँदा पठनपाठन र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ। यसै विषयलाई लिएर विभिन्न कोटामा अध्यापनरत शिक्षक आन्दोलनमा छन्। ‘सार्वजनिक शिक्षामा समस्या देखिनुको मुख्य जड नै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो,’ प्रधानाध्यापक खनाल भन्छन्, ‘अहिले विद्यालय तहमा ५६ हजार शिक्षक अभाव छ। यसले शिक्षक आन्दोलन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।’
काठमाडौं उपत्यका जस्तो सुविधासम्पन्न ठाउँमा त सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने झन दूरदराजका विद्यालयको अवस्था के होला भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।
प्रधानाध्यापक खनालका अनुसार त्रिपद्मा माविले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउँछ तर त्यसका लागि सरकारले शिक्षक दिएको छैन। ‘कक्षा १० सम्मका लागि ८ शिक्षक र ८ कर्मचारी निजी स्रोतमा राखिएको छ।
कक्षा ११ र १२ मा आंशिक शिक्षक २२ जना छन्,’ खनालले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा माध्यमिक तहमा शिक्षकको सरकारी दरबन्दी अपुग छ भने प्रावि तहमा केही बढी छ। प्रावि तहका शिक्षकको योग्यता नपुग्ने भएकाले माथिल्लो तहमा पढाउन दिन मिल्दैन।’ अहिलेसम्म मुलुकमा भएका शिक्षामन्त्रीले विद्यालय शिक्षा सुधारमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन्।
उनीहरूले काम देखाउनका लागि विभन्नि कार्यदल बनाउने मात्र गरेका छन्। कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको सट्टा दराजमा थन्किएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ४ गते पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले सोही सालको भदौ २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ५६ हजार शिक्षक अभाव रहेको औंल्याइएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न तत्काल अपुग शिक्षक दरबन्दी थप्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
कार्यदल संयोजक शर्माले प्रतिवेदन बुझाएको पाँच वर्ष बितिक्दा पनि सुझावअनुसार काम नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको र शिक्षक सेवा आयोगले पनि स्थायी दरबन्दी परिपूर्तिका लागि परीक्षा गर्न नसकेका कारण शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ।
‘अध्ययनले देशभरि निमावि तहमा २५ हजार र मावि तहमा २४ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग देखाएको थियो,’ शर्माले भने ‘साबिकका उच्च मावि तहमा ७ हजार शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका थियौं। प्रावि तहमा भने त्यसबेला ३ हजार शिक्षक बढी देखिएका थिए।’
उनका अनुसार कार्यदलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न तत्काल शिक्षक अनुपात मिलाउनुपर्ने, निमावि र मावि तहमा दरबन्दी थप्नुपर्ने, पालिकाभित्रै शिक्षक समायोजन गर्नुपर्ने, तल्लो तहका शिक्षकको योग्यता पुगेमा माथिलो तहमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सरकारले आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी थप गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले अहिले शिक्षक आन्दोन चर्किएको शिक्षकहरू बताउँछन्। त्रिपद्म माविका सहप्रधानााध्यापक धनबहादुर खदङगाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अपुग शिक्षक दरबन्दी थप्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले हाल पालिका–पालिकाबीच पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या आएको औंल्याए।
माग सम्बोधन हुने स्थिति बन्यो
त्रिपद्म माविका प्रधानाध्यापक हरि खनालका अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिले केही हदसम्म शिक्षकका माग सम्बोधन हुने स्थिति बनेको बताए। उनका अनुसार शिक्षक आन्दोलन मुख्य रूपमा पाँच विषयमा केन्द्रित थियो। स्थायी शिक्षकको हकमा आवधिक बढुवा माग, राहत शिक्षकको हकमा स्वतः स्थायी माग, बालकक्षा शिक्षकको हकमा उचित तलब, सेवा, सुविधा माग, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीका हकमा दरबन्दी सिर्जना र सेवासुविधा तोक्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारसँग भएको सहमतिमा राहत शिक्षकमध्येबाट ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र २५ प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भनिएको छ। तर यो सहमतिले राहत शिक्षकलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेकाले आन्दोलन जारी राखेको बुझिन्छ।’
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ०१:१७ शुक्रबार
