सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको सांसद र सरोकारवालाले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद र सरोकारवालाले सरकारले पार्यप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका हुन्।
कानुनको मस्यौदा तीन प्रकारले ‘प्रि पार्लियामेन्ट प्रोसेस’, ‘पार्लियामेन्ट प्रोसेस’ र ‘पोस्ट् पार्लियामेन्ट प्रोसेस’ बाट निर्माण हुन्छ। ‘प्रि-पार्लियामेन्ट प्रोसेस’ मा सरकारले सरोकारवालासँग बसेर विधेयकको मस्यौदा बनाउनुपर्दछ। ‘पार्लियामेन्ट प्रोसेस’ मा सांसदले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गर्दछन्। यसरी संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने कार्यलाई ‘पोस्ट पार्लियामेन्ट प्रोसेस’ भनिन्छ।
सरकारले विधेयकको मस्यौदा कसरी बनायो यसबारे प्रश्न उठेको छ, विधेयकको ७५ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विशुद्ध कर्मचारीले बनाएको विधेयकका रूपमा यो विधेयक आएको समितिमा टिप्पणी भएको छ। शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा आफूलाई विधेयकको मस्यौदा हेर्नसमेत नदिएको बताएकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो कानुन आवश्यक पर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गरेको हो। दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत चौथो बुँदामा शिक्षा सम्बन्धी विषय छ। सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
माओवादी केन्द्रका नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सहमति गर्न विश्वकै अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ।’
सरकारले विधेयक बनाउँदा कहाँ बनाउँछ भन्दै उनले भने, ‘कतिपय विधेयकमा के–के विषय समावेश हुँदै छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। यसभित्रको अन्तरविरोधको एउटा समस्या भएको बताए।
कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन्। आफू विधायन समितिमा रहेकाले यस विधेयकबारे पर्याप्त बहस गरेर विधेयक अघि बढाएको भनाइ थियो। शिक्षक आन्दोलनमा रहेका बेला प्रहरीले बबरमहलको गुह्येश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालय अनुगमन गर्न गएको प्रति विरोध गरिन्। हामीले पञ्चायत कालमा प्रहरीले विद्यालय अनुगमन गर्दा विरोध गरेका थियौं भन्दै अहिले सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्दै टिप्पणी गरिन्।
समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।
उनले २० देखि ३० लाखसम्म विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा पढ्ने भएकाले यसबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। तर सरकारले विधेयक बनाउँदा एकपटक पनि सरोकारवालासँग छलफल नगरेको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीयको योगदान रहेको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए। विधेयक बनाउँदा त्यससँग सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
व्यावहारिक रूपमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिविना प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुन नसक्ने उनले बताए। उनले सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएकै कारण बसाइँसराइ बढेको बताउँदै बसाइँसराइका कारणले सामुदायिक विद्यालय कमजोर नभएको बताए। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुनुपर्ने उनले बताए।
नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ने देखिँदैन। कि सबै निःशुल्क गर्न सक्नुपर्यो, त्यसअनुसारको शिक्षक राख्न सक्नुपर्यो, नभए शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए। सरकारी विद्यालयमा कसैले पनि पढाउन नखोज्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति गर्ने ठाउँ बनाउन मात्र आउने गरेकाले पनि समस्या भएको बताए।
उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्च मावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे। उनले विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नहुने, निःशुल्क शिक्षा भन्ने विषयले व्यावहारीक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
शिक्षा विधेयकलाई संविधानअनुकुल बनाउन चुनौती बन्दै गएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए। विधेयकले संविधानविपरीत बनाउँदा अदालतले बदर गर्ला भन्ने डर छ, तर सहमतिबमोजिम विधेयकको ७५ बुँदामा संशोधन गर्न आवश्यक छ। तैपनि विधेयकले सबैलाई समेट्न सक्ने बनाउन सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० ०४:२५ सोमबार
